धादिङ । धादिङ जिल्लामा सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा गैरकानुनी रूपमा व्यक्तिको नाममा दर्ता गरी क्षेत्रफलसमेत बढाइएको बहुचर्चित भ्रष्टाचार प्रकरणमा विशेष अदालतले सुनाएको दोषी ठहरको फैसला सर्वोच्च अदालतले सदर गरेको छ। सर्वोच्चको यो निर्णयसँगै सरकारी जग्गा हिनामिनासम्बन्धी मुद्दामा संलग्न कर्मचारी तथा व्यक्तिहरूको दोष प्रमाणित भएको छ।
विशेष अदालत, काठमाडौंका न्यायाधीश शालिग्राम कोइराला, वलभद्र बाँस्तोला र डा. खुशीप्रसाद थारुको संयुक्त इजलासले विसं २०७९ पुस ८ गते धादिङको साविक मुरलीभन्ज्याङ गाविस क्षेत्रमा सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा गैरकानुनी रूपमा व्यक्तिको नाममा दर्ता गरिएको ठहर गर्दै फैसला सुनाएको थियो। सो फैसलाविरुद्ध प्रतिवादीहरूले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन दिएका थिए। तर सर्वोच्च अदालतले विशेष अदालतको फैसला सदर गर्दै पुनरावेदन खारेज गरेको हो।
अदालतका अनुसार विसं २०७० सालमा नक्सा, फिल्ड नक्सा ट्रेस तथा क्षेत्रफल संशोधनजस्ता प्रक्रिया दुरुपयोग गरी सार्वजनिक जग्गालाई व्यक्तिको नाममा कायम गरिएको थियो। यस क्रममा मालपोत, नापी र प्रशासन कार्यालयका जिम्मेवार कर्मचारीहरूको मिलेमतोमा सरकारी अभिलेखमै हेरफेर गरिएको प्रमाणित भएको अदालतको ठहर छ।
फैसलामा प्रतिवादीहरूले बदनियतपूर्वक सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिको स्वामित्वमा लैजान खोज्दा राज्यलाई आर्थिक तथा कानुनी रूपमा ठूलो क्षति पुगेको उल्लेख गरिएको छ। यसलाई गम्भीर भ्रष्टाचारको घटनाका रूपमा अदालतले व्याख्या गरेको छ।
भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८(१)(ज ९ र ११) बमोजिम दोषी ठहर भएका तत्कालीन कर्मचारी डिल्लीराम लावती, दीपककुमार सापकोटा, रविन्द्रनाथ ठाकुर, कुशध्वज खत्री, विश्वकुमार बस्नेत र मोहनजंग थापालाई जनही तीन–तीन महिनाको कैद सजाय सुनाइएको छ।
त्यसैगरी, केदारप्रसाद सुवेदी, अम्विका सुवेदी, नवराज कोइराला, प्रकाश कोइराला, बद्रीप्रसाद सुवेदी, रामहरी कोइराला, ईश्वरप्रसाद लम्साल, यदुकुमार रिजाल, शिवलाल श्रेष्ठ, मोहनकुमार कोइराला, सोमलाल कुमाल, राजकुमार सुवेदी र ठाकुरप्रसाद अधिकारीलाई मुद्दाको क्रममा राखिएको धरौटी रकम फिर्ता दिन वा असुल गर्न आदेश दिइएको छ।
अन्य प्रतिवादीहरू अनन्तराज सत्याल, ओमकुमार बस्नेत, कृष्णप्रसाद सापकोटा, जयबहादुर खड्का, देवराज शर्मा, दिलिपकुमार अधिकारी, दिवाकर पाठक, नेत्रराज जोशी, पुष्कर निरौला, भरतसिंह ऐर र माधव कुईकेलको हकमा बदनियत पुष्टि हुन नसकेको भन्दै अदालतले आरोपबाट सफाइ दिएको छ। उनीहरूले राखेको धरौटी रकम फिर्ता पाउनेछन्।
युवराज भट्टराई र प्रेमबहादुर तामाङको मृत्यु भइसकेको प्रमाण पेश भएकाले उनीहरूलाई तोकिएको कैद सजाय कार्यान्वयन नहुने निर्णय गरिएको छ।
सर्वोच्च अदालतले यस फैसलासँगै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई पनि महत्वपूर्ण निर्देशन दिएको छ। घटनाको प्रकृति, मिति, विषयवस्तु र संलग्न व्यक्ति फरक–फरक भएमा भविष्यमा छुट्टाछुट्टै आरोपपत्र दायर गर्न तथा कानुनी कमजोरी दोहोरिन नदिन रजिष्ट्रारमार्फत आवश्यक सावधानी अपनाउन आदेश दिइएको छ।
यस फैसलालाई सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा संरक्षणका सन्दर्भमा कडा नजिरका रूपमा हेरिएको छ। अदालतको निर्णयले सार्वजनिक सम्पत्तिको दुरुपयोग गम्भीर अपराध हो भन्ने सन्देश दिँदै यस्ता गतिविधिमा संलग्न जो–कोही पनि कानुनी दायराबाट उम्कन नसक्ने स्पष्ट संकेत गरेको छ।
खबरसाइट डट कम (www.khabarsite.com) तपाईँको आफ्नै खबर साइट हो । हामी कुनै पनि आग्रह र पूर्वाग्रहरहित भएर हरेक पल सत्य तथ्य निष्पक्ष खबर पस्कने जमर्को गर्छौँ । हाम्रो यस स्वतन्त्र अभियानमा तपाईँको साथ अपरिहार्य छ ।
