मतपत्रको ‘कस्मेटिक’ क्रान्ति र सिंहदरबारको जुवा: आखिर किन हार्छन् सधैँ नेपाली जनता?
चुनाव आउँछ। गाउँ बस्तीमा झन्डाहरू फहराउँछन्। माइकिङ हुन्छ। आश्वासनका पोकाहरू फुकाइन्छन्। र, हामी फेरि एक पटक त्यो ‘निलो मसी’ बुढी औँलामा लगाएर मक्ख पर्छौँ । लोकतन्त्रको महाउत्सव भन्छन् यसलाई। एउटा “मौन क्रान्ति” । जसको योद्धा भएकोमा गर्व गर्छौँ हामी तर, प्रजातन्त्रका साढे तीन दशक र २०६२/६३ को लोकतान्त्रिक आन्दोलनको महान् परिवर्तनपछिका डेढ दशकलाई फर्केर हेर्दा मनमा एउटा चिसो प्रश्न सघन भएर आउँछ — त्यो औँलाको रङ मेटिन नपाउँदै हाम्रो आशाको रङ किन उड्छ? हामी नेपालीले पटक पटक मतपत्र फेर्यौँ, व्यवस्था पनि फेर्यौँ, तर हाम्रो नियति किन फेरिएको छैन ?
आज म भिन्न विचार राख्दै छु, समस्या हाम्रो औँलामा होइन, समस्या हामीले भोट खसाल्ने त्यो बाकसको डिजाइनमा छ। हो, म हामीले निकै ठुलो त्याग र बलिदानबाट निर्माण गरेको निर्वाचन प्रणालीको कुरा गर्दै छु। यो लेख अलि लामो हुन सक्छ, अलि तीतो पनि। तर, यदि तपाईँ यो देशको अस्थिरताका सैयौं जराहरूमध्ये एउटा मुख्य जरा खोज्दै हुनुहुन्छ भने, म यस्तै एउटा जरा खोतल्दैछु ।
संविधान लेख्दा हामी धेरै भावुक भयौँ। हामीलाई लाग्यो, देशमा भएका सबै जातजाति, भाषा भाषी र समुदायलाई समेट्ने गरी प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ । यो सोच आफैमा पवित्र थियो। यही पवित्र उद्देश्यका साथ हामीले ‘समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली’ भित्र्यायौँ ।
कागजमा त यो व्यवस्था निकै राम्रो देखिएको छ । महिला, दलित, आदिवासी, जनजाति, मधेसी र पिछडिएका वर्ग—जसको आवाज कहिल्यै सिंहदरबारले सुनेन—उनीहरूलाई नीति निर्माणको तहमा पुर्याउने सपना यसमा छ । तर, व्यवहारमा हाम्रो समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीले के साँच्चै ती वर्गहरूको आवाज मुखरित हुने गरी अभ्यास गरेको छ ?
छैन ।
किन त ?
किनभने, समानुपातिकको प्रयोग ‘समावेशिता’ (Inclusion) को लागि होइन, ‘सेटिङ’ (Setting) को लागि भइरहेको छ । नेपालमा समानुपातिक प्रणालीको अभ्यास लोकतन्त्रको मर्ममाथि गरिएको सबैभन्दा भद्दा मजाक भएको छ र हामी नेपाली जनता त्यसको मूकदर्शक । सिद्धान्ततः समानुपातिक भनेको “जनमतको अनुपातमा प्रतिनिधित्व” हो, तर हाम्रोमा यो राजनीतिक दलका नेताहरुको खल्तीको अनुपातमा प्रतिनिधित्व बनेको छ ।
तपाईँ आजका सांसदका अनुहारहरू हेर्नुस्। समानुपातिक सिटमा कोको बसेका छन्? भोली को को बस्नेवाला छन ? के त्यहाँ साँच्चिकै गाउँको दूर दराजमा सङ्घर्ष गरेको दलित कार्यकर्ता छन् ? या कम्तीमा आफ्नो समुदायको साँचो प्रतिनिधित्व गर्ने र राजनीतिक चरित्र निभाउन सक्ने पात्रहरू छन् त ? के त्यहाँ वर्षौँसम्म आन्दोलन गरेको उत्पीडित जनजातिको छोरो छ? अहँ, विरलै भेटिन्छन्, यो प्रश्नको उत्तर खोजिनु पर्छ कि पर्दैन ?
