काठमाडौँ । सरकारले सामुदायिक विद्यालयको प्रधानाध्यापक (प्रअ) नियुक्ति प्रक्रियामा व्यापक फेरबदल गरेको छ। भर्खरै स्वीकृत भएको ‘शिक्षा नियमावलीको दशौँ संशोधन-२०८३’ अनुसार अब सामुदायिक विद्यालयहरूमा रिक्त रहेका प्रधानाध्यापक पदको नियुक्ति गर्ने सम्पूर्ण जिम्मेवारी र अधिकार स्थानीय तहलाई दिइएको छ। यसअघि विद्यालय व्यवस्थापन समितिले नै आफ्नो अनुकूलतामा विद्यालयको रिक्त पदमा प्रअ नियुक्ति गर्दै आएको कानुनी व्यवस्थालाई खारेज गर्दै सरकारले स्थानीय सरकारलाई यो अधिकार सुम्पिएको हो।
नयाँ नियमावली अनुसार अब स्थानीय तहले सामुदायिक विद्यालयमा रिक्त प्रधानाध्यापक पदमा नियुक्तिका लागि सम्बन्धित विद्यालयको सोही तहमा कार्यरत स्थायी शिक्षकहरूमध्येबाट दरखास्त आह्वान गर्नेछ। प्रअ बन्नका लागि तहगत रूपमा शैक्षिक योग्यता र अनुभवको मापदण्ड समेत निर्धारण गरिएको छ। जसअनुसार आधारभूत तहको प्रधानाध्यापक हुनका लागि कम्तीमा स्नातक उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्नेछ। तर, शिक्षाशास्त्र विषयमा प्रमाणपत्र तह वा सो सरहको परीक्षा उत्तीर्ण गरी पाँच वर्ष स्थायी सेवा पूरा गरेका शिक्षकहरू पनि आधारभूत तहको प्रअ पदका लागि उम्मेदवार हुन योग्य मानिनेछन्।
यसैगरी माध्यमिक तहको प्रधानाध्यापक बन्नका लागि अनिवार्य रूपमा स्नातकोत्तर उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यद्यपि, शिक्षाशास्त्र विषयमा स्नातक तह वा सो सरहको परीक्षा उत्तीर्ण गरी पाँच वर्ष स्थायी सेवा गरेका शिक्षकहरू पनि माध्यमिक तहको प्रअका लागि प्रतिस्पर्धी हुन पाउने बाटो नियमावलीले खुला गरेको छ।
संशोधित नियमावलीमा विशेष परिस्थितिको समेत स्पष्ट व्याख्या गरिएको छ। जसअनुसार यदि सम्बन्धित विद्यालयको सम्बन्धित तहमा कुनै पनि स्थायी शिक्षक कार्यरत नरहेमा स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रभित्रको जुनसुकै विद्यालयबाट स्थायी शिक्षकहरूलाई दरखास्त दिन आह्वान गर्न सक्नेछ। यदि स्थानीय तहभरि नै सम्बन्धित तहमा स्थायी शिक्षक उपलब्ध नभएको खण्डमा जिल्लाभित्रका जुनसुकै विद्यालयमा कार्यरत स्थायी शिक्षकहरूबाट समेत आवेदन संकलन गरी प्रअ नियुक्त गर्न कानुनी रूपमा बाधा पर्ने छैन।
प्रधानाध्यापकको नियुक्ति मात्र नभएर कार्यसम्पादन चित्त नबुझेमा निजलाई पदबाट हटाउने अधिकार पनि अब स्थानीय तहलाई नै दिइएको छ। नियमावलीको नयाँ व्यवस्था अनुसार नियुक्त भएका प्रधानाध्यापकले आफूले गरेको कार्यदक्षता करार बमोजिम काम नगरेको, निजको कार्य सन्तोषजनक नभएको वा आचरण खराब रहेको पुष्टि भएमा पदबाट हटाइनेछ। यसका लागि स्थानीय तहको शिक्षा सम्बन्धी विषय हेर्ने शाखा प्रमुख वा निजले तोकेको अधिकृतले दिएको प्रतिवेदन र विद्यालय व्यवस्थापन समितिको सिफारिस आवश्यक पर्नेछ। सोही प्रतिवेदन र सिफारिसका आधारमा स्थानीय तहका प्रमुखले प्रअलाई जुनसुकै समयमा पदबाट हटाउन सक्ने अधिकार सुनिश्चित गरिएको छ।
यसअघिको कानुनी व्यवस्थामा प्रअले कार्यदक्षता करार बमोजिम काम नगरेमा वा आचरण खराब देखिएमा सम्बन्धित विद्यालय निरीक्षकको प्रतिवेदन र व्यवस्थापन समितिको सिफारिसमा जिल्ला शिक्षा अधिकारीले पदबाट हटाउने प्रावधान थियो। त्यस्तै, समुदायद्वारा सञ्चालित विद्यालयको हकमा व्यवस्थापन समिति आफैँले प्रअ हटाउन सक्ने व्यवस्था रहेकोमा अब यो सबै अधिकार स्थानीय तहमा केन्द्रित भएको छ।
