हिंसा र शोषणको जात, वर्ग हुन्छ?

मानवीय समवेदनाका कोणबाट हेर्दा आत्महत्या, बलात्कार र हत्याहिंसाको जात, वर्ग वा लिंग केही हुँदैन। संरचनाको टुप्पोमा रहेको उच्चमध्यम वर्गको काठमाडौँवासी पहाडिया बाहुन र पिँधमा रहेको कर्णालीको गरिब बाहुन या मधेशमा बस्ने दलित महिलालाई यस्ता सबै घटनाले उत्तिकै पीडा दिन्छन्। हामी सबै मानव हौँ, जसलाई काट्दा पनि रगतै आउँछ भन्ने दृष्टिले बुझ्दा हत्या, हिंसा, बलात्कार वा मृत्युको जात, लिंग, वर्ग वा समुदाय नहुनुपर्ने हो।

हत्या, हिंसाका ‘घटना’लाई समग्र राजनीतिक/आर्थिक तथा सामाजिक ‘संरचना’सित जोडेर हेर्दा भने अपराधको जात, वर्ग र लिंग हुने देखिन्छ। हत्याहिंसा र अपराध प्रायः कसमाथि धेरै भइरहेका छन्? प्रतिशतका रूपमा हेर्दा दलित र विपन्न वर्गमाथि सबैभन्दा बढी हिंसा भएको छ। दलित भएकै कारण हिंसा भएका अनगिन्ती उदाहरण छन्। पुरुषभन्दा महिलामाथि बढी हिंसा भइरहेका छन्।

के यसको मतलब पुरुषमाथि हिंसा नै हुँदैन त? बाहुनमाथि हिंसै हुँदैन त? हुन्छ, तर सामाजिक र आर्थिक संरचनामा जो जति तल पर्दै जान्छ, उसमाथि हत्या, हिंसा र बलात्कार हुने सम्भावना त्यसै अनुपातमा बढेर जान्छ। नेपालमा मात्र होइन, संसारभर नै त्यस्तो हुने गरेको छ। जो बढी गरिब, असुरक्षित र कमजोर हुन्छ, उसैमाथि हिंसा हुने सम्भावना पनि तुलनात्मक रूपले बढ्छ।

बलियोमाथि हिंसा हुँदैहुँदैन भन्ने होइन, तर हिंसाको सम्भावना कम हुन्छ। तर कोही किन बलियो हुन्छ? यसैसँग जोडिने अर्को प्रश्न हो यो। जसले जीवनमा बढी अवसर पाउँछ, ऊ नै आर्थिक, सांस्कृतिक र राजनीतिक रूपमा बलियो हुन्छ। पोषणयुक्त र सन्तुलित भोजन खानकै लागि समेत आर्थिक रूपमा व्यक्ति बलियो हुनुपर्छ। शारीरिक रूपमा बलियो हुन पनि व्यक्ति आर्थिक रूपमा सम्पन्न हुनुपर्ने देखियो। त्यसो हुँदा अवसर र पहुँच नभएकाहरू त्यसै पनि संरचनाको पिँधतिर धकेलिँदै जाने भए। यस्तो अवस्थामा उनीहरूमाथि हिंसा हुने सम्भावना पनि बढ्छ।

संरचनात्मक लाभांश र हिंसाको अन्तरसम्बन्ध

संरचनात्मक लाभांशको सन्दर्भमा मैले बारम्बार एउटा ‘हाइपोथेटिकल’ उदाहरण प्रस्तुत गर्ने गरेको छु। संरचनाको सबैभन्दा पिँधमा परेर अलिकति पनि पनि लाभांश नपाउने को होला? कल्पना गरौँ, एउटी चरम गरिब मधेशी महिला, जो दलित हुन्, लेस्बियन छिन् र आँखा पनि देख्दिनन्। उनी नेपाली समाज-संरचनाको सबैभन्दा पिँधमा परेको व्यक्तिको उदाहरण हुन्। उनी जहाँबाट र जहिले पनि खतराको निशानामा पर्ने सम्भावना रहन्छ। उनको शोषण, बलात्कार र हत्यासमेत हुने खतरा धेरै रहन्छ। संरचनाको सबैभन्दा पिँधमा रहेकाले रोग र भोकको सिकार हुने सम्भावना अत्यधिक हुन्छ।