त्यहाँ त पार्टी अध्यक्षका श्रीमती, साला-साली, सम्धी, भतिजा-भतिजी र काठमाडौँको दरबारमार्गमा कफी पिउने नव-धनाढ्यहरूको भिड छ । या सामाजिक सञ्जालमा धेरै भन्दा धेरै फलोवर तान्न सक्ने कलाकार वा चर्चित अनुहारहरू छन् जसले जीवनमा कहिल्यै जनताको माझमा गएर कुनै पनि किसिमको राजनीतिक मुद्धाहरु उठाउने छैन, ऊ आज ‘माननीय’ बनेर सिंहदरबार छिरिरहेको छ ।
समानुपातिकको नाउँमा अभिजात वर्गकै हालीमुहाली हुने यो अभ्यासले के समावेशिताको आत्मालाई नै मारेको छैन र ? प्रश्नहरू त अनगिन्ती छन् तर तपाईँ बोल्न र विरोध गर्न सक्नुहुन्न किनकि यस विरुद्ध बोलिहालेमा तपाईँलाई उल्टो समावेशी र समानुपातिक सिद्धान्तको विरोधीको ट्याग भिराइनेछ ।
समावेशिताको मूल भावनै समाजका केही अगुवाले निर्वाचित निकायमाथि गर्ने कब्जा—अर्थात् ‘एलिट क्याप्चर’—लाई निरुत्साहित गर्नु हो। तर आरक्षित वा लक्षित वर्गभित्रै परे पनि आर्थिक रूपमा सम्पन्न, उच्च शिक्षित, पटक–पटक मन्त्री वा सांसद भइसकेका, र उच्च सामाजिक–आर्थिक हैसियत बनाइसकेका व्यक्तिहरू—त्यस वर्गको माथिल्लो तह नै निरन्तर रूपमा राज्यका निर्वाचित पदमा पुगिरहँदा संविधानले परिकल्पना गरेको समावेशी राज्य संरचना स्थापना गर्ने प्रमुख उद्देश्य नै कमजोर बन्ने जोखिम रहन्छ।
गत वर्ष समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमार्फत सांसद चयनमा पहुँचवालाको वर्चस्व बढेको भन्दै सर्वोच्च अदालतले आगामी निर्वाचनअघि नै कानुनी सुधारमार्फत यस्तो प्रवृत्ति रोक्न सरकारलाई निर्देशनात्मक आदेश दिएको थियो। तर त्यस आदेशप्रति सरकारले कति गम्भीरता देखायो? यो प्रश्न आज पनि यथावत छ।
सांसद पदको लिलामी
यो अलि कडा सुनिन्छ, तर सत्य यही हो । राजनीति समाजसेवा नै हो कि ‘कर्पोरेट बिजनेस’ बनेको हो ? र, समानुपातिक सांसद पद – यो बिजनेसको सबैभन्दा सजिलो ‘प्रडक्ट’ बनिरहेको त छैन?
नेपाली राजनीतिक वृत्तमा यो एउटा ‘ओपन सेक्रेट’ हो कि समानुपातिकको बन्द सूचीमा माथिल्लो क्रममा नाम राख्न करोडौँको बार्गेनिङ हुने गरेको आरोप लाग्दै आएको छ, भलै कुनै पनि दलले यो तथ्यलाई स्वीकार नगरुन् । एउटा व्यापारी, जसलाई नीति नियम आफ्नो व्यापार अनुकूल बनाउनु छ, उसले चुनाव लड्ने झन्झट किन गर्छ? धुलो खानुपरेन, जनताको गाली खानुपरेन। बस, पार्टी हेडक्वार्टरमा मोटो रकम बुझायो, बन्द सूचीमा नाम चढायो, अनि सिधै संसद् भवन ।
जब एउटा व्यक्ति करोडौँ लगानी गरेर सांसद बन्छ, उसको प्राथमिकतामा के हुन्छ? देश विकास? सुशासन? वा आफ्नो लगानी ब्याजसहित असुलउपर ? उत्तर स्पष्ट छ। के यस्तो अवस्थामा संसद् अब नीति निर्माणको थलो मात्र रहला ?
