काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नरमा नियुक्त भएका डा विश्वनाथ पौडेललाई सर्वोच्च अदालतले काममा रोक लगाउन अस्वीकार गरेको छ भने मुद्दालाई भने अग्राधिकार दिई छिटो फैसला गर्नुपर्ने ठहर गरेको छ ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्धय कुमार रेग्मी र महेश शर्मा पौडेलको संयुक्त इजलासले गभर्नर पौडेललाई काममा रोक लगाउन अन्तरिम आदेश जारी गर्नु नपर्ने भन्दै मुद्दामा भने अग्राधिकार प्रदान गरेको छ ।
आजको सुनुवाईपश्चात् सो आदेश जारी भएको हो । निवेदकहरु अधिवक्ता अनन्तराज लुईंटेल, प्रतिभा उप्रेती, विशाल थापा, विकाश भट्टराई, किर्तिनाथ शर्मा पौडेल, बरिष्ठ अधिवक्ता नारायण प्रसाद देवकोटा लगायतले बहस गरेका थिए भने गभर्नरको तर्फबाट बरिष्ठ अधिवक्ताहरु शम्भु थापा, उपेन्द्र केशरी न्यौपाने, पूर्णमान शाक्य, गोविन्द शर्मा बन्दी, ललित बस्नेत र अधिवक्ता बाबुराम अर्याल लगायतले बहस गरेका थिए ।
आफूसँग ऐनले तोकेभन्दा माथिल्लो शैक्षिक उपाधी रहेको भन्दै गनर्भर डा पौडेलले ऐनले अनिवार्य गरेको शैक्षिक उपाधी गभर्नरलाई नचाहिने दावी सहितको लिखित जवाफ पेश गरेका थिए भने निवेदकहरुले ऐनले अनिवार्य गरेको आधारभूत योग्यता नभएकोले गभर्नरको नियुक्ति बदर हुनुपर्ने दावी गरेका छन् ।
गभर्नरमा राजनीतिक दलबाट सिधै नियुक्ति गरिनु नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को प्रतिकूल भएको दावी गर्दै ऐनले नै अनिवार्य गरेको योग्यता नभएकोले पौडेलको नियुक्ति बदर गर्न निवेदकहरुले माग गरेका थिए ।
खबरसाइट डट कम (www.khabarsite.com) तपाईँको आफ्नै खबर साइट हो । हामी कुनै पनि आग्रह र पूर्वाग्रहरहित भएर हरेक पल सत्य तथ्य निष्पक्ष खबर पस्कने जमर्को गर्छौँ । हाम्रो यस स्वतन्त्र अभियानमा तपाईँको साथ अपरिहार्य छ ।
