धादिङ । धान रोप्ने मुख्य सिजन सुरु भइसक्दा पनि धादिङ जिल्लामा रासायनिक मलको अभाव र वितरणको समस्या छ। गोदाममा मल मौज्दात भए पनि किसानको खेतसम्म मल पुग्न नसक्दा किसानहरू चिन्तित बनेका छन्। नियमित अन्न उत्पादनबाहेक बाह्रै महिना बेमौसमी तरकारी खेती र कृषि उत्पादनमा व्यस्त रहने धादिङका किसानहरू सधैँभरि मलको अभाव भोग्नु पर्दा हैरान भएका छन्।
नेपाललाई कृषिप्रधान देश भनिए पनि हरेक वर्ष किसानले मल र बीउको समस्या भोग्दै आएका छन्। न त भनेको समयमा मल पाइएको छ, न त पाएको बेलामा भनेजति नै किन्न पाइन्छ। किसानहरूको यो दीर्घकालीन समस्या कहीँकतैबाट पनि समाधान हुन सकेको छैन।
कृषि ज्ञान केन्द्र धादिङका अनुसार जिल्लाभर वार्षिक करिब १२ हजार मेट्रिक टन रासायनिक मल (युरिया, डीएपी र पोटास) आवश्यक पर्दछ। तर, सरकारी निकायमार्फत मागको आधाभन्दा पनि कम मात्र मल उपलब्ध हुने गरेको छ। कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनमार्फत धादिङमा वार्षिक करिब ४ हजार मेट्रिक टन मात्र मल आपूर्ति हुने गरेको तथ्याङ्क छ।
सरकारी अनुदानको मल पर्याप्त नहुँदा प्रत्येक वर्ष हजारौँ किसानले समयमा मल नपाउने समस्या दोहोरिने गरेको छ। बाँकी आवश्यकता पूरा गर्न किसानहरू निजी व्यापारीमार्फत महँगो मूल्यमा कमसल मल समेत खरिद गर्न बाध्य छन्।
कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड, गजुरी शाखाका कार्यालय प्रमुख दीपक थापा मगरका अनुसार हाल धादिङ जिल्लाका मल मौज्दात रहेको छ। गजुरी गोदाममा १० हजार ४८० बोरा युरिया, ४ हजार बोरा डीएपी तथा पोटास र कृषि चुन सुरक्षित छ। कृषि चुन भने सर्वसाधारणले गजुरी शाखाबाट सिधै खरिद गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइएको छ।
कार्यालय प्रमुख थापा मगरले असार ८ गते नै जिल्लाका १३ वटै स्थानीय तहलाई मल मौज्दात रहेको जानकारी गराउँदै पत्राचार गरिसकिएको बताए। उनले भने, “हामीसँग मल मौज्दात छ र थप आउने क्रममा पनि छ। अब सम्बन्धित स्थानीय तहले आधिकारिक निर्णय गरी सहकारीहरूलाई वितरणको स्वीकृति दिएपछि मात्र किसानसम्म मल पुग्नेछ।”
यसैबीच, मल अभावको विषयमा चौतर्फी गुनासो उठेपछि धादिङ क्षेत्र नम्बर १ की प्रतिनिधि सभा सदस्य (सांसद) आसिका तामाङले ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै स्थानीय सरकारहरूलाई तत्काल प्रक्रिया अघि बढाउन आह्वान गरेकी छन्।
सांसद तामाङले गजुरी शाखामा आवश्यक परिमाणमा रासायनिक मल उपलब्ध रहेको स्पष्ट पार्दै भनिन्, “सम्पूर्ण नगर तथा गाउँपालिकाहरूले आफ्नो क्षेत्रको वास्तविक आवश्यकता अद्यावधिक गरी प्रदेश कृषि मन्त्रालयमार्फत माग पठाइदिनुहुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। प्राप्त मागका आधारमा कृषि सामग्री केन्द्रले आवश्यक मल आपूर्ति गर्ने व्यवस्था गर्नेछ।”