यही प्रणालीले गर्दा राजनीतिमा निष्ठा र त्यागको मूल्य कौडीको भाउमा झरेको छ। इमानदार कार्यकर्ता, जसले जीवनभर पार्टीको झन्डा बोक्छ, ऊ किनारमा धकेलिन्छ। अनि हिजोसम्म राजनीतिसँग कुनै साइनो नभएको ठेकेदार समानुपातिकको कोट भिरेर मन्त्री बन्न आइपुग्छ। यो प्रणालीले “मनी र मसल” प्रवृत्तिलाई वैधानिकता दिएको छ।
गणितीय पासो र “खिचडी” सरकार
हाम्रो मिश्रित निर्वाचन प्रणालीको अर्को डरलाग्दो पक्ष भनेको यसको गणितीय संरचना हो।
यो प्रणाली यसरी डिजाइन गरिएको छ कि, यहाँ कसैको पनि स्पष्ट बहुमत आउन सक्दैन। यो एउटा “त्रिशङ्कु संसद्” (Hung parliament) उत्पादन गर्ने कारखाना भएको छ । २७५ सिटको संसदमा ११० सिट (४०%) समानुपातिकबाट आउँछ। सामान्यतया प्रत्यक्षमा जतिसुकै लहर ल्याए पनि, समानुपातिकको मत बाँडिदा कुनै पनि दलले एक्लै सरकार बनाउने अङ्कगणित पुर्याउनै नसक्ने किसिमको संरचना तयार हुन्छ ।
अनि सुरु हुन्छ गठबन्धनको घिनलाग्दो खेल ।
चुनावमा जाँदा एउटा दलले अर्को दललाई “राष्ट्रघाती”, “भ्रष्टाचारी”, “प्रतिगामी” भनेर सराप्छ। घोषणापत्रमा ठुला-ठुला सपना बाँडिन्छन्—कसैले रेल कुदाउँछन्, कसैले पानीजहाज ल्याउँछन्, कसैले जातीय राज्य दिन्छन् त कसैले पर्देशिएका युवाहरुहरुलाई स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गराउने वाचा । तर, चुनावको नतिजा आउने बित्तिकै ती घोषणापत्र रद्दीको टोकरीमा फालिन्छन । किनकि सरकार बनाउन अङ्क पुग्दैन ।
सरकार बनाउन र सत्ता टिकाउनको लागि हिजोको वैचारिक दुस्मनसँग अङ्कमाल गर्नुपर्ने बाध्यता आइलाग्छ । सिद्धान्त? विचार? नैतिकता? यी सबलाई “साझा न्यूनतम कार्यक्रम” नामको एउटा लज्जास्पद कागजमा पोको पारेर डढाइन्छ ।
यही कारणले गर्दा नेपालमा सरकार कहिल्यै स्थिर हुँदैन। प्रधानमन्त्री सधैँ त्रसित हुन्छन्—कुन बेला कुन साना दलले समर्थन फिर्ता लिने हो! मन्त्रीहरूलाई काम गरेर देखाउनु छैन, उनीहरूलाई त केवल आफ्नो कुर्सी जोगाउनु छ। छ छ महिनामा मन्त्री फेरिन्छ। नयाँ मन्त्री आउँछ, सचिव फेर्छ, हाकिम फेर्छ, यहाँसम्म कि पिएन पनि फेर्छ। विकासका फाइलहरू दराजमा थन्किन्छन्।
ब्युरोक्रेसीमा पनि अनुशासन भंग हुन्छ, उसले सोच्छ— छ महिने पाहुना मन्त्रीका कुरा पो किन सुन्ने?
