काठमाडौँ । सडक दुर्घटनामा घाइतेलाई उद्धार गर्दा कानुनी झमेला र प्रहरीको अनावश्यक सोधपुछ झेल्नुपर्ने डरलाई अन्त्य गर्न सरकारले नयाँ विधेयक प्रस्ताव गरेको छ। प्रस्तावित विधेयकमा ‘असल उद्धारकर्ता’ लाई विशेष कानुनी संरक्षण दिने व्यवस्था गरिएको छ।
विधेयकको दफा ५० अनुसार निस्वार्थ भावनाले दुर्घटनामा परेका घाइतेलाई उद्धार गरी अस्पताल पुर्याउने व्यक्तिमाथि कुनै पनि प्रकारको देवानी वा फौजदारी कारबाही नचलाइने उल्लेख गरिएको छ। उद्धार गर्ने क्रममा घाइतेको मृत्यु भए पनि उद्धारकर्तालाई दोषी ठहर नगरिने स्पष्ट प्रावधान राखिएको छ।
यससँगै उद्धारकर्तालाई प्रहरीले अनावश्यक रूपमा सोधपुछ गर्ने, झन्झट दिने वा हिरासतमा राख्ने जस्ता कार्य गर्न नपाइने व्यवस्था पनि विधेयकमा गरिएको छ। यसले सर्वसाधारणलाई निडर भएर मानवीय सेवामा सहभागी हुन प्रोत्साहित गर्ने विश्वास गरिएको छ।
त्यस्तै, अस्पतालहरूको जिम्मेवारी पनि विधेयकमार्फत स्पष्ट पारिएको छ। घाइतेका आफन्त नआएको वा उपचार खर्च नभएको बहानामा कुनै पनि स्वास्थ्य संस्थाले उपचार रोक्न नपाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। सबै अस्पतालले अनिवार्य रूपमा प्रारम्भिक उपचार उपलब्ध गराउनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।
नेपालमा सडक दुर्घटनापछि समयमै उद्धार र उपचार नपाउँदा धेरैले ज्यान गुमाउने गरेका छन्। कानुनी झन्झटको डरले धेरै नागरिकले घाइतेलाई सहयोग गर्न नचाहने प्रवृत्ति रहेको अवस्थामा यस्तो कानुनी व्यवस्था प्रभावकारी हुने अपेक्षा गरिएको छ।
सरकारको यो कदमले दुर्घटनामा परेकाहरूको ज्यान बचाउन सहयोग पुग्ने र समाजमा मानवीय भावना तथा जिम्मेवारीको विकास हुने विश्वास गरिएको छ।
