काठमाडौँ – भोटेकोशीमा आएको विनाशकारी बाढीमा परी बेपत्ता भएका नागरिकहरूलाई कानुनी रूपमा मृत घोषणा गर्ने प्रक्रिया औपचारिक रूपमा अघि बढाइएको छ। बाढीका कारण लामो समयदेखि सम्पर्कविहीन रहेका नागरिकहरूको कानुनी अवस्था स्पष्ट पार्न सरकारले जारी गरेको विशेष प्रक्रियाअनुसार विवरण सङ्कलन तथा प्रमाणीकरणको काम सुरु गरिएको हो।
नेपाल सरकारद्वारा नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित ‘विपद्सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश, २०८३’ र ‘विशेष प्रक्रिया, २०८३’ लाई आधार मानेर राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको निर्देशनअनुसार यो प्रक्रिया अघि बढाइएको छ।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार बेपत्ता व्यक्तिको स्थायी ठेगाना रहेको सम्बन्धित वडा कार्यालयहरूले बढीमा पाँच दिनको समय दिएर निवेदन आह्वान गर्नेछन्। बेपत्ता व्यक्तिका परिवारका सदस्यले नाता प्रमाणित हुने कागजात र स्वघोषणासहित निवेदन दिनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ। परिवारका सदस्य उपलब्ध नभएको अवस्थामा भने स्थानीय प्रहरी र वडा सचिवको रोहबरमा सर्जमिन मुचुल्का तयार गरी प्रक्रिया अघि बढाइनेछ।
वडा समितिले प्राप्त निवेदनमाथि जाँचबुझ गरी स्थानीय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन समितिमा सिफारिस गर्नेछ। त्यसपछि स्थानीय तहले प्राप्त विवरणमाथि थप तीन दिनको दाबीविरोधको समय उपलब्ध गराउनेछ। दाबीविरोधको प्रक्रिया सकिएपछि स्थानीय तहले कात्तिक १८ गतेभित्र निर्णयसहितको अन्तिम विवरण जिल्ला विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन समितिमा पेस गर्नुपर्नेछ।
जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिले पालिकाबाट विवरण प्राप्त भएको पाँच दिनभित्र निर्णय गरी अन्तिम सूची राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण र सम्बन्धित प्रदेश मन्त्रालयमा पठाउनेछ।
यो सम्पूर्ण प्रमाणीकरण प्रक्रिया पूरा भएपछि बाढीमा परी बेपत्ता भएका व्यक्तिहरूको आधिकारिक विवरण एकिन भई उनीहरूलाई कानुनी रूपमा मृत घोषणा गरिनेछ। यसबाट पीडित परिवारलाई सरकारी राहत, बिमा दाबी तथा अंशबण्डाजस्ता कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउन बाटो खुल्नेछ।
