काठमाडौं — जनस्तरबाट तीव्र विरोध र सर्वत्र आक्रोश चुलिएपछि सरकार शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रमा लागू गरिएको ३ प्रतिशत समता शुल्क (कर) निर्णयबाट पछि हट्न बाध्य भएको छ। चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को साउन १ गतेदेखि कार्यान्वयनमा ल्याइएको उक्त कर प्रणालीले अस्पतालमा उपचाररत बिरामीदेखि मरणोपरान्त शव गृहमा राखिएका मृतकसमेत छुट नपाएको भन्दै देशभर व्यापक जनआवाज उठेको थियो। चौतर्फी आलोचना र नागरिकस्तरको विरोधपछि अन्ततः सरकारले उक्त विवादित निर्णय तत्कालका लागि फिर्ता लिएको हो।
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले बजेटमार्फत ल्याएको यो व्यवस्थाले निजी विद्यालय, कलेज तथा स्वास्थ्य संस्थाबाट सेवा लिने आमनागरिकमाथि अतिरिक्त आर्थिक भार थपेको थियो। अस्पतालका शय्या, औषधि उपचार र शव गृहसम्म करको दायरा पुगेपछि सर्वसाधारणमा ठूलो निराशा र आक्रोश उत्पन्न भएको थियो। परिस्थिति नियन्त्रणबाहिर जान थालेपछि प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) ले अर्थ मन्त्रालयसँग छलफल गरी उक्त शुल्क कार्यान्वयन नगर्ने घोषणा गर्नुभएको छ।
प्रधानमन्त्री शाहका अनुसार दुर्गम क्षेत्रका नागरिकलाई गुणस्तरीय सेवा उपलब्ध गराउन, दलित, सिमान्तकृत एवं विपन्न बालबालिकाको शिक्षा र स्वास्थ्य बीमाको दायरा विस्तार गर्न यो शुल्कको लक्ष्य राखिएको थियो। तर, जनस्तरबाट आएको तीव्र असन्तुष्टि र नागरिकको भावनालाई सम्बोधन गर्दै सरकारले आफ्नो कदम सच्याएको छ।
यद्यपि, कर फिर्ता गरिए पनि विपन्न तथा गरिब नागरिकका लागि निजी अस्पतालहरूमा १० प्रतिशत शय्या (बेड) र निजी क्याम्पस तथा विश्वविद्यालयहरूमा १० प्रतिशत सिट पारदर्शी ढङ्गले उपलब्ध गराउने नीतिलाई भने कडाइका साथ लागू गरिने सरकारले जनाएको छ।
