धादिङ, १६ फागुन । जतिबेला चुनाव आउँछ, धादिङको गजुरी गाउँपालिका–२ चामबासका पहिरो विस्थापितको बस्तीमा उम्मेदवार र आश्वासनको ओइरो लाग्छ। तर, विडम्बना ! पाँच वर्षअघिको त्यो कालरात्रीले खोसेको घरबास अझैसम्म फर्किएको छैन। २०७६ साउन ५ गतेको विनाशकारी पहिरोले थातथलो उठीबास लगाएका २१ परिवार आज पनि बारबिसेमा च्यातिएको त्रिपाल र पुराना जस्ताको टहरोमुनि कष्टकर रात काट्न विवश छन्।
निर्वाचनको माहोल तातिएसँगै फेरि उम्मेदवारहरू हात जोड्दै विस्थापित बस्तीमा पुग्न थालेका छन्। तर, पीडितहरूका लागि यो दृश्य ‘नयाँ बोतलमा पुरानो रक्सी’ जस्तै भएको छ। यसअघि मुख्यमन्त्री भइसकेका राजेन्द्र पाण्डेले घर बनाइदिने ठूलो आश्वासन दिएर भोट लगे पनि उनको बाचा ‘आश्वासनमै’ सीमित भयो। यस्तै, पटक–पटक प्रदेश सरकारको शक्तिशाली पदमा पुगेका र हाल विपक्षी दलका नेता रहेका शालिकराम जमकट्टेलबाट पनि पीडितले मीठा कुराबाहेक केही पाएनन्।
नेकपा एमालेका भूमि त्रिपाठीले संसद्मा आवाज उठाए पनि र जग्गा प्राप्तिको पहल अन्तिम चरणमा रहेको दाबी गरे पनि पीडितको छानो बन्न सकेको छैन। उता, नेपाली कांग्रेसका कृष्ण रिजाल र रास्वपाकी आशिका तामाङका कार्यकर्ताहरू मत माग्न बस्तीमा पुगे पनि विस्थापितका लागि उनीहरूले अहिलेसम्म ठोस पहल गर्न नसकेको गुनासो स्थानीयको छ।
“धेरै पटक आश्वासन पाइयो, तर टेन्ट छोड्ने दिन कहिल्यै आएन,” विस्थापित सुनमाया तामाङ आँशु पुछ्दै भन्नुहुन्छ। चामबास बारबिसेका २१ परिवारका ९२ जना सदस्यको अवस्था अहिले दयनीय छ। जाडोले थुरथुर काँप्दै गरेकी सानुमाया तामाङ थप्नुहुन्छ, “काखमा दुधे बच्चा छ, जाडोले वृद्धवृद्धा र बच्चा बचाउनै मुस्किल भयो। अब त हामीलाई नझुक्याउनुस् सरकार, हाम्रो बासको व्यवस्था गरिदिनुस्।”
अस्थायी बस्तीमा न बालबालिकाका लागि शिक्षाको उचित प्रबन्ध छ, न त सर्प र किराको डरबाट मुक्ति। हिउँदमा शीत चुहिने ओछ्यान र बर्खामा हिलोको सास्ती झेल्दै आएका यी विस्थापितलाई अहिले अर्को तनाव थपिएको छ— गाउँपालिकाले भाडामा लिएको जग्गाका धनीले बस्ती छाड्न ताकेता गरिरहेका छन्।
भूगर्भविद्हरूले पुरानो बस्ती बस्न योग्य नभएको प्रमाणित गरिसकेका छन्। तर, स्थानीयदेखि प्रदेश र केन्द्रसम्मका नेताहरूले ‘हात्ती आयो हात्ती आयो फुस्स’ भनेझैँ हरेक निर्वाचनमा जनताका आँशुलाई भोटमा बदल्ने माध्यम मात्र बनाएको पीडितहरूको आरोप छ। निर्वाचनको हुरीसँगै फेरि आश्वासनका पोकाहरू त आएका छन्, तर चामबासका २१ परिवारको ओत लाग्ने ‘स्थायी घर’ कहिले बन्छ, त्यसको उत्तर कसैसँग छैन।
(सांकेतिक तस्बिर)
