काठमाण्डौं, २९ माघ २०८१ । प्रतिनिधिसभाबाट बैंकिङ्ग कसुर तथा सजाय विधेयक, २०८० पारित भएको छ । २०८० असोज १६ गते तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले विधेयक दर्ता गरेका थिए।
अर्थसमितिले ६ महिना लगाएर प्रतिवेदन तयार पारेको थियो। २०८१ भदौ २५ गते समितिबाट पारित भएपनि भदौ ३१ गते संसद्को अधिवेशन अन्त्य भएपछि पारित प्रक्रिया अघि बढेको थिएन । अब राष्ट्रिय सभाले पनि पारित गरेपछि विधेयक प्रमाणीकरण प्रक्रियामा जानेछ।
उक्त विधेयकको दफा ७ लाई संशोधन गरेर चेक बाउन्समा १० करोडभन्दा माथिको बिगोमा २ देखि ४ वर्ष कैद सजायको व्यवस्था गरिएको छ । सरकारले विधेयकमा अधिकतम कैद सजाय दुई वर्षको प्रस्ताव गरेको थियो।
अर्थ समितिले १५ लाखसम्मको बिगोमा एक महिना, १५ लाखभन्दा बढी ५० लाखसम्मको बिगोमा एक महिनादेखि तीन महिना कैदको व्यवस्था गरेको हो। ‘५० लाखभन्दा बढी एक करोडसम्मको बिगोमा तीन महिनादेखि एक वर्ष, एक करोडभन्दा बढी १० करोडसम्मको बिगोमा दुई वर्षसम्म र १० करोडभन्दा माथिको बिगोमा दुई वर्षदेखि चार वर्षसम्म कैद सजाय हुने,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
