काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले आफ्ना संघीय सांसदका स्वकीय सचिव नियुक्ति तथा व्यवस्थापनलाई पारदर्शी, मितव्ययी र जनउत्तरदायी बनाउन आन्तरिक निर्देशन जारी गरेको छ ।
पार्टीका महामन्त्री विपिन कुमार आचार्यद्वारा जारी निर्देशनअनुसार रास्वपाका सांसदले स्वकीय सचिव नियुक्त गर्दा एकाघरका सदस्य वा नजिकका नातेदारलाई नियुक्त गर्न पाउने छैनन् । ‘नातावाद र परिवारवादको पूर्ण निषेध गर्दै स्वकीय सचिव नियुक्ति पारिवारिक र नातागोताको परिधिभन्दा बाहिरबाट मात्रै हुनुपर्नेछ,’ निर्देशनमा उल्लेख छ ।
निर्देशनमा संघीय संसद् सचिवालयले तोकेको न्यूनतम शैक्षिक योग्यता (स्नातक तह वा सोसरह) पूरा गरेका उम्मेदवारमध्ये सम्बन्धित क्षेत्रमा विज्ञता, अनुसन्धान क्षमता, प्रविधिमैत्री सीप र पार्टीको मूल्य–मान्यताप्रति प्रतिबद्ध व्यक्तिलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । साथै, योग्य उम्मेदवारमध्ये महिला, सीमान्तकृत समुदाय र पछाडि पारिएका वर्गलाई प्राथमिकता दिइने जनाइएको छ ।
रास्वपाले स्वकीय सचिवको छनोट सार्वजनिक आह्वान वा खुला प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रियाबाट गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । सांसदले छनोट गरेको उम्मेदवारको नियुक्तिअघि संसदीय दलबाट अनिवार्य स्वीकृति लिनुपर्ने पनि निर्देशनमा उल्लेख छ । नियुक्त हुने स्वकीय सचिवले अन्य सरकारी वा गैरसरकारी संस्थामा पूर्णकालीन रोजगारी गरेको वा दोहोरो आर्थिक सुविधा लिएको हुन नहुने तथा स्वार्थ बाझिने अवस्थाबाट मुक्त हुनुपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।
पार्टीले आर्थिक अनियमिततामा ‘शून्य सहनशीलता’ को नीति अपनाएको जनाएको छ । ‘स्वकीय सचिवको पारिश्रमिकबाट कुनै पनि प्रकारको अनधिकृत रकम कट्टा गर्न, असुल्न वा हिनामिना गर्न पूर्णतः निषेध गरिएको छ,’ निर्देशनमा भनिएको छ । पारिश्रमिक सिधै स्वकीय सचिवको बैंक खातामा जम्मा हुने व्यवस्था सुनिश्चित गर्नुपर्ने पनि उल्लेख गरिएको छ ।
निर्देशनअनुसार नियुक्त स्वकीय सचिवको बायोडाटा र शैक्षिक योग्यताका प्रमाणपत्र संघीय संसद् सचिवालयसँगै पार्टीको केन्द्रीय कार्यालयमा दर्ता गराउनुपर्नेछ । सम्बन्धित सांसदले स्वकीय सचिवको कार्यसम्पादनको नियमित मूल्याङ्कन गरी आवधिक प्रतिवेदन संसदीय दलसमक्ष बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । साथै, स्वकीय सचिवले सांसदको कामकारबाही, पार्टीका आन्तरिक सूचना र संसद्का संवेदनशील विषयमा पूर्ण गोपनीयता कायम गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
निर्देशन उल्लङ्घन गरी नातेदार नियुक्त गर्ने, कागजी रूपमा मात्रै सचिव राखेर सुविधा लिने वा आर्थिक हिनामिना गरेको पाइए पार्टीको केन्द्रीय अनुशासन समितिमार्फत कारबाही गरिने रास्वपाले जनाएको छ । ‘नातेदार नियुक्त गरेको, कागजी रूपमा मात्र सचिव खडा गरी सुविधा लिएको वा अन्य आर्थिक हिनामिना भएको पाइए पार्टीको केन्द्रीय अनुशासन समितिमार्फत तत्काल आवश्यक कारबाही अगाडि बढाइनेछ,’ निर्देशनमा उल्लेख छ ।
यसैगरी, स्वकीय सचिवका लागि दरखास्त आह्वान गर्न संसदीय दलले साझा आधिकारिक विज्ञापन ढाँचा तयार गर्ने र सबै सांसदले अनिवार्य रूपमा सोही ढाँचाअनुसार सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।
