काठमाडौं १६ मङ्सिर २०८१ । जरिवाना र क्षर्तिपूर्ति तिर्न नसकेर जेल सजायँ भोगिरेहका जेष्ठ नागरिकले छुट पाउने बाटो खुलेको छ । सर्वोच्च अदालतले जरिवाना र क्षर्तिपूर्ति नतिरेबापत कैद बसेकाहरूको हकमा पनि कैद छुटको सुविधा पाउने व्याख्या गरेको हो ।
सर्वोच्च अदालतको यो फैसलापछि जबरजस्ती करणी, तेजाब वा ज्वलनशील पदार्थ प्रयोग गरी ज्यान मारेको, अंगभंग गरेको, शारीरिक क्षति पुर्याएको कसुरमा जेल सजायँ भोगिरहेकाहरु बाहेकको हकमा यो सुविधा उपलव्ध हुन सक्नेछ ।
सर्वोच्चले ज्येष्ठ नागरिकले कैद छुट सुविधा नपाउनु अन्यायपूर्ण हुने भनी व्याख्या गरेको छ । कारागार ऐनले कुनै अदालतको फैसलापछि कारागारमा रहेको व्यक्तिलाई ‘कैदी’ भनी परिभाषित गरेको, मुलुकी अपराध संहिताले जरिवाना तिर्न नसकेका कारण कैदमा बसेकालाई कैद छुट नहुने भनी अलग्गै बन्दोबस्त नगरेकाले पनि ज्येष्ठ नागरिकको हैसियतले कैद छुट सुविधा नपाउने भन्नु अन्यायपूर्ण हुने सर्वोच्च अदालतको ठहर छ ।
ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी ऐनको दफा १२ को उपदफा १ मा उमेर र कसुरका अवस्था हेरी ज्येष्ठ नागरिकलाई कैद छुटको व्यवस्था दिन सकिने व्यवस्था छ । ‘दिन सकिने’ भन्ने ऐनको वाक्यांशले यो प्रावधान अधिकार नभई सुविधा भएको बुझिए पनि मनाशिव आधार, कारण दिएर मात्रै उक्त सुविधा दिन इन्कार गर्न सकिनेसमेत सर्वोच्च अदालतले व्याख्या गरेको छ ।
कैद सजाय सकिए पनि जरिवानाबापत समेत थप कैद सजाय भोगिरहेका ८० वर्षीय इन्दुकान्त अधिकारीले सर्वोच्च अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट हालेका थिए । सोही रिटमा फैसला गर्दै सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश नहकुल सुवेदी र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासले जरिवाना वा क्षतिपूर्ति तिर्न नसकी कारागारमै रहेका कैदीले अन्य कैदीसरह कैद छुटको सुविधा पाउने व्याख्या गरेको हो । गत कात्तिक ६ गते गरेको फैसलाको पूर्णपाठ हालै सार्वजनिक भएको हो ।
ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी ऐनमा ७५ वर्ष पुगेका व्यक्तिले कानुनले निषेध गरिएका मुद्दा बाहेकका कसुरमा ७५ प्रतिशत छुट पाउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।
खबरसाइट डट कम (www.khabarsite.com) तपाईँको आफ्नै खबर साइट हो । हामी कुनै पनि आग्रह र पूर्वाग्रहरहित भएर हरेक पल सत्य तथ्य निष्पक्ष खबर पस्कने जमर्को गर्छौँ । हाम्रो यस स्वतन्त्र अभियानमा तपाईँको साथ अपरिहार्य छ ।
