काठमाण्डौं, १ फागुन २०८१ । तत्कालिन विद्रोही समूह नेकपा माओवादीले शसस्त्र युद्धको शुरुवात गरेको दिन फागुन १ गतेलाई जनयुद्ध दिवसको नाममा देशका केही स्थानीय तहले धमाधम सार्वजनिक विदा घोषणा गरिरहेको बेला सर्वोच्च अदालतले जनयुद्ध दिवसका नाममा बिदा नदिन आदेश जारी गरेको छ।
माओवादीको नेतृत्व रहेका विभिन्न स्थानीय तहका सरकारले जनयुद्ध दिवस भन्दै सार्वजनिक बिदा दिन थालेपछि सर्वोच्चले यो आदेश जारी गरेको हो।
गत माघ २८ मा रुकुम पश्चिमको बाफिकोट गाउँपालिकाले ‘जनयुद्ध दिवस’ का लागि भनेर फागुन १ गते सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको थियो। त्यसविरुद्ध स्थानीय चन्द्रशेखर केसीले माघ २९ मा सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए।
उक्त रिटमा बुधबार सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश नित्यानन्द पाण्डेयको इजलासले सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो।
यसअघि पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले २०७९ माघ २९ गते फागुन १ लाई जनयुद्ध दिवस भन्दै सार्वजनिक बिदा निर्णय गरेको थियो। सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय आनन्दमोहन भट्टराई र महेश शर्मा पौडेलको संयुक्त इजलासले जनयुद्ध दिवसमा सार्वजनिक बिदा दिने सरकारको निर्णय गैरसंवैधानिक, द्वन्द्वपीडितलाई थप पीडा दिने र राष्ट्रिय सहमति पनि नभएको ठहर गर्दै बदर गरिदिएको थियो।
यस्तै अर्को एक रिटमा सर्वोच्चले जनयुद्ध शब्द नै प्रयोग नगर्न सरकारलाई आदेश दिएको थियो। सरकारले फागुन १ गते जनयुद्ध दिवसका दिन दिने गरेको सार्वजनिक बिदालाई सर्वोच्च अदालतले २०८० पौष १३ गते बदर गरिदिएको थियो ।
सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय आनन्दमोहन भट्टराई र महेश शर्मा पौडेलको संयुक्त इजलासले जनयुद्ध दिवसमा सार्वजनिक बिदा दिने गठबन्धन सरकारको निर्णयलाई बदर गर्ने निर्णय सुनाएको थियो । विस्तृत शान्ति सम्झौतामा ‘जनयुद्ध’ भन्ने शब्द प्रयोग नभई ‘सशस्त्र द्वन्द्व’ भन्ने शब्द प्रयोग भएको देखिएको सर्वोच्चले जनाएको छ।
‘संविधान निर्माण गर्ने क्रममा संविधानसभाको संवैधानिक समितिमा मिति २०६६।९।१० मा छलफल हुँदा ‘जनयुद्ध‘ शब्द थप गर्ने भन्ने प्रस्ताव बहुमतबाट अस्वीकृत भएको देखिन्छ। नेपालको वर्तमान संविधानमासमेत जनआन्दोलन, सशस्त्र संघर्ष जस्ता शब्दहरु प्रयोग भएको पाइन्छ’, सर्वोच्चले भनेको छ, ‘जनयुद्ध’ भन्ने शब्द प्रयोगबारे सुमन अधिकारीलेसमेत प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदविरुद्ध दिएको रिट निवेदन मा सशस्त्र द्वन्द्वबाट पीडितलाई निजको इच्छाविरुद्ध माओवादी जनयुद्धबाट पीडित भन्नु विरोधाभाषपूर्ण हुने, यसबाट पीडित झन् पीडित बन्न जाने देखिन्छ भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ,सर्वोच्चको फैसलामा भनिएको थियो ।
जनयुद्ध शब्द संविधानको प्रस्तावना र धारा ४२(५) प्रतिकूल भएको सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ।
खबरसाइट डट कम (www.khabarsite.com) तपाईँको आफ्नै खबर साइट हो । हामी कुनै पनि आग्रह र पूर्वाग्रहरहित भएर हरेक पल सत्य तथ्य निष्पक्ष खबर पस्कने जमर्को गर्छौँ । हाम्रो यस स्वतन्त्र अभियानमा तपाईँको साथ अपरिहार्य छ ।