उनले मल वितरणको मुख्य नियमन गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय सरकारकै भएको स्मरण गराउँदै सहकारीहरूबाट हुन सक्ने सम्भावित दुरुपयोग, कृत्रिम अभाव वा कालोबजारी रोक्न कडा अनुगमन गर्न र त्यस्तो पाइएमा तत्काल नियामक निकायमा सूचना दिन समेत किसान र सरोकारवालालाई आग्रह गरेकी छन्।
मलको अभाव यसवर्ष मात्रै होइन, प्रत्येक वर्ष देखिने गर्दछ। किसानहरूले जसोतसो बाली लगाएपछि त्यसलाई हुर्काउने समयमा मलको हाहाकार हुने गर्दछ। यो क्रम यसपालि पनि दोहोरिएको छ। जिल्लाभित्र मल नपाएपछि ग्रामीण क्षेत्रका किसानहरू सदरमुकाम धादिङबेसी, गजुरी मात्र नभई छिमेकी जिल्लाहरू नुवाकोट, चितवन र काठमाडौँका विभिन्न ठाउँमा समेत धाइरहेका छन्। तर, समस्याको दीर्घकालीन समाधान हुन सकेको छैन।
धादिङ जिल्लामा कुल १६ हजार हेक्टर क्षेत्रमा धान खेती गरिँदै आएको छ। यहाँ वार्षिक ५० हजार मेट्रिक टन वर्षे धान र २० हजार मेट्रिक टन चैते धान उत्पादन हुँदै आएको छ। विशेष गरी टारहरू अर्थात् कम उचाइ भएका ठाउँमा मकवानपुर–१, सावित्री, सुक्खा १, २, ३, ४, ५ र रामधान जस्ता जातका धान लगाइने गरिन्छ। त्यस्तै, बढी उचाइ भएका चिसो हावापानी भएका ग्रामीण क्षेत्रमा खुमल–४, खुमल–१०, हर्दिनाथ–१, हर्दिनाथ–२, सुमलचार, खुमल–११, गोरखनाथ र बायोसिट जातका धान खेती गरिँदै आएको कृषि कार्यालयले जनाएको छ।
नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन मा कृषि क्षेत्रको ३३ प्रतिशत योगदान रहेकामा धानको मात्रै १० प्रतिशतभन्दा माथि हिस्सा रहेको छ। यस्तो अवस्थामा समयमै मल नपाउँदा धानको उत्पादन घट्ने निश्चित छ, जसले समग्र देशकै अर्थतन्त्र र खाद्य सुरक्षामा सिधा असर पार्ने देखिन्छ। अर्कोतर्फ, नेपालमा धान खेती हुने जमिन वार्षिक रूपमा ६ प्रतिशतले घट्दै गइरहेको डरलाग्दो तथ्याङ्कका बीच मलकै कारण किसान थप निरुत्साहित हुनु चिन्ताको विषय हो।
स्थानीय तहहरूको सुस्त निर्णय प्रक्रिया, अद्यावधिक तथ्याङ्कको अभाव र नीतिगत अल्झनका कारण गोदामको मल सहकारीसम्म र सहकारीबाट किसानसम्म पुग्न नसकेको सरोकारवालाहरू बताउँछन्। गजुरी गाउँपालिकासहित जिल्लाका अन्य स्थानीय तहले बेलैमा माग संकलन, ढुवानी र वितरणको निर्णय नगर्दा यो समस्या बल्झिएको हो।
“गोदाममा मल थुप्रिएको छ र नेताहरूले माग पठाऊ भन्दै फेसबुकमा लेखेको सुनेर मात्र हाम्रो खेती हुँदैन, त्यो मल समयमै हाम्रो खेतसम्म आइपुग्नुपर्छ,” एक स्थानीय किसानले आक्रोश पोख्दै भने, “हामी सहकारी धाउँदा रित्तो हात फर्किनुपर्छ, प्रक्रिया मिलाउँदा मिलाउँदै बाली नसप्रिने हो कि भन्ने चिन्ता छ।”
भौगोलिक रूपमा विकट र ठूलो क्षेत्र ओगटेको धादिङका ग्रामीण किसानसम्म प्रशासनिक ढिलासुस्ती र नीतिगत अल्झनलाई चिर्दै गोदाममा रहेको मल तत्काल पारदर्शी र न्यायोचित ढङ्गले पुर्याउनु नै यतिबेला स्थानीय प्रशासन र स्थानीय सरकारको मुख्य चुनौती देखिएको छ।
