काठमाडौँ । सरकार र लघुवित्त तथा वित्तीय शोषण विरुद्धको संघर्ष समितिसम्बद्ध पीडितहरूबिच ५ बुँदे सहमति भएको छ। सहमति जुटेसँगै पीडित पक्षले देशभर सञ्चालन गर्दै आएका सम्पूर्ण आन्दोलन तथा अनसनका कार्यक्रमहरू आजैका मितिदेखि पूर्ण रूपमा अन्त्य गरेका छन्।
सहमति अनुसार लघुवित्त पीडितहरूको समस्या समाधानका लागि उपयुक्त विकल्पसहितको प्रतिवेदन पेश गर्न गठित कार्यदलको २०८१ साउन २२ गतेको प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयन कार्ययोजनासहित १५ दिनभित्र अर्थ मन्त्रालयसमक्ष सिफारिस गरिनेछ। यसैगरी समस्यामा परेका लघुवित्त ऋणीहरूको पुनरोत्थानका लागि पुनःस्थापना कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने तथा कालोसूची र धितो लिलामसम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थामा पुनरावलोकन लगायतका विषयमा उपयुक्त कार्यान्वयनयोग्य विकल्पसहित सिफारिस गर्ने निर्णय भएको छ।
त्यस्तै नेपाल राष्ट्र बैंकबाट ‘घ’ वर्गका इजाजतपत्र प्राप्त लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूका लागि जारी गरिएको सञ्चालन मार्गदर्शन, २०८१ को पूर्ण कार्यान्वयन गराइने र सोको राष्ट्र बैंकले कडाइका साथ अनुगमन गर्ने सहमति भएको छ।
