काठमाडौं। संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई खाद्यको हक, भोकबाट सुरक्षित रहने हक तथा खाद्य सम्प्रभुताको अधिकार सुनिश्चित गरे पनि विशेषगरी कर्णाली प्रदेशका दुर्गम क्षेत्रमा यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको निष्कर्ष सार्वजनिक भएको छ।
प्रो पब्लिकले बुधबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको ‘नागरिकको खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुताको प्रभावकारी कार्यान्वयन, कर्णाली प्रदेशको खाद्य सुरक्षा अवस्था तथा स्थानीय तहमा खाद्य सुरक्षा नीति निर्माण’ विषयक राष्ट्रिय साझेदारी कार्यशालामा प्रस्तुत अध्ययन प्रतिवेदनले खाद्य सुरक्षाको अवस्था अझै चुनौतीपूर्ण रहेको देखाएको हो।
प्रतिवेदनअनुसार नेपालको संविधानको धारा ३६ तथा खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुता ऐन, २०७५ ले नागरिकको खाद्य अधिकार सुनिश्चित गरे पनि व्यवहारमा विशेषगरी दुर्गम बस्तीमा यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन।
अनुसन्धानका क्रममा कर्णाली प्रदेशको सुर्खेतस्थित चौकुने गाउँपालिकाका १० वटै वडाका १५० घरधुरीमा गरिएको अध्ययनले ९५ प्रतिशत किसान परिवारको आफ्नै उत्पादनले वर्षभरि खान नपुग्ने देखाएको छ। त्यस्तै ८५ प्रतिशत परिवार खाद्यान्न अभाव पूर्ति गर्न बजारमा निर्भर रहेको अध्ययनले जनाएको छ।
प्रतिवेदनमा ४२ प्रतिशत घरधुरीले वर्षको ६ देखि ९ महिना खाद्यान्न खरिद गर्नुपर्ने अवस्था रहेको उल्लेख छ भने ३६ प्रतिशत परिवार वर्षभरि नै बजारबाट खाद्यान्न किन्न बाध्य रहेको तथ्य सार्वजनिक गरिएको छ।
पोषणयुक्त आहारको पहुँच पनि कमजोर रहेको अध्ययनले देखाएको छ। प्रतिवेदनअनुसार केवल ९२ परिवारले दैनिक हरियो सागसब्जी उपभोग गर्न सक्छन् भने ५६ परिवारले मात्र नियमित रूपमा मासु खान सक्ने अवस्था रहेको छ।
अध्ययनले ९२ प्रतिशत घरधुरी सधैं खाद्यान्न अभावको चिन्तामा बाँचिरहेको, ७७ प्रतिशतले आर्थिक तथा स्रोत–साधनको अभावका कारण आफूले चाहेको खाद्य परिकार खान नसकेको तथा कम्तीमा ६० प्रतिशत घरधुरीले कुनै न कुनै समयमा घरमा खानेकुरा नै नभएको अवस्था भोगेको उल्लेख गरेको छ।
अनुसन्धानपछि चौकुने गाउँपालिकामा स्थानीय जनप्रतिनिधि, समुदाय तथा सरोकारवालासँग प्रतिवेदनमाथि छलफल गरिएको थियो। प्राप्त सुझाव समेटेर स्थानीय खाद्य सुरक्षा नीतिको मस्यौदा तयार पारिएको र त्यसलाई प्रदेशस्तरीय कार्यशालामा थप छलफल गरी अन्तिम रूप दिने प्रक्रिया अघि बढाइएको जानकारी दिइयो।
कार्यशालामा स्थानीय उत्पादन प्रवर्द्धन, रैथाने बाली संरक्षण, खाद्य भण्डारण प्रणाली सुदृढीकरण, पोषण सुधार, कृषि पूर्वाधार विकास तथा जलवायु परिवर्तनबाट उत्पन्न हुन सक्ने खाद्य संकट व्यवस्थापनलाई प्राथमिकतामा राखेर स्थानीय तहले प्रभावकारी खाद्य सुरक्षा नीति लागू गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको थियो।
कार्यक्रम प्रो पब्लिकका अध्यक्ष डा. निर्मला केसीको सभापतित्वमा सम्पन्न भएको थियो। कार्यक्रममा महासचिव धिरज पोखरेलले स्वागत मन्तव्य राखेका थिए भने अध्ययन प्रतिवेदन सुशासन तथा समावेशी सल्लाहकार प्रकाश दाहालले प्रस्तुत गरेका थिए।
कार्यशालामा अध्ययन क्षेत्र चौकुने गाउँपालिकाका अध्यक्ष, कर्णाली प्रदेशका विभिन्न राजनीतिक दलका प्रत्यक्ष तथा समानुपातिक सांसदहरू तथा प्रतिनिधिसभाको कृषि तथा प्राकृतिक स्रोत समितिकी सदस्य डा. गंगालक्ष्मी अवाललगायतले अध्ययन प्रतिवेदनमाथि धारणा राख्दै खाद्य अधिकारलाई व्यवहारमा सुनिश्चित गर्न संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच प्रभावकारी समन्वय आवश्यक रहेको बताएका थिए।
