काठमाडौँ, ३१ जेठ । सङ्घीय सरकारले ‘स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४’ मा व्यापक हेरफेर गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ। भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले ऐन संशोधनको नयाँ मस्यौदा सार्वजनिक गर्दै सरोकारवाला तथा सर्वसाधारणसँग ७ दिनभित्र राय सुझाव माग गरेको हो। मूल ऐन कार्यान्वयनका क्रममा देखा परेका व्यावहारिक जटिलताहरू फुकाउन र स्थानीय तहको कार्यक्षेत्रलाई थप व्यवस्थित बनाउन सरकारले यो कदम चालेको हो।
संशोधित मस्यौदा अनुसार अब गाउँपालिका वा नगरपालिकाको नाम र केन्द्र परिवर्तन गर्ने प्रक्रियामा प्रदेश सरकारको भूमिकालाई अनिवार्य बनाइएको छ। यसअघि स्थानीय तहले नाम र केन्द्र परिवर्तनको प्रस्ताव सिधै सङ्घीय सरकारलाई पठाउने प्रावधान रहेकोमा अब भने गाउँ वा नगर सभाको दुई तिहाइ बहुमतबाट प्रस्ताव पारित गरी पहिले प्रदेश सरकारमा पठाउनुपर्नेछ। प्रदेश सरकारले १५ दिनभित्र अध्ययन गरी सिफारिस गरेपछि मात्रै नेपाल सरकारले यसबारे निर्णय गर्नेछ। यसरी नाम वा केन्द्र हेरफेर भएमा राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी सोको आधिकारिक जानकारी प्रदेश सरकारलाई दिनुपर्ने नयाँ व्यवस्था गरिएको छ।
वडाको सीमा हेरफेर र व्यवस्थापनमा पनि मस्यौदाले ठुलो परिवर्तन प्रस्ताव गरेको छ। अब एउटा पालिकाको वडालाई सीमाना जोडिएको अर्को गाउँपालिका वा नगरपालिकामा गाभ्न सकिने विशेष बाटो खोलिएको छ। यसका साथै वडाको केन्द्र तोक्न वा परिवर्तन गर्नका लागि अब गाउँ वा नगर सभाको दुई तिहाइ बहुमत आवश्यक पर्नेछ, जबकि यसअघि सामान्य बहुमत भए पुग्ने व्यवस्था थियो। देशैभरका गाउँपालिका र नगरपालिकाहरूको भने प्रत्येक १० वर्षमा पुनः वर्गीकरण गरिने व्यवस्था मस्यौदामा समेटिएको छ।
शिक्षा क्षेत्रमा यो संशोधनले स्थानीय सरकारलाई थप शक्तिशाली र जिम्मेवार बनाएको छ। आधारभूत र माध्यमिक शिक्षाको अधिकारलाई स्थानीय तहमै कायम राख्दै अब पालिकाभित्रका सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक तथा कर्मचारीहरूको दरबन्दी मिलान र सरुवा व्यवस्थापन गर्ने पूर्ण जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिने प्रस्ताव गरिएको छ, जुन यसअघिको ऐनमा स्पष्ट थिएन।
स्थानीय तहको आर्थिक स्रोत बढाउन मस्यौदामा नयाँ बुँदाहरू थपिएका छन्। अब स्थानीय क्षेत्रमा सञ्चालन हुने प्याराग्लाइडिङ र जिपलाइनको शुल्क तोक्ने अधिकार स्थानीय सरकारले पाउनेछन्। त्यस्तै साविकको एकीकृत सम्पत्ति करको सट्टा अब सरल रूपमा सम्पत्ति कर मात्र लागू गरिनेछ। यसबाहेक युवा विकास तथा परिचालन, सामाजिक न्याय, समावेशीकरण र मानव अधिकारको संरक्षण गर्ने नयाँ कार्यभार पनि स्थानीय तहलाई सुम्पिइनेछ। तर, यसअघि स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रभित्र रहेको सुरक्षित बस्ती विकाससम्बन्धी नीति, योजना, कार्यक्रम तर्जुमा, कार्यान्वयन र अनुगमनको अधिकार भने स्थानीय तहको कार्यक्षेत्रबाट झिकिएको छ।
न्यायिक समितिको नेतृत्व गर्ने उपप्रमुख वा उपाध्यक्ष ७ दिनभन्दा बढी समय पालिकामा अनुपस्थित हुने भएमा प्रशासनिक कार्य सञ्चालनका लागि नयाँ विकल्प दिइएको छ। उपप्रमुखले आफ्नो अनुपस्थितिबारे प्रमुख वा अध्यक्षलाई जानकारी गराएमा, न्यायिक समितिको काम बाहेक अन्य दैनिक कार्यहरू सम्पादन गर्नका लागि कार्यपालिकाका ज्येष्ठ सदस्यलाई जिम्मेवारी तोक्न सकिने प्रावधान राखिएको छ।
मस्यौदामा स्थानीय तहहरूलाई जिम्मेवार बनाउन केही कडा र दण्डात्मक व्यवस्थाहरू पनि ल्याइएका छन्। निर्धारित समयमा गाउँ तथा नगर सभा सम्पन्न नगर्ने स्थानीय तहलाई सङ्घ र प्रदेश सरकारबाट उपलब्ध गराइने सबै वा केही अनुदान लगायतका स्रोतहरू सभा नभएसम्मका लागि रोक्का राख्न सकिनेछ। त्यस्तै नेपाल सरकारले खटाएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई हाजिर नगराएमा मन्त्रालयको सिफारिसमा अर्थ मन्त्रालयले सम्बन्धित पालिकाको खाता नै रोक्का गर्न सक्ने कडा व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। सेवा करारमा लिइने कर्मचारीहरूको सुविधा सङ्घीय कर्मचारीको सुरु तलब स्केलभन्दा बढी हुन नपाउने व्यवस्था समेत सुनिश्चित गरिएको छ।