त्यस विपरीत काठमाडौँ बस्ने उच्च मध्यम वर्ग तथा उपल्लो जातको खस–आर्य पुरुष संकटमा पर्‍यो नै भने पनि संकटसँग जुझ्न उसलाई त्यति अप्ठ्यारो हुन्न, जति कम लाभांश पाएका वर्ग/जातिलाई हुन्छ। उसको काका गृह मन्त्रालयमा हुनसक्छ, भतिज प्रहरीमा जागिरे हुनसक्छ। सालोको मामा न्यायालयमा हुनसक्छ। रोग लाग्दा अस्पतालमा चिनेको मान्छे नै चिकित्सक हुनसक्छ। उपचारमै समस्या आएपनि उसको प्रभाव र पहिचान-संयन्त्र (नेटवर्क) प्रभावशाली भएकाले सहयोग र साथ पाउने सम्भावना बढी हुन्छ। चिनेका मान्छे नै बढी हुन्छन्। उसलाई यौनलगायतका शोषणको खतरा कम रहन्छ। उसको जीवनको सम्भावनाको क्षितिज नै फराकिलो हुन्छ।

उसले समाज र राज्यबाट पहिल्यै अनेक खालका लाभांश र सुरक्षा पाइरहेको हुन्छ। त्यसैले उसमाथि हिंसाको त्रास कम हुन्छ। जति संरचनाको टुप्पोको नजिक भयो, व्यक्तिको राजनीतिक पहुँच र सम्पर्क स्वाभाविक रूपले बढी हुन्छ। त्यसैले उसलाई हत्या, हिंसा, अपराध, रोग र भोकले सताउने सम्भावना न्यून हुँदै जान्छ। यस विपरीत संरचनाको तहमा तल परेकाहरूको जीवन-सम्भावना खुम्चिँदै जान्छन्।

नेपालमा युगौँदेखि आर्थिक र सामाजिक रूपमा सबैभन्दा कमजोर को छन्? दलित, महिला र सीमान्तकृत समुदायका मान्छे। कुनै दलितलाई बाहुन–क्षेत्रीको तुलनामा हत्याहिंसा हुने सम्भावना बढी हुन्छ, भोकमरी र गरिबीले सताउने सम्भावना बढ्छ। तर त्यही दलित समुदायभित्र पनि कोही व्यक्ति तुलनात्मक रूपमा धनी छ भने एकदमै गरिब दलितको तुलनामा ऊ/उनको हिंसामा पर्ने सम्भावना घट्छ। मध्यम वर्गीय महिला पनि हिंसामा पर्ने भएता पनि उनको तुलनामा श्रमिक वर्गकी महिलाको हिंसामा पर्ने सम्भावना बढी हुन्छ।

मानवताका हिसाबले हिंसाको जात, वर्ग वा लिंग नहुनु पर्ने हो किनकि मानवको दुःख एउटै हो। तर मेरो विचारमा मानव समाज अहिलेसम्म पनि न पूर्ण रूपले सभ्य हुन सकेको छ, न मानवीय नै। नेपाल मात्रै होइन, सबै मानव समाजमा ठूलोले सानोलाई हेप्ने र दबाउनेजस्ता सामाजिक पागलपन र बलमिचाइँका घनचक्कर चलिरहेकै छन्। यस्तो अवस्थामा भने हत्याहिंसा, बलात्कार र शोषणका जात, वर्ग र लिंग हुँदोरहेछ भन्ने देखिन्छ।

आत्महत्या, आत्मदाह र राजनीतिक ‘स्टेटमेन्ट’

बानेश्वरस्थित संघीय संसद् भवनअगाडि आत्मदाहको प्रयास गरी उपचारका क्रममा बितेका प्रेमप्रसाद आचार्यबारे समवेदना प्रकट हुँदैगर्दा सप्तरीका रामदेव मरिक डोमले सहकारीको एक लाख ऋण तिर्न नसकेर आत्महत्या गरेको खबर आयो। आचार्यको ‘आत्मदाह’ र डोमको ’आत्महत्या’ दुवै अत्यन्त दुखद विषय हुन्। तर, आचार्यले आफ्नो ज्यान लिने क्रममा एउटा राजनीतिक वक्तव्यसमेत दिएर गए। वित्तीय संस्था, म्यानपावर कम्पनी, उधारखोर साहु-महाजन र बहुराष्ट्रिय कम्पनी लगायतकाले आफूलाई कदम-कदममा ठगेको गाथा प्रस्ट र सटिक नेपाली भाषामा लेखेर गए। उनको मर्मस्पर्शी कथाले राज्यलाई केही हदसम्म भए पनि हल्लायो, सर्वसाधारणलाई विचलित बनायो। आगो लगाएर आफैँलाई जलाउनु कहालीलाग्दो कदम हो। सोही कारण पनि उक्त घटनाले जनमानसलाई ‘ट्रिगर’ गर्‍यो।

