धादिङ । धादिङ क्षेत्र नम्बर १ की प्रतिनिधि सभा सदस्य माननीय आशिका तामाङले जिल्लाका १३ वटै स्थानीय तहका प्रमुख तथा अध्यक्षहरूले हालै जारी गरेको संयुक्त विज्ञप्तिप्रति आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताएकी छिन्। स्थानीय सरकारहरूले संविधानको धारा २३२ (१) को व्याख्या गर्दै समन्वयको कुरा गरे पनि व्यवहारमा प्रचलित कानुन र सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई चुनौती दिएको भन्दै उनले कडा आलोचना गरेकी छिन्।
सामाजिक सञ्जालमार्फत आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै सांसद तामाङले भनेकी छिन्, “समन्वय भनेको ‘सेटिङ’ होइन। संविधानको धारा २३२ (१) ले सहकारिता र समन्वयको कुरा गर्छ, तर यसको अर्थ संघीय कानुन मिचेर वातावरणीय मापदण्डको धज्जी उडाउँदै नदीहरूको मुटु निकाल्ने दोहनमा आँखा चिम्लनु कदापि होइन।” उनले स्थानीय स्वायत्तताको अर्थ ‘स्वतन्त्र राज्य’ नभई संविधानको दायराभित्र रहेर जनताको सेवा गर्ने अधिकार मात्र भएको स्पष्ट पारेकी छिन
सांसद तामाङले स्थानीय तहहरूले सार्वजनिक सडकमा ‘बाटो प्रयोग दस्तुर’का नाममा उठाउँदै आएको शुल्कलाई ‘सुशासनका नाममा गरिएको लुट’को संज्ञा दिएकी छिन्। संविधानको धारा २२८ (१) को हवाला दिँदै उनले कानुनविना कुनै पनि कर उठाउन नपाइने र हाल भइरहेको असुली ‘अन्तर-सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४’ विपरीत रहेको उल्लेख गरेकी छिन्।
जिल्लामा सञ्चालित क्रसर उद्योगहरूको अवैधताका बारेमा प्रश्न उठाउँदै उनले २०७७ को मापदण्ड पालना नभएको दाबी गरेकी छिन्। “सर्वोच्च अदालतले २०७९ मा मापदण्ड खुकुलो बनाउने सरकारको निर्णय रोकेकाले अहिले २०७७ कै कडा मापदण्ड प्रभावी छ,” उनले भनेकी छिन्। उनले घना बस्ती, नदी किनार, राजमार्ग र शिक्षण संस्थाबाट तोकिएको न्यूनतम दूरी कायम नभएका क्रसरहरू अवैध रहेको र तिनलाई संरक्षण दिनु अदालतको मानहानि हुने चेतावनी दिएकी छिन्।
त्रिशूली र मलेखु नदीको अनियन्त्रित दोहनलाई सर्वोच्च अदालतले ‘इकोसाइड’ (वातावरणीय हत्या) को संज्ञा दिएको स्मरण गराउँदै सांसद तामाङले राजस्वको नाममा नागरिकको स्वच्छ वातावरणको हक खोस्न नमिल्ने बताएकी छिन्।
आफ्नो विरुद्ध १३ वटै पालिका प्रमुखहरू एकजुट भएकोमा खुसी व्यक्त गर्दै उनले सोही एकता धादिङको विकास र भ्रष्टाचार निवारणमा पनि देखाउन आग्रह गरेकी छिन्। उनले भनेकी छिन्, “किसानले मल, बीउ र कृषि सामग्री समयमै पाउन, बालीको उचित मूल्य पाउन र जिल्लाका अधुरा सडक पिच गर्न पनि यसैगरी एकजुट हुनुहोस्।”
प्रशासनको पत्रलाई ‘अंकुश’ ठान्नुभन्दा आफ्नै क्षेत्रभित्रका अवैध खानी र क्रसरको दूरी नाप्न र कारबाही गर्न उनले चुनौती दिएकी छिन्। “संविधानभन्दा माथि कोही पनि छैन,” तामाङले भनेकी छिन्, “नागरिकको सम्पत्ति र प्राकृतिक स्रोतको रक्षाका लागि म सधैँ अडिग रहनेछु।”
