काठमाडौं – नदीजन्य पदार्थ उत्खनन तथा बिक्री ठेक्कामा अनियमितता गरी राजस्व चुहावट गरेको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले तत्कालीन गाउँपालिका अध्यक्षसहित पाँच जना र ठेकेदार कम्पनीविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ। आयोगले मंगलबार काठमाडौंकाे विशेष अदालतमा आरोपपत्र दर्ता गराएको हो।
आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा दाङको गढवा गाउँपालिकामा वडा नं. १ र २ का विभिन्न स्थानबाट ढुङ्गा, गिट्टी तथा बालुवा उत्खनन र संकलनका लागि बुटवलस्थित सगुन कन्स्ट्रक्सन एन्ड इन्जिनियरिङ प्रालिसँग ठेक्का सम्झौता गरिएको थियो। तर, ठेक्का कार्यान्वयनका क्रममा आवश्यक स्थलगत निरीक्षण, नापजाँच र प्राविधिक प्रतिवेदनबिना नै गैरकानुनी रूपमा उत्खननको अनुमति दिइएको आयोगको अनुसन्धानबाट खुलेको छ।
गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीको मिलेमतोमा ठेकेदार कम्पनीलाई अनुचित फाइदा पुर्याउने नियतले दोस्रो किस्ताबापतको १ करोड ४१ लाख ५० हजार रुपैयाँ बराबरको बैंक जमानत मिनाहा गरी राज्य कोषमा गम्भीर हानि–नोक्सानी पुर्याइएको अख्तियारको ठहर छ।
आयोगले गढवा गाउँपालिकाका तत्कालीन अध्यक्ष सहजराम अहिर, तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लालबहादुर योगी, तत्कालीन राजस्व शाखा प्रमुख शम्भु चौधरी, सगुन कन्स्ट्रक्सनका प्रबन्ध निर्देशक शहदेव खड्का र कम्पनी प्रतिनिधि विकास पुनसहित सगुन कन्स्ट्रक्सनलाई प्रतिवादी बनाएको छ।
अख्तियारले प्रतिवादीहरूबाट जनही १ करोड ४१ लाख ५० हजार रुपैयाँ बिगो कायम गरी सोही बराबरको जरिवाना र असुलउपरको मागदाबी गरेको छ। भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ७ बमोजिम राजस्व चुहावटको कसुरमा बिगोको दोब्बरसम्म जरिवाना र कैद सजायको माग गरिएको छ। साथै, सार्वजनिक पदको दुरुपयोग गरी सरकारी सम्पत्तिमा हानि पुर्याएको अभियाेगमा तत्कालीन अध्यक्ष अहिर र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत योगीमाथि अतिरिक्त सजायको समेत मागदाबी गरिएको छ।
