काठमाडौँ। सर्वोच्च अदालतले निर्वाचन क्षेत्र विकासका नाममा सांसदहरूलाई सोझै बजेट दिने र योजना सञ्चालन गर्न दिने परिपाटी संविधानविपरीत हुने ठहर गरेको छ।
वरिष्ठतम न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र न्यायाधीश सुनिलकुमार पोखरेलको संयुक्त इजलासले संसद् विकास कोषजस्ता कार्यक्रममार्फत बजेट बाँड्नुलाई व्यवस्थापिकाको क्षेत्राधिकारको गम्भीर उल्लंघन भन्दै फैसला गरेको हो।
मधेस प्रदेश सरकारले मन्त्रिपरिषदमार्फत कोष खडा गरी प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्यलाई ५ करोड र समानुपातिक सदस्यलाई १ करोड ५० लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउने तयारी गरेपछि त्यसका विरुद्ध सर्वोच्चमा रिट निवेदन परेको थियो। बजेट विनियोजनको औपचारिक निर्णय भइनसकेको देखिएकाले अदालतले २०८१ पुस १२ गते उक्त रिट खारेज गरे पनि हालै सार्वजनिक पूर्णपाठमा भने सांसदलाई बजेट खर्च गर्ने अधिकार दिन नपाइने प्रस्ट कानुनी व्याख्या गरेको छ।
सर्वोच्चको फैसलामा भनिएको छ, “संविधान र लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यताले सांसदका लागि जुन भूमिकाको परिकल्पना नै गरेको छैन, उनीहरूकै तजबिजमा बजेट सुम्पनु विधायिकी अधिकारको गम्भीर विचलन हो।”
जनप्रतिनिधिहरू आफैँले योजना रोज्ने, आफैँ बजेट पारित गर्ने र आफैँ रकम खर्च गर्ने परिपाटीले शक्ति पृथकीकरण तथा नियन्त्रण र सन्तुलनको संवैधानिक मर्ममाथि प्रहार हुने अदालतको निष्कर्ष छ। बजेट स्वीकृत गर्ने निकाय वा व्यक्ति स्वयं कार्यान्वयनमा संलग्न हुँदा प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त उल्लंघन हुने र यसले गम्भीर स्वार्थको द्वन्द्व निम्त्याउने फैसलामा उल्लेख छ।
अदालतका अनुसार सांसदको प्रमुख दायित्व कानुन निर्माण गर्ने, बजेट स्वीकृत गर्ने र कार्यपालिकाका कामकारबाहीमाथि निगरानी राख्ने मात्र हो। योजना कार्यान्वयनको जिम्मेवारी कार्यपालिकाको भएकाले व्यवस्थापिकाले सो क्षेत्रमा हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने ठहर गरिएको छ। सांसदलाई सोझै बजेट उपलब्ध गराउँदा कार्यपालिकाका साथै स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रमा समेत अतिक्रमण हुने अदालतको भनाइ छ।
फैसलामा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासको चर्चा गर्दै भारतको ‘सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना’को उदाहरण प्रस्तुत गरिएको छ। भारतमा सांसदले योजनाको सिफारिस मात्र गर्न पाउने तर बजेट खर्च र योजना कार्यान्वयनको काम स्थानीय प्रशासन वा कार्यकारी निकायले नै गर्ने परिपाटी रहेको सर्वोच्चले औँल्याएको छ।
त्यस्तै, बेलायती संसद् र राजनीतिक विश्लेषक वाल्टर ब्यागहटको पुस्तक *‘द इंग्लिस कन्स्टिट्युसन’*लाई उद्धृत गर्दै संसद्का तीन मुख्य भूमिका-विधायिकी, निगरानी र प्रतिनिधित्वमूलक मात्र हुने स्पष्ट पारिएको छ।
अदालतका अनुसार २०८१ पुस १२ गते भएको उक्त फैसलाको पूर्णपाठ तयार गर्ने क्रममा सहजीकरणका लागि प्रविधि प्रयोग गरिएको थियो। भदौ २४ गतेको आन्दोलनका क्रममा सर्वोच्चमा भएको तोडफोड र आगजनीका कारण उक्त मुद्दाको सक्कल मिसिल जलेपछि मुद्दा व्यवस्थापन प्रणाली मा रहेको विवरणका आधारमा पूर्णपाठ अन्तिम रूप दिई सार्वजनिक गरिएको हो।
