काठमाण्डौ, २८ बैशाख । सरकारले प्रशासनिक संरचनामा आमूल परिवर्तन गर्ने उद्देश्यले एकैपटक करिब १५ हजार ५ सयभन्दा बढी निजामती कर्मचारीलाई सेवाबाट बिदा गर्ने कडा नीति अघि सारेको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले तयार पारेको ‘संघीय निजामती सेवा विधेयक’ को मस्यौदामा ५५ वर्ष उमेर वा ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेका कर्मचारीलाई अनिवार्य अवकाश दिने प्रस्ताव गरिएको छ ।
हाल कानुन मन्त्रालयमा अध्ययनको क्रममा रहेको उक्त विधेयकले निजामती प्रशासनमा ठूलो उथलपुथल ल्याउने संकेत देखिएको छ । निजामती किताबखानाको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार ५५ वर्ष उमेर नाघेका करिब ७ हजार २ सय, ३० वर्षभन्दा बढी सेवा अवधि पुगेका करिब ५ हजार २ सय र दुवै मापदण्ड पूरा गर्ने थप ३ हजार कर्मचारी गरी कुल साढे १५ हजारभन्दा बढी जनशक्ति यस प्रावधानबाट प्रभावित हुनेछन् । विधेयकमा २० वर्ष सेवा अवधि पुगेका कर्मचारीका लागि ‘स्वैच्छिक अवकाश योजना’ को समेत व्यवस्था गरिएको छ ।
यो नीति कार्यान्वयनमा आउँदा राज्यकोषमा एकमुष्ट अर्बौँ रुपैयाँको आर्थिक भार थपिने भए पनि दीर्घकालीन रूपमा पेन्सन खर्च घटाउने सरकारको योजना छ । मस्यौदामा ३० वर्षभन्दा बढी सेवा अवधि भए पनि पेन्सन गणना भने ३० वर्षको मात्रै हुने प्रावधान राखिएको छ, जुन हालको व्यवस्थाभन्दा फरक छ । सरकारले चालू आर्थिक वर्षभित्रै संघीय निजामती सेवा ऐन जारी गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।
यसअघि वि.सं. २०४९ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको कार्यकालमा पनि यस्तै किसिमको अनिवार्य अवकाश योजना लागू गरिएको थियो, जसबाट हजारौँ कर्मचारी सेवाबाट बाहिरिएका थिए । अनुभवी पूर्वप्रशासक एवं लोकसेवा आयोगका पूर्वअध्यक्ष उमेश मैनालीले भने प्रशासनिक सुधारका नाममा राष्ट्रले लगानी गरेका अनुभवी जनशक्तिलाई एकैपटक बाहिर पठाउँदा प्रणालीमै गम्भीर असर पर्न सक्ने चेतावनी दिएका छन् ।
हाल मन्त्रालयहरूको पुनर्संरचनापछि सचिव व्यवस्थापनमा समेत चुनौती देखिएको छ । मन्त्रालय संख्या २२ बाट घटाएर १८ मा झारिएपछि जिम्मेवारीविहीन बनेका १० जना सचिवहरू प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा थुप्रिएका छन् । सरकारले संगठनात्मक संरचनाको नयाँ खाका तयार गर्न आगामी असार ७ गतेसम्मको समयसीमा तोकेको छ, जसले कर्मचारी प्रशासनको भावी दिशा तय गर्नेछ ।
