काठमाडौँ -जनस्वास्थ्य ऐन, २०७५ ले ‘विदेशमा गरिने उपचार खर्च नेपाल सरकारले व्यहोर्ने छैन’ भनेर स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ। तर, शक्तिमा रहेका उच्चपदस्थ पदाधिकारीहरूले ऐनको सो प्रावधान विपरीत सरकारबाट ठूलो रकम भुक्तानी लिएर विदेशमै उपचार गराएको तथ्य उजागर भएको छ। सोही आरोपका आधारमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले औपचारिक रूपमा छानबिन अघि बढाएको छ।
अख्तियारले यसका लागि अनुसन्धान अधिकृत तोकेर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, गृह, स्वास्थ्य तथा परराष्ट्र मन्त्रालयसँग विवरण र राय–प्रतिक्रिया मागिसकेको छ। प्रधानमन्त्री कार्यालयले गठित सहसचिव डा. भीष्मकुमार भुसाल संयोजकको कार्यसमितिले तयार पारेको विवरणसमेत अख्तियारमा पुगेको स्रोतहरूले जनाएका छन्।
प्रधानमन्त्री कार्यालयले अख्तियारलाई पठाएको विवरणअनुसार विदेश उपचार खर्चबापत सबैभन्दा धेरै रकम तत्कालीन प्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पाएका छन्।
०७६ भदौ १ गतेको मन्त्रिपरिषद् निर्णयका आधारमा ओलीलाई १ करोड १६ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गरिएको छ। ऐन जारी हुनुअघि समेत उनले ०६२/६३ देखि ०७३ सम्म १ करोड २६ लाख ३५ हजार उपचार खर्च राज्यबाट उठाएको अर्थ मन्त्रालयको रेकर्डमा उल्लेख छ।
यसपछि विदेश उपचार शीर्षकमा राज्यकोषबाट धेरै रकम निकाल्नेमा पूर्वराष्ट्रपति रामवरण यादव छन्। उनले विभिन्न निर्णयमार्फत ६५ लाख २५ हजार लिएका छन्। ०७३ देखि ०७९ बीच भारत र अमेरिकामा गराइएको उपचारको खर्च सरकारबाटै व्यहोरेको देखिएको छ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले भारतमा उपचार गर्दा लागेको खर्चबापत ५५ लाख भुक्तानी लिएको विवरण पनि प्रधानमन्त्री कार्यालयले अख्तियारलाई दिएको छ। पौडेलको सचिवालयले ०८० वैशाखमा ‘उपचार खर्च आफ्नै स्रोतबाट बेहोर्ने’ घोषणा गरे पनि त्यसको दुई महिनापछि मन्त्रिपरिषद्ले सरकारी ढुकुटीबाट रकम भुक्तानी गरेको देखिन्छ।
त्यस्तै पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले ७ असार ०७८ को निर्णयअनुसार ५० लाख ८२ हजार लिएका छन्।
जनस्वास्थ्य ऐन, २०७५ को दफा ३० ले प्रस्ट रूपमा विदेश उपचारबापत सरकारबाट कुनै पनि रकम उपलब्ध नहुने प्रावधान राखेको भए पनि मन्त्रिपरिषद्का विशेष निर्णयमार्फत रकम वितरण भइरहेको देखिन्छ। ऐन जारी हुनु अघिदेखि नै उच्चपदस्थले विदेश उपचारका नाममा ठूलो रकम पाउँदै आएका थिए।
अर्थ मन्त्रालयको ०७७ तिरको रिपोर्टअनुसार ०६२/६३ देखि ०७३ सम्म मात्र विदेश उपचार शीर्षकमा ३ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ राज्यकोषबाट खर्च भएको थियो।
यस अवधिमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले १ करोड ८७ लाख, तुल्सी गिरीले २० लाख, लोकेन्द्रबहादुर चन्दले ५ लाख, पूर्वउपप्रधानमन्त्री सुजाता कोइरालाले ५० लाख, पूर्वउपप्रधानमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले ३८ लाख, पूर्वगृहमन्त्री गोविन्दराज जोशीले २७ लाख ८० हजार, स्व. खुमबहादुर खड्काले २० लाख, परमानन्द झाले ९ लाख ३० हजार र स्व. चक्रप्रसाद बाँस्तोलाले ५० लाख उपचार खर्च राज्यबाट पाएका थिए।
सुशासनका पक्षधर पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रिताल भन्छन्,“ऐन लागू भइसकेपछि विदेश उपचारमा सरकारी खर्च व्यहोर्न मिल्दैन। ऐन विपरीत पैसा दिने र लिने दुवैलाई भ्रष्टाचारको कारबाही लागू हुनुपर्छ। यो राष्ट्रपतिदेखि जोसुकैको हकमा समान रूपमा लागु हुनुपर्ने विषय हो।”
स्वास्थ्य मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार,“यति ठूलो रकमले नेपालमै एउटा स्तरीय अस्पताल निर्माण गर्न सकिन्थ्यो। तर, नेताहरूले स्वदेशमै उपलब्ध उपचार छाडेर विदेशमा सरकारी खर्चमा उपचार गर्न थालेपछि देशको स्वास्थ्य सेवा खुम्चिएको छ।”
खबरसाइट डट कम (www.khabarsite.com) तपाईँको आफ्नै खबर साइट हो । हामी कुनै पनि आग्रह र पूर्वाग्रहरहित भएर हरेक पल सत्य तथ्य निष्पक्ष खबर पस्कने जमर्को गर्छौँ । हाम्रो यस स्वतन्त्र अभियानमा तपाईँको साथ अपरिहार्य छ ।
