काठमाडौँ । काठमाडौँ उपत्यकाका सहरी सुकुम्बासी बस्तीमा बसोबास गर्ने मातृ स्वास्थ्य सेवाको पूर्ण चक्र पूरा गर्ने महिलाको संख्या निकै न्यून पाइएको छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालय, जनसंख्या अध्ययन केन्द्रीय विभाग (सीडीपीएस) ले हालै सार्वजनिक गरेको एक अध्ययन प्रतिवेदन अनुसार ९२.२ प्रतिशत महिलाले कम्तीमा एक पटक गर्भपूर्व जाँच (एएनसी) सेवा लिए पनि सुत्केरी भएपछिको सेवासहित पूर्ण चक्र पूरा गर्ने महिला ७१.७ प्रतिशत मात्र छन्। यसले उपत्यकाका २८.३ प्रतिशत सुकुम्बासी महिला अझै पनि मातृ स्वास्थ्यको पूर्ण सेवाबाट वञ्चित रहेको देखाउँछ।
सीडीपीएसका उपप्राध्यापक डा. विजयमणि देवकोटा, महेन्द्ररत्न क्याम्पसका उपप्राध्यापक डा. तान्त्रिका खनाल र भक्तपुर बहुमुखी क्याम्पसका उपप्राध्यापक भक्तिप्रसाद सुवेदीद्वारा संयुक्त रूपमा गरिएको यो अध्ययन थापाथली, बल्खु, मनोहरा र गोदावरीका सुकुम्बासी बस्तीहरूमा केन्द्रित थियो। कीर्तिपुरमा आयोजित प्रतिवेदन सार्वजनिक कार्यक्रममा शोधकर्ताहरूले गर्भावस्थाको सुरुमा स्वास्थ्य संस्था जाने गरे पनि बच्चा जन्मिसकेपछि स्वास्थ्य जाँच गराउने महिलाको संख्या घट्दै गएको तथ्याङ्क प्रस्तुत गरे। विशेषगरी अस्थिर आय, अनौपचारिक रोजगारी, असुरक्षित आवास र सीमित आर्थिक स्रोतका कारण महिलाहरूले सेवाको पूर्ण चक्र लिन नसकेका हुन्। सरकारले स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क गरे पनि औषधि, प्रयोगशाला परीक्षण, यातायात खर्च र अस्पताल जाँदा दैनिक ज्याला गुम्ने डरका कारण उनीहरू स्वास्थ्य संस्था जान हिचकिचाउने गरेको अध्ययनको निष्कर्ष छ।
मिश्रित अनुसन्धान विधिमा आधारित यस अध्ययनका लागि ५८० घरपरिवारको नमुना छनोट गरिएको थियो, जसमध्ये पछिल्लो दुई वर्षभित्र कम्तीमा एक जीवित सन्तान जन्माएका १५ देखि ४९ वर्ष उमेर समूहका २८३ विवाहित महिलाको तथ्याङ्कलाई अन्तिम विश्लेषणमा समावेश गरिएको थियो। प्रतिवेदनले शिक्षा, आर्थिक अवस्था, जातीय पहिचान र भौगोलिक अवस्थितिलाई स्वास्थ्य सेवा उपयोगको मुख्य निर्धारक औँल्याएको छ। माध्यमिक वा सोभन्दा बढी शिक्षा हासिल गरेका महिलामा पूर्ण स्वास्थ्य सेवा लिने सम्भावना बढी देखिएको छ भने दलित समुदायका महिलामा एएनसी र दक्ष प्रसूति सेवाको पहुँच तुलनात्मक रूपमा कम पाइएको छ।
अध्ययन टोलीकी सदस्य डा. तान्त्रिका खनालका अनुसार मातृ स्वास्थ्य सेवामा पहुँच पुर्याउनु भन्दा पनि सेवाको निरन्तरता सुनिश्चित गर्नु अहिलेको मुख्य चुनौती बनेको छ। सुकुम्बासी बस्ती लक्षित नीतिको अभाव, अप्रत्यक्ष खर्च र सहरी सन्दर्भ अनुकूलका कार्यक्रम नहुँदा दिगो विकास लक्ष्य (एसडीजी) प्राप्तिमा समेत गम्भीर असर पर्न सक्ने जोखिम औँल्याइएको छ। यस समस्याको समाधानका लागि लक्षित नगद सहायता, समुदायमा आधारित स्वास्थ्य पहुँचको विस्तार र सहरी स्वास्थ्य संस्थाहरूको सुदृढीकरण गर्न सुझाव दिइएको छ।
उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक कार्यक्रममा मानविकी तथा सामाजिक शास्त्र संकायका डिन प्रा. डा. दुविनन्द ढकाल, अनुसन्धान निर्देशक ईश्वर कोइराला, जनस्वास्थ्य विज्ञ डा. खेम कार्की र सीडीपीएसका पूर्वप्रमुख प्रा. डा. रामशरण पाठक लगायतले प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि सरकारी निकायलाई दबाब दिनुपर्नेमा जोड दिनुभएको थियो। कार्यक्रमको सञ्चालन सीडीपीएसका सहप्राध्यापक डा. उद्धव सिग्देलले गर्नुभएको थियो। सो अवसरमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता यशोदा अर्यालले सरकारले प्रतिवेदनका निष्कर्षहरूलाई गम्भीरतापूर्वक लिँदै मातृशिशु स्वास्थ्य सुधारका लागि ठोस कदम चाल्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो।