तर मधेशी-दलित समुदायभित्र पनि झनै सीमान्तकृत डोम समुदायका रामदेवजस्ताले त्यस स्तरको प्रस्ट राजनीतिक वक्तव्य प्रवाह गर्ने सम्भावना थिएन। न रामदेवको प्रेमप्रसादको झैँ नेपाली भाषामा दक्षता थियो, न त शैक्षिक योग्यता नै। वर्ग र जातको लाभांश नपाएका रामदेवलाई ‘भाषिक’ र ‘शैक्षिक लाभांश’समेत उपलब्ध थिएन। त्यसैले, प्रेमप्रसादको विपरीत रामदेवले के कारणले आफ्नो ज्यान आफैँ लिनुपर्‍यो, हामीले विस्तारमा त्यो तथ्यसमेत थाहा पाएनौँ। अर्को शब्दमा भन्दा प्रेमप्रसादको ‘आत्मदाह’ राजनीतिक वक्तव्य हुनपुग्यो भने रामदेवको आत्महत्या केवल आत्महत्याको विषादपूर्ण घटना मात्र बन्यो।

के यसको मतलब हामी रामदेवको आत्महत्याबारे बढी र प्रेमप्रसादको आत्मदाहबारे कम संवेदनशील हुनुपर्छ त ? पक्कै होइन ! मानवताको दृष्टिले दुवै घटनाबारे उत्तिकै संवेदनशील हुनुपर्छ। मिटरब्याज पीडितहरूले खेप्नु परेको त्रासदीमा झैँ दुवैको मृत्यु देशका वित्तीय संरचनामा परेका प्वालहरूसित जोडिएका छन्। हामीले ती ‘संरचनात्मक प्वाल’का ऐतिहासिक र आर्थिक कारणबारे सोच्दै समाधान खोज्नेतिर लागिरहनुपर्छ। तर आचार्यले के-कस्ता कारणले आत्महत्यालाई आत्मदाहमा रूपान्तरित गर्दै राजनीतिक वक्तव्य दिन सके र डोमले सकेनन् भन्नेबारे पनि हामीले प्रश्न उठाउनु आवश्यक छ।

नैतिक जिम्मेवारी र संवेदनशीलता

अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा, संरचनाको टुप्पोको निकट भएका हामीले आफैँलाई यस्तै अप्ठ्यारा प्रश्न सोध्दै आफ्ना असंवेदनालाई लगातार भत्काउने र झकझकाउने उपक्रम गरिरहनुपर्छ। आफैँतिर तेर्साएका यस्ता प्रश्नले नै हामीलाई ‘मायादया’वाला उदारवादी भाष्य र त्यस्ता भाष्यबाट उत्पन्न हुने ‘उदारवादी किक’को चंगुलबाट मुक्त गर्नेछन्। संरचनाको पीँधमा रहेकाहरूलाई तिनको न्याय प्राप्तिको लडाइँमा सहयोग गर्न प्रेरितसमेत गर्नेछन्। यो हाम्रो नैतिक जिम्मेवारी पनि हो।

दुःखको कुरो, नेपाली समाजमा विभेदप्रतिको असंवेदनशीलता बढ्दै गएझैँ देखिन्छ। उक्त असंवेदनशीलता सामाजिक सञ्जालमा तिक्ततापूर्ण स्टेटमेन्टका रूपमा बारम्बार छ्यालब्याल व्यक्त हुन्छन्। तर त्यसमा त्यति आश्चर्य पनि मान्नु पर्दैन। संयुक्त राज्य अमेरिकामा अश्वेतहरूलाई पनि श्वेत नागरिकसरह अधिकार दिइनुपर्छ भनेर कुरा उठ्दा “यिनीहरूलाई अधिकार दिँदा सामाजिक सद्भाव बिग्रन्छ” भन्नेहरू पनि थिए। त्यस किसिमको विचार राख्ने अमेरिकीहरू अश्वेतहरूको पक्षमा बोल्ने अन्य अमेरिकन-प्रगतिशील मान्छेहरू (श्वेत/अश्वेत दुवै) का विरुद्ध भौतिक प्रहारमा समेत उत्रेका थिए। महिलाहरूलाई भोटको अधिकार दिने सवाल उठ्दा पनि युरोप-अमेरिकामा लफडा भएकै हुन्। “महिलाले के जानेका छन् र यिनलाई अधिकार दिने?” भन्दै प्रश्नहरू उठेकै हुन। नयाँ विचार स्विकार्न प्रारम्भमा सबैलाई असहज हुन्छ। नेपालमा अहिले भइरहेको पनि त्यही हो।