एउटा कथन छ – भगवानले सबै गुणहरूले भरिएको संसारको सबैभन्दा सुन्दर प्राणी बनाउने कोसिस गर्दा अन्त्यमा एक कुरूप जनावर उँट तयार भएजस्तै यो मिश्रित प्रणालीले पनि देशलाई “मरुभूमिको उँट” त बनाइरहेको छैन ?
अधिकांश विद्वानहरू के तर्क गर्छन् भने धेरै विकसित देशहरूमा यस्तै सिस्टमले राम्रै काम गरिरहेको छ, प्रणालीको के दोष? समय लाग्छ हाम्रोमा पनि हुनेछ । यो तर्क सुन्दा जायज लाग्छ, तर यो व्यवहारिकता र कार्यान्वयनमा असङ्ख्य प्रश्नहरू उठ्ने गर्छन । प्राय विकसित देशहरूमा त्यहाँका सार्वजनिक सेवाहरू घडीको सुई जस्तै चल्छन् । किनकि, त्यहाँका राज्यका संस्थाहरू बलिया छन्। त्यहाँको ब्युरोक्रेसी राजनीतिबाट मुक्त छ प्रणालीले व्यक्तिलाई चलाउँछ ।
तर नेपाल? यहाँ त एउटा खरिदारको सरुवामा पनि मन्त्रीको चासो हुन्छ। हाम्रोमा “सिस्टम” हैन, “सेटिङ” छ। हाम्रो जस्तो कमजोर अर्थतन्त्र र संस्थागत संरचना नभएको मुलुकमा, जहाँ राजनीतिले प्रशासनको घाँटी निमोठेको छ, त्यहाँ यस्तो नियमितता र स्थिरताको कल्पना नै गर्न गाह्रो छ ।
हामीले घरको जगै नहाली, छिमेकीको हेरेर महँगो र गह्रुङ्गो छाना हाल्न खोज्यौँ। अनि घर नचर्किएर के हुन्छ त?
भू-राजनीतिको खेल र “म्यानेज्ड इन्स्ट्याबिलिटी”
अलि गहिराइमा गएर सोचौँ । २०६२/६३ को लोकतान्त्रिक आन्दोलनपछि हामीलाई यो प्रणाली कसले भिरायो?
संक्रमणकालको फाइदा उठाउँदै, “समावेशिता” को गुलियो नारामा विदेशी दातृ निकाय र आईएनजीओहरूले यो एजेन्डा स्थापित गराए। अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रहरूलाई नेपालमा एउटा बलियो, स्थिर र निर्णय क्षमता भएको सरकार कहिल्यै चाहिएको थिएन। उनीहरूलाई सधैँ प्रबन्धन (Manage) गर्न सकिने, कमजोर र परनिर्भर सरकार चाहिएको थियो ।
जब सरकार खिचडी हुन्छ, जब प्रधानमन्त्री आफ्नो कुर्सीमा डगमगाइरहेको हुन्छ, तब विदेशी राजदूतहरूलाई बालुवाटारमा गएर आफ्नो स्वार्थ लाद्न सजिलो हुन्छ। यो स्थायी अस्थिरताको डिजाइन हो । र, हाम्रा नेताहरू? उनीहरू पनि यसमै रमाए किनकि, प्रत्यक्ष चुनावमा जनताले हराइदिए पनि, समानुपातिकको चोर बाटोबाट आफ्ना आफन्त या स्वार्थ समूहलाई संसद् छिराउन पाइने भएपछि उनीहरूलाई योभन्दा गजबको प्रणाली अर्को के हुन्थ्यो र ?
विकल्प के त?
अब प्रश्न उठ्छ— के समावेशिता छोड्ने त? के पछि परेका अल्पसङ्ख्यक, उत्पीडित, जाति, समुदाय वा वर्गलाई फेरि पनि पाखा लगाउने? यसरी त जन आन्दोलनबाट नेपाली जनताले प्राप्त गरेको उपलब्धि खेर गएन ? समानुपातिक र समावेशी सहभागितालाई संस्थागत नगर्ने त ?
