काठमाण्डौ ।विश्वभरका धनाढ्यहरूमा आफ्नो थातथुल छोडेर अन्य मुलुकमा बसाइँ सर्ने प्रवृत्तिले यतिबेला नयाँ रेकर्ड कायम गरेको छ। हेनली निजी सम्पत्ति बसाइँसराइ प्रतिवेदन २०२६ का अनुसार यस वर्ष मात्रै कीर्तिमानी १ लाख ६५ हजार करोडपतिहरूले नयाँ गन्तव्यका लागि आफ्नो देश छोड्ने अनुमान गरिएको छ। यो तथ्याङ्कले विगतका वर्षहरूको तुलनामा सम्पत्तिको ठूलो विश्वव्यापी स्थानान्तरण भइरहेको सङ्केत गर्दछ। गत वर्ष सन् २०२५ मा १ लाख ४२ हजार र सन् २०२४ मा १ लाख ३४ हजार धनीले देश परिवर्तन गरेका थिए, जबकि एक दशक अघि अर्थात् सन् २०१३ मा यो सङ्ख्या केवल ५१ हजारमा सीमित थियो।
पछिल्लो समय धनी परिवारहरू केवल कर छुट पाउने उद्देश्यले मात्र नभई राजनीतिक स्थायित्व, सुरक्षा, जीवनस्तरमा सुधार तथा लगानीका उन्नत अवसरहरूका लागि नयाँ मुलुकहरू रोज्न थालेका छन्। यसै सन्दर्भमा संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई) ८५.३ को उच्च सूचकाङ्कसहित विश्वकै सबैभन्दा आकर्षक ‘सम्पत्ति केन्द्र’ (वेल्थ हब) का रूपमा उदाएको छ। रोचक कुरा के छ भने, धनी वर्गले यूएईलाई स्थायी बसोबासको थलो मात्र नभएर विश्वव्यापी अवसरहरू खोजी गर्ने एउटा रणनीतिक केन्द्रका रूपमा प्रयोग गर्न थालेका छन्, जसमा त्यहाँ कार्यरत विदेशी व्यवसायीहरूको माग सबैभन्दा उच्च छ।
अर्कोतर्फ, संयुक्त राज्य अमेरिकाको सम्पत्ति गतिशीलता सूचकाङ्क ६२.३ मात्र रहेको छ र त्यहाँबाट अन्य देशको नागरिकता लिन आवेदन दिने धनीहरूको सङ्ख्यामा उल्लेख्य वृद्धि भएको छ। सन् २०२५ मा दोब्बर भएका यस्ता आवेदन दिने क्रम सन् २०२६ मा पनि उत्तिकै आक्रामक रूपमा जारी छ। ती आवेदनहरूमध्ये ९३ प्रतिशत अमेरिकाभित्रै बसोबास गरिरहेका रैथाने धनीहरूका छन् भने केवल ७ प्रतिशत मात्र विदेशमा रहेका अमेरिकीहरूका हुन्। यी अमेरिकी धनाढ्यहरूको रोजाइमा झन्डै आधा आवेदन युरोपेली देशहरूका लागि र एक चौथाइभन्दा बढी आवेदन ल्याटिन अमेरिका तथा क्यारिबियन क्षेत्रका लागि परेका छन्।
युरोपकै कुरा गर्दा, बेलायती ठेगाना प्रयोग गरेर आवेदन दिने क्रम पनि पछिल्ला वर्षमा तीव्र बनेको छ। सन् २०२४-२५ को तुलनामा यस्ता आवेदन १५ प्रतिशतले बढेका छन्। सन् २०२६ मा बेलायतबाट बाहिरिन खोज्नेहरूमध्ये ५३ प्रतिशत विदेशी नागरिक छन् भने बेलायती नागरिकहरूको हिस्सा करिब आधा मात्र छ। सन् २०१८ मा विश्व बजारको २० औँ स्थानमा रहेको बेलायत अहिले धनी बाहिरिने शीर्ष पाँच देशहरूको सूचीमा पुगेको छ। लगानीमार्फत नागरिकता प्राप्त गर्नका लागि आधाजसो आवेदन पोर्चुगल, इटाली, नेदरल्यान्ड्स र साइप्रस जस्ता युरोपेली देशहरूमा केन्द्रित छन्। स्पेनले आफ्नो चर्चित ‘गोल्डेन भिसा’ कार्यक्रम बन्द गरेपछि र पोर्चुगलले घरजग्गा खरिदमा दिइने नागरिकताको बाटो हटाएपछि यसको प्रत्यक्ष फाइदा ग्रीसलाई पुगेको छ, जहाँ धनीहरूको आकर्षण चुलिएको छ।
यसैगरी, भारतको सम्पत्ति गतिशीलता सूचकाङ्क ५६.५ मात्र रहेको छ, जसका कारण यसलाई संरचनागत चुनौती भएको श्रेणीमा वर्गीकरण गरिएको छ। भारतमा सीमित व्यक्तिको हातमा मात्र पूँजी केन्द्रित हुनु र करसम्बन्धी व्यवस्था जटिल हुनु यसको मुख्य कारण मानिएको छ। परिणामस्वरूप, धनाढ्य भारतीय परिवारहरूका लागि दोस्रो बसोबासको अनुमति वा दोस्रो नागरिकता लिनु अहिले दीर्घकालीन सम्पत्ति व्यवस्थापन र कर संरचना योजनाको एउटा महत्त्वपूर्ण हिस्सा बनेको छ। यसका साथै आफ्ना सन्तानको गुणस्तरीय शिक्षा, व्यवसायको अन्तर्राष्ट्रिय विस्तार र आगामी पुस्तालाई सुरक्षित रूपमा सम्पत्ति हस्तान्तरण गर्ने दीर्घकालीन सोचका कारण पनि भारतीय करोडपतिहरूले तीव्र रूपमा विदेशको बाटो रोजिरहेका छन्।