भन्नलाई हामी कति सजिलै भनिदिन्छौँ, “दलित, गैर दलित, पुरुष, नारी, जनजाति, पहाडे, मधेशी सबैलाई काट्दा उस्तै रगत आउँछ, त्यसैले हामी दलित, गैरदलित, नारी, पुरुष भएर नसोचौँ, केवल मानव भएर सोचौँ।” यदि हामी आदर्शको संसार र समाजमा बाँचिरहेको हुन्थ्यौँ भने त हुनुपर्ने त्यही नै हो। तर मैले माथि भनेझैँ हामी आदर्शको संसारमा नभएर ऐतिहासिक विभेदहरूको चाङमा उठेको घनचक्करमय समाजमा बाँचिरहेका छौँ। त्यसैले वास्तविक मानवता अहिलेका लागि अप्राप्य आदर्श हो। हामी अझै पूर्ण रूपले मानव बनिसकेका छैनौँ। अलिअलि मानव र अलिअलि जनावर हुँदै “इभल्भ” भइरहेका छौँ।

यस्तो अवस्थामा हामी विभेदलाई लुकाएर वा नदेखेझैँ गरेर “मानवतावादी” हुन सक्दैनौँ। त्यसो गरेमा हाम्रो मानवता कृत्रिम मानवता हुन्छ। बरु ऐतिहासिक रूपले नै मौलाउँदै आएका विभेदबाट तर्कनुको साटो तिनलाई स्वीकार गरी हटाउनका लागि आफैँले प्रयत्नहरू थाल्ने हो भने समाज वास्तविक अर्थमा मानवतावादी बन्नेछ। हामी नै विभेद हटाउनका लागि कम्मर कसेर अघि बढे सामाजिक न्यायका लागि भन्दै काम गरिरहेका ‘फन्डित एनजिओ आईएनजीओ’हरूको सान्दर्भिकता आफैँ कम हुँदै जानेछ र नेपालमा विदेशीहरूको चलखेलसमेत घट्नेछ। विभेदहरूबाट मुक्त समाजमा मात्र वास्तविक सद्भाव स्थापित हुन्छ। नत्र बाहिर हेर्दा सद्भावजस्तो देखिए पनि, भित्रभित्र असन्तुष्टिहरू सलबलाई रहन्छन्। त्यस्तो समाजको सद्भाव कृत्रिम मात्र नभएर कमजोर पनि हुन्छ।

उसो त हरेक समाजमा असंवेदनशील मान्छेहरू हुन्छन्। अमेरिका र युरोपलाई आधुनिक र विकसित भनिएता पनि त्यहाँ प्रशस्त असंवेदशनील र रुढीग्रस्त मान्छेहरू पनि छन्। नजिकको देश भारतमा त हाम्रोमा भन्दा बढी असंवेदनशीलता छ। तुलनात्मक रूपमा नेपाली समाजमा नयाँ विचार ग्रहण गर्न सक्ने र भिन्नता स्वीकार गर्न सक्ने स्तर बढी छ जस्तो लाग्छ। आउने दिनमा नेपाली समाज विभेदहरू रित्तिएको, सद्भावले भरिएको र वास्तविक अर्थमा मानवतावादको अभ्यास हुने समाज बन्नेछ भन्ने आशा गरौँ। तर त्यस्तो समाज आकाशबाट आफैँ फुत्त झर्दैन। त्यस्तो समाजका लागी सचेत नागरिकहरू निरन्तर जागिरहनु जरुरी छ। यसै कारण पनि निरन्तर चलिरहने नागरिक आन्दोलन आवश्यक छन्। साभारः उकालो

सञ्जीव उप्रेती