काठमाडौं । नेपाल कानून व्यवसायी परिषद् ले ३१ वर्षपछि लेखापढी व्यवसायीसम्बन्धी पुरानो नियमावली २०५१ संशोधन गर्दै नयाँ “लेखापढी व्यवसायी नियमावली (संशोधन) २०८२” जारी गरेको छ । उक्त संशोधित नियमावली २०८३ वैशाख ८ गतेदेखि औपचारिक रूपमा कार्यान्वयनमा आएसँगै लेखापढी व्यवसायीहरूको पेशागत परिचय र कार्यक्षेत्रमा महत्वपूर्ण परिवर्तन आएको छ ।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार अब लेखापढी व्यवसायीहरूले आफ्नो नाम, संस्था वा परिचयमा ‘कानून व्यवसायी’ शब्द प्रयोग गर्न पाउने छैनन् । यसअघि “नेपाल लेखापढी कानून व्यवसायी एसोसिएसन” जस्ता नाम प्रयोग गरी आफूलाई अधिवक्तासँग मिल्दोजुल्दो रूपमा चिनाउने प्रचलन रहेको थियो । तर संशोधनपछि यस्तो अभ्यास पूर्ण रूपमा निषेध गरिएको छ, जसले लेखापढी व्यवसायी र अधिवक्ताबीचको स्पष्ट भिन्नता स्थापित गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
नियमावली कार्यान्वयनसँगै लेखापढी व्यवसायीहरूले अब आफूलाई केवल ‘लेखापढी व्यवसायी’ का रूपमा मात्र परिचित गराउनुपर्नेछ र उनीहरूको कार्यक्षेत्र पनि कागजात मस्यौदा, लिखत तयार गर्ने जस्ता सीमित सेवामा केन्द्रित रहनेछ । यसले कानुनी परामर्श तथा बहसजस्ता कार्यहरू अधिवक्ताको क्षेत्रभित्र मात्रै सीमित गर्ने व्यवस्था थप स्पष्ट बनाएको छ ।
यसैबीच सर्वोच्च अदालत को निर्देशनअनुसार मालपोत तथा नापी कार्यालयहरूले लेखापढी व्यवसायीलाई कार्यालय परिसरभित्र बसेर काम गर्ने सुविधा दिन छाडेका छन् । अब उनीहरूले कार्यालय बाहिरबाटै आफ्नो सेवा सञ्चालन गर्नुपर्ने व्यवस्था लागू भएको छ, जसले उनीहरूको कार्यशैलीमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने देखिएको छ ।
दीर्घकालीन रूपमा स्थिर रहेको २०५१ को नियमावलीलाई समयानुकूल बनाउन अधिवक्ता इश्वरी प्रसाद ज्ञवाली को संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले दिएको सिफारिसका आधारमा यो संशोधन गरिएको परिषद्ले जनाएको छ । पछिल्लो समय पेशागत सीमाना स्पष्ट पार्ने, सेवाग्राहीमा भ्रम कम गर्ने तथा कानुनी पेशालाई व्यवस्थित बनाउने उद्देश्यले यस्तो कदम चालिएको बताइएको छ ।
यस संशोधनको कार्यान्वयनसँगै अब ‘लेखापढी कानून व्यवसायी’ भन्ने मिश्रित पदावली पूर्ण रूपमा हट्दै ‘लेखापढी व्यवसायी’ मात्र प्रचलनमा आउनेछ । यसले कानुनी पेशाभित्रको संरचना र जिम्मेवारी स्पष्ट पार्ने विश्वास गरिएको छ, यद्यपि यसबाट लेखापढी व्यवसायीहरूको कार्यक्षेत्र र आम्दानीमा केही असर पर्ने सम्भावना पनि रहेको सरोकारवालाहरू बताउँछन् ।
