काठमाडौँ। उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि अष्ट्रेलिया जाने नेपाली विद्यार्थीले भिसा प्राप्त गर्नुअघि नै ३० लाख रुपैयाँभन्दा बढी खर्च गर्नुपर्ने देखिएको छ। प्रक्रिया सुरु गरेदेखि भिसा स्वीकृत हुँदासम्मको वास्तविक खर्चको विवरणअनुसार एक विद्यार्थीले रु. ३२ लाख ६१ हजार ९ सय ८८ रुपैयाँ ७० पैसा खर्च गरेका छन्।
विश्वविद्यालय, अध्ययन गर्ने विषय, शहर, विनिमय दर, बैंक ऋण तथा व्यक्तिगत अवस्थाअनुसार खर्चमा केही फरक पर्न सक्ने भए पनि अष्ट्रेलिया अध्ययनका लागि आवश्यक पर्ने वास्तविक आर्थिक भार भने अनुमानभन्दा धेरै हुने देखिएको छ।
उक्त खर्च विवरणअनुसार प्रारम्भिक चरणमा राहदानी, पिटिई \आयल्स परीक्षा, शैक्षिक समकक्षता, प्रमाणपत्र तथा अन्य कागजात तयारीमा मात्रै रु. ६४ हजार ५ सय १५ खर्च भएको थियो। त्यसपछि आर्थिक स्रोत प्रमाणित गर्न आवश्यक सम्पत्ति मूल्याङ्कन, जग्गा रोक्का, वडा तथा करसम्बन्धी कागजात, अनुवाद, घरबहाल कर र आयकरलगायतका शीर्षकमा थप रु. १ लाख ६३ हजार ५ सय २१ खर्च भएको देखिएको छ।
भिसा प्रक्रियाका लागि अनिवार्य स्वास्थ्य परीक्षण तथा परामर्श सेवामा मेडिकल जाँच, डाक्टर अपोइन्टमेन्ट, मेडिकल प्रतिवेदन र कन्सल्टेन्सी सेवा शुल्क गरी रु. ३५ हजार ६ सय ५० खर्च भएको छ।
कुल खर्चमध्ये सबैभन्दा ठूलो हिस्सा भने विश्वविद्यालयको ट्युसन शुल्क, स्वास्थ्य बीमा र भिसा आवेदन शुल्कमा परेको छ। विवरणअनुसार नो अब्जेक्सन लेटर शुल्क रु. २ हजार ५, ट्युसन शुल्क रु. २२ लाख ३९ हजार ३ सय ८, शिक्षा कर रु. ६७ हजार १ सय ७९ रुपैयाँ २५ पैसा, अनिवार्य स्वास्थ्य बीमा रु. १ लाख ७६ हजार २ सय ४७ रुपैयाँ ८३ पैसा तथा विद्यार्थी भिसा आवेदन शुल्क रु. २ लाख २३ हजार ८ रुपैयाँ तिर्नुपरेको थियो।
त्यसैगरी बैंक सेवा शुल्क, कमिसन, स्विफ्ट चार्ज चार्ज तथा चार महिनाको बैंक ऋणको ब्याज र किस्तासहित बैंक तथा वित्तीय प्रक्रियामा मात्रै रु. २ लाख ६५ हजार ५ सय ५४ रुपैयाँ ६२ पैसा खर्च भएको विवरणमा उल्लेख छ।
यसरी सबै शीर्षकको खर्च जोड्दा भिसा प्राप्त हुँदासम्मको कुल खर्च रु. ३२ लाख ६१ हजार ९ सय ८८ रुपैयाँ ७० पैसा पुगेको हो।
अष्ट्रेलियाको विद्यार्थी भिसा आवेदन दिएपछि भिसा स्वीकृत हुने निश्चित नहुने भएकाले आर्थिक जोखिम पनि उत्तिकै रहने विज्ञहरू बताउँछन्। भिसा अस्वीकृत भएको अवस्थामा पिटिई \आयल्स परीक्षा, मेडिकल परीक्षण, कागजात तयारी तथा अनुवाद, कन्सल्टेन्सी सेवा, बैंक सेवा शुल्क तथा बैंक ऋणको ब्याजजस्ता अधिकांश खर्च फिर्ता नहुने भएकाले विद्यार्थीले ठूलो आर्थिक क्षति व्यहोर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ।
उपलब्ध विवरणअनुसार बैंक ऋणका आधारमा प्रक्रिया अघि बढाएका सामान्य परिवारका विद्यार्थीको हकमा करिब रु. ७ देखि ९ लाखसम्म खर्च फिर्ता नआउने जोखिम रहन्छ। आफ्नै स्रोतबाट खर्च गर्ने वा व्यवसायिक परिवारका विद्यार्थीका लागि पनि करिब रु. ५ लाखसम्म रकम फिर्ता नहुने सम्भावना रहने बताइएको छ। वास्तविक घाटा भने विश्वविद्यालयको रिफन्ड नीति, ट्युसन शुल्क फिर्ता हुने अवस्था, भिसा अस्वीकृत हुने समय तथा बैंक ऋणको ब्याजदरमा निर्भर रहनेछ।
बुटवलस्थित एबीसी ग्लोबल टिम का शैक्षिक परामर्शदाता रोशन कँडेलले अष्ट्रेलिया अध्ययनको प्रक्रिया सुरु गर्नुअघि विद्यार्थी तथा अभिभावकले आफ्नो आर्थिक क्षमता, बैंक ऋणको दायित्व तथा सम्भावित जोखिमको यथार्थ मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन्। उनका अनुसार विश्वविद्यालयको रिफन्ड नीति, ट्युसन शुल्क, स्वास्थ्य बीमा, भिसा शुल्क तथा अन्य प्रक्रियागत खर्चबारे स्पष्ट जानकारी लिएर मात्र निर्णय गर्नु उपयुक्त हुन्छ।
विदेश अध्ययनको निर्णय शैक्षिक अवसरसँगै ठूलो आर्थिक लगानी पनि भएकाले पर्याप्त तयारी, सही सूचना र सम्भावित जोखिमको मूल्याङ्कन गरेर मात्र प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्नेमा विज्ञहरूले जोड दिएका छन्।