बिलकुल होइन। समावेशिता नै लोकतन्त्रको प्राण हो । तर समानुपातिक र समावेशिताको नाममा हामीमा के भइरहेको छ ? प्रश्न अभ्यासमा हो, के हामीमा भइरहेको अभ्यासले समानुपातिक समावेशिताको मूलभूत सिद्धान्तलाई न्याय गर्न सकेको छ ? यसले एक पटक हामी सबैलाई गम्भीर भएर सोच्नै पर्ने स्थितिमा पुर्याएको छ ।
हाम्रो छिमेकी भारतलाई नै हेरौँ। त्यहाँ सयौँ भाषा छन्, हजारौँ जातजाति छन्, धर्म र संस्कृतिको विविधता नेपालभन्दा सयौँ गुणा बढी छ। तर के उनीहरूले समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अपनाए? अहँ, उनीहरूले पूर्ण प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली नै कायम राखेका छन् ।
समावेशिताका लागि आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र Reserved Constituencies) को व्यवस्था गरिएको छ। जस्तै— कुनै क्षेत्र दलितको लागि आरक्षित छ भने, त्यहाँबाट चुनाव लड्ने सबै उम्मेदवार दलित नै हुन्छन्। जो जिते पनि दलित नै संसदमा पुग्छ। तर, ऊ पार्टीको बन्द कोठाबाट छानिएको हुँदैन, ऊ राजनीतिक संस्कार बोकेर, जनताको मत जितेर, जनताप्रति उत्तरदायी भएर नै आएको हुन्छ ।
नेपालमा पनि हामीले यही गर्न सक्छौँ। १६५ सिटमै प्रत्यक्ष चुनाव । ३३% सिट महिलाका लागि आरक्षित गरिदिउँ। दलित, जनजाति र मधेसी बाहुल्य क्षेत्रहरू आरक्षित गरिदिऊँ। यसले दुई वटा काम एकै चोटि गर्छ:
१. सीमान्तकृत समुदायको प्रतिनिधित्व ग्यारेन्टी
२. संसदमा सोझै जनताबाट जितेका, उत्तरदायी प्रतिनिधिहरू
र सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा— देशले स्पष्ट बहुमत (Clear Mandate) पाउने सम्भावना पनि बढ्छ। स्थिर सरकार बन्यो भने तिनले घोषणापत्र र कार्यक्रम अनुसार ५ वर्ष ढुक्कले काम गर्न पाउँछन । अनि मात्र हामीले हाम्रो नेता र सरकारलाई प्रश्न सोध्न सक्छौँ – ‘सरकारमा पुगेर के गर्यौ ? के कस्ता वाचाहरू पुरा गर्यौ ?’ अहिले त उनीहरूसँग रेडिमेड जवाफ छ— “के गर्नु, गठबन्धनको सरकार छ, अर्को पक्षले काम गर्नै दिएनन्!” यो जवाफ हामीले अझ धेरै वर्ष सम्म पाउने वाला छौँ ।
हामीले निर्मम भएर सोच्नै पर्छ । चुनाव भनेको टाउको गन्ने र औँलामा रङ लगाउने कर्मकाण्ड मात्र होइन । यो देशको भविष्य कोर्ने अवसर हो र हुनुपर्छ ।
अहिले त हामी चुनावको संघारमै पुगिसक्यौँ, तर अब आउने नेतृत्व र आगामी सरकारलाई यो प्रश्न राख्नै पर्छ – अझै पनि समावेशिताको भ्रममा यही भ्रष्ट र ‘सेटिङ’ वाला प्रणाली बोकेर हिँड्ने कि सुधार्ने ? कि अब साहस गरेर “प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी” र पूर्ण प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीको बाटोमा हिँड्ने ?
यो प्रश्न एक नागरिकको रुपमा तपाईंलाई पनि हो – तपाईँलाई के लाग्छ?
मूलतः आख्यानमा कलम चलाउने कृष्णपक्ष थापा कला र साहित्यमा रुचि राख्छन् । यस अनलाइनमा प्रकाशित गैर आख्यान तथा समसामयिक लेखहरुमा अभिव्यक्त विचार उनका निजी हुन ।
