काठमाडौं । उपभोक्ता समितिमार्फत गरिँदै आएका एक करोड रुपैयाँसम्मका निर्माण तथा सेवा कार्यलाई ठेक्का प्रक्रियामा लैजाने बागमती प्रदेश सरकारको निर्णयविरुद्ध परेको रिटमाथि सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
सन्तोष चौहानले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलास न्यायाधीशहरू अब्दुल अजीज मुसलमान र टेकप्रसाद ढुङ्गानाले एक करोडसम्मका परियोजना उपभोक्ता समितिबाटै गर्न मिल्ने अन्तरिम आदेश दिएका हुन् ।
रिट पक्षबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरू रमन कुमार श्रेष्ठ, भोजराज आचार्य, राजेश्वर अधिकारी तथा अधिवक्ताहरू प्राणनाथ न्यौपाने र दीपा सापकोटाले बहस गरेका थिए। त्यस्तै, प्रत्यर्थी तर्फबाट बागमती प्रदेश सरकारका मुख्य न्यायाधिवक्ता सुकदेव काफ्ले इजलासमा उपस्थित थिए।
अदालतले आदेशमा सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा ४४ र सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को नियम ९७ ले एक करोड रुपैयाँसम्मका निर्माण तथा सेवा कार्य उपभोक्ता समिति वा लाभग्राही समुदायमार्फत गराउन सकिने प्रष्ट व्यवस्था रहेको उल्लेख गरेको छ।
त्यस्तै, आ.व. २०८२/८३ अन्तर्गत विनियोजन भएका कामहरू पनि कानुनले तोेकेको विधि चयनको आधारमै अघि बढाउनुपर्ने अदालतको निष्कर्ष छ। अदालतले नियमावली २०७४ को नियम ४९(२)(क) बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गर्दै बागमती प्रदेश सरकारले लिएको निर्णय तत्कालका लागि कार्यान्वयन नगर्न निर्देशन दिएको छ।
खबरसाइट डट कम (www.khabarsite.com) तपाईँको आफ्नै खबर साइट हो । हामी कुनै पनि आग्रह र पूर्वाग्रहरहित भएर हरेक पल सत्य तथ्य निष्पक्ष खबर पस्कने जमर्को गर्छौँ । हाम्रो यस स्वतन्त्र अभियानमा तपाईँको साथ अपरिहार्य छ ।
