काठमाडौं । उचित कारण बिना पेट्रोल पम्प बन्द गरी बजारमा कृत्रिम इन्धन अभाव सिर्जना गर्ने व्यवसायीमाथि नेपाल आयल निगमले कडा कारबाही गर्ने भएको छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री गौरीकुमारी यादवको निर्देशनपछि निगमले ‘पेट्रोलियम पदार्थ बिक्रेता विनियमावली, २०७५’ संशोधन गर्दै व्यवसायीलाई १० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने कानुनी व्यवस्था तयार पारेको हो । नयाँ नियमअनुसार बजारमा इन्धन आपूर्ति ठप्प पार्ने पम्प सञ्चालकहरूलाई ३ लाखदेखि १० लाख रुपैयाँसम्म नगद जरिवाना र १५ दिनसम्म डिपोबाट तेल उपलब्ध नगराउने व्यवस्था गरिएको छ ।
पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घट्ने अनुमान गर्दै व्यवसायीहरूले आयल निगमको डिपोबाट तेल नउठाउँदा देशभर इन्धन आपूर्ति असहज बनेको थियो । अत्यावश्यक वस्तुको सूचीमा रहेको पेट्रोलियम पदार्थमा व्यवसायीले मनोमानी ढंगले पम्प बन्द गर्दा पनि कारबाही गर्ने स्पष्ट कानुनी आधार नभएपछि आपूर्ति मन्त्री यादवले तत्कालै नयाँ कानुनी व्यवस्था गर्न निर्देशन दिनुभएको थियो । मन्त्रीको निर्देशन लगत्तै बसेको निगम सञ्चालक समितिको बैठकले विनियमावलीको दफा २९ घ (१) मा संशोधन गर्दै विक्रेताले नोजल सुख्खा गरी पेट्रोलियम पदार्थ नपाउने स्थिति सिर्जना गर्न नहुने व्यवस्था थप गरेको हो ।
संशोधित विनियमावली अनुसार बजारमा कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने पेट्रोल पम्पहरूलाई कसुरको प्रकृति हेरी कारबाहीको वर्गीकरण समेत गरिएको छ । जसअनुसार पहिलो पटक उल्लंघन गरेमा ३ लाख रुपैयाँ जरिवाना र ५ दिनसम्म निगमको डिपोबाट इन्धन आपूर्ति रोक्का गरिनेछ । यसैगरी दोस्रो पटक उल्लंघन गरेमा ६ लाख रुपैयाँ जरिवाना र १० दिनसम्म आपूर्ति बन्द हुनेछ भने तेस्रो पटक वा सोभन्दा बढी उल्लंघन गरेमा १० लाख रुपैयाँ जरिवाना र १५ दिनसम्म इन्धन आपूर्ति रोक्का गरिने कानुनी व्यवस्था छ । यो नयाँ व्यवस्था लागू भएसँगै आगामी दिनमा व्यवसायीहरूले जथाभाबी पेट्रोल पम्प बन्द गर्ने प्रवृत्तिमा नियन्त्रण आउने र उपभोक्ताले नियमित इन्धन पाउने सुनिश्चित भएको छ ।
