काठमाडौं। प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा (माओवादी केन्द्र)का सांसद महेन्द्रबहादुर शाहीले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको वक्यौता रकम असुली विवादमा संसदीय छानबिन समिति गठन गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्। मंगलबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा उनले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको वक्यौता रकम असुलीको विषय राष्ट्रिय बहसको विषय भएकाले यसको छानबिनका लागि संसदीय समिति नै गठन गर्नुपर्ने बताएका हुन्।
‘यत्रो विषय उठिसकेपछि एउटा संसदीय छानबिन समिति बनाऔं। कसैले कमजोरी गर्छ र त्यसको ढाकछोप गर्छ भने त्यसमा पक्षमा होइन। कसैको अपराधलाई कुनै पनि राजनीतिक दलले लुकाउन हुँदैन। आफ्नै पार्टीको नेता किन नहोस्, आपराधिक क्रियाकलाप गरेको छ भने कानुनी दायरामा ल्याउनैपर्छ,’ उनले भने।
केही विषय उठ्नेबित्तिकै संसदीय छानबिन समिति भन्ने चलन रहेको उल्लेख गर्दै उनले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन विवाद गम्भीर विषय भएकाले संसदीय छानबिन समिति आवश्यक रहेको बताए। सरकारमाथि सुशासनको मामलामा गम्भीर प्रश्न उठेकाले पनि संसदीय छानबिन समिति बनाउनका लागि सत्तारुढ दलहरु तयार हुन उनको आग्रह छ।
उद्योगीले विद्युत् महसुल तिर्ने कि नतिर्ने भन्ने विषयमा बहस गर्न छाडेर समस्या कसरी समाधान गर्ने भनेर कार्ययोजना ल्याउन पनि सरकारलाई उनको आग्रह छ। ‘यसमा धेरै बहस होइन, यसको हल के हो ? उद्योगीहरुले विद्युतको महसुल तिरेनन्, नतिर्नुको पछाडिको कारण के हो ?’ उनले प्रश्न गरे।
खबरसाइट डट कम (www.khabarsite.com) तपाईँको आफ्नै खबर साइट हो । हामी कुनै पनि आग्रह र पूर्वाग्रहरहित भएर हरेक पल सत्य तथ्य निष्पक्ष खबर पस्कने जमर्को गर्छौँ । हाम्रो यस स्वतन्त्र अभियानमा तपाईँको साथ अपरिहार्य छ ।
