धादिङवेशी, १ साउन । नेपालमा दण्डहीनताको अन्त्य र मानव अधिकारको पूर्ण संरक्षणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको ‘रोम विधान’ तत्काल अनुमोदन गर्न माग गर्दै धादिङका मानव अधिकारकर्मीहरूले प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय न्याय दिवस (१७ जुलाई) को सन्दर्भ पारेर आज जिल्ला प्रशासन कार्यालय धादिङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत प्रधानमन्त्रीलाई सो ध्यानाकर्षण पत्र पठाइएको हो।
ज्ञापनपत्रमा नेपाल हालसम्म रोम विधानको पक्ष राष्ट्र नभएको तर्फ ध्यानाकर्षण गराउँदै, दण्डहीनताको अपसंस्कृतिको अन्त्य गर्न र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा गरिएका प्रतिबद्धताहरू पूरा गर्न सरकारलाई घच्घच्याइएको छ।
अधिकारकर्मीहरूले बुझाएको ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ, “रोम विधान अन्तर्गत गठन भएको अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतले युद्धअपराध, आमनरसंहार र मानवता विरूद्धको अपराध जस्ता गम्भीर अपराधमा संलग्न हुने व्यक्तिहरूलाई जवाफदेही बनाउनुका साथै पीडितको न्याय सुनिश्चित गर्दछ। यसको स्थापनाले राष्ट्रिय अदालतको क्षेत्राधिकार कटौती र हस्तक्षेप हुँदैन, बरु दण्डहीनताको अन्त्यका लागि सकारात्मक परिवेश निर्माण गर्न सहयोग पुर्याउँछ।”
विश्वका १२३ राष्ट्र र दक्षिण एशियाका बंगलादेश, अफगानिस्तान तथा मालदिभ्स समेत रोम विधानको पक्ष राष्ट्र बनिसकेको अवस्थामा नेपालले पनि यसलाई अविलम्ब पारित गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ।
ज्ञापनपत्र मार्फत सरकारलाई विगतका ऐतिहासिक निर्णयहरू समेत स्मरण गराइएको छ। पुनस्र्थापित प्रतिनिधि सभाले २०६३ साउन ९ गते सर्वसम्मत रूपमा रोम विधान अनुमोदन गर्न सरकारलाई निर्देशनात्मक आदेशसहित संकल्प प्रस्ताव पारित गरेको र २०६५ माघ २९ गते तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री उपेन्द्र यादवले क्याबिनेटमा यस सम्बन्धी प्रस्ताव लगेको तथ्यलाई मुख्य रूपमा उठाइएको छ। साथै, मानव अधिकारको विश्वव्यापी आवधिक समीक्षाका क्रममा विभिन्न मित्रराष्ट्रहरूले दिएका सुझावहरूलाई मनन गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको सम्मान प्रकट गर्न सरकारसँग माग गरिएको छ।
उक्त संयुक्त ज्ञापनपत्रमा अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) धादिङका सीताराम अधिकारी, नेपाल मानव अधिकार संगठनका कृष्ण बद्री पौडेल, अनलाइन मिडिया सोसाइटीका केशव अधिकारी, नेपाल आदिवासी जनजाति पत्रकार महासंघ (फोनिज) का अर्जुन श्रेष्ठ र दलित सेवा संघका श्याम मगरातीले संस्थागत रूपमा हस्ताक्षर गर्नुभएको छ।
यसैगरी नागरिक समाजका तर्फबाट शंकर श्रेष्ठ, शिव प्रसाद लम्साल, बिरमान तामाङ र सन्तोष श्रेष्ठ सहितका अगुवाहरूले संयुक्त रूपमा हस्ताक्षर गरी प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको हो।
