काठमाडौँ । युक्रेनका भ्रष्टाचार विरोधी एजेन्सीहरूले एउटा ठूलो घोटाला पक्राउ गरेका छन्, जसमा सेनाको लागि खरिद गरिँदै गरेको ड्रोन र अन्य सैन्य उपकरणहरूको मूल्य जानाजानी बढाइएको थियो । यो खुलासा यस्तो समयमा भएको हो, जब दुई दिन अघि मात्र युक्रेनी संसदले यी एजेन्सीहरूको स्वतन्त्रता पुनर्स्थापित गर्न मतदान गरेको थियो ।
राष्ट्रिय भ्रष्टाचार विरोधी ब्यूरो र विशेष भ्रष्टाचार विरोधी अभियोजकको कार्यालयले केही अधिकारीहरूले सरकारी पैसाबाट गरिने सैन्य खरिदमा जानाजानी ३० प्रतिशतसम्म महँगो सम्झौता गरे र बदलामा मोटो कमिशन लिएको जानकारी दिएको छ । विशेष भ्रष्टाचार विरोधी अभियोजकको कार्यालयले भनेको छ- ‘यस योजना अन्तर्गत, सरकारले जानाजानी केही आपूर्तिकर्ता कम्पनीहरूसँग उच्च मूल्यमा सम्झौता गर्यो र यसमा संलग्न व्यक्तिहरूले कुल सम्झौता रकमको ३०% सम्म घूसको रूपमा लिए।’
यद्यपि एजेन्सीहरूले अझै नाम खुलासा गरेका छैनन्, यसमा एक सांसद, स्थानीय जिल्ला र शहरका अधिकारीहरू र केही राष्ट्रिय गार्ड सिपाहीहरू समावेश रहेको रिपोर्ट गरिएको छ । हाल, चार जनालाई पक्राउ गरिएको छ । गृह मन्त्रालयले यस घटनामा संलग्न राष्ट्रिय गार्डका कर्मचारीहरूलाई उनीहरूको पदबाट हटाइएको बताएको छ ।
युक्रेन र रूस दुवैको लागि आजको युद्धमा ड्रोनहरूले धेरै महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलिरहेका छन् । तिनीहरू जासुसी, सटीक हमला र रणनीतिक अपरेशनहरूको लागि आवश्यक छन् । युक्रेनका धेरैजसो सफल आक्रमणहरूमा ड्रोनहरूले प्रमुख भूमिका खेलेका छन् । युक्रेनी सरकारले निर्यात र आत्मनिर्भरता बढाउन घरेलु ड्रोन उत्पादनलाई प्रवर्द्धन गर्न चाहन्छ ।
राष्ट्रपति भोलोडिमिर जेलेन्स्कीले आफ्नो सम्बोधनमा यो भ्रष्टाचारलाई पूर्ण रूपमा अमानवीय भने र अनुसन्धान एजेन्सीहरूको प्रशंसा गरे । उनले भने- ‘दुर्भाग्यवश यो भ्रष्टाचार ड्रोन र इलेक्ट्रोनिक युद्ध प्रणालीको खरिदसँग सम्बन्धित छ । यसमा संलग्नहरूले पूर्ण र निष्पक्ष सजाय पाउनुपर्छ।’
एक पोस्टमा, जहाँ उनले एजेन्सी प्रमुखहरूसँगको आफ्नो बैठकको तस्बिरहरू पनि साझा गरे, जेलेन्स्कीले भने- ‘हाम्रा भ्रष्टाचार विरोधी संस्थाहरूले स्वतन्त्र रूपमा काम गर्नु महत्त्वपूर्ण छ । पारित भएको नयाँ कानूनले उनीहरूलाई यो स्वतन्त्रता दिन्छ ।’
युक्रेनी संसदले राष्ट्रिय भ्रष्टाचार विरोधी ब्यूरो र विशेष भ्रष्टाचार विरोधी अभियोजकको कार्यालयलाई फेरि पूर्ण स्वतन्त्रता दिने नयाँ कानून पारित गरेको दुई दिनपछि यो काण्ड प्रकाशमा आएको हो । यसअघि सरकारले उनीहरूलाई अभियोजक-जनरलको मातहतमा ल्याउने प्रयास गरेको थियो, जसको कारणले देशव्यापी विरोध भएको थियो । युरोपेली संघ र अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार संगठनहरूले पनि यो कदमको आलोचना गरेका थिए ।
खबरसाइट डट कम (www.khabarsite.com) तपाईँको आफ्नै खबर साइट हो । हामी कुनै पनि आग्रह र पूर्वाग्रहरहित भएर हरेक पल सत्य तथ्य निष्पक्ष खबर पस्कने जमर्को गर्छौँ । हाम्रो यस स्वतन्त्र अभियानमा तपाईँको साथ अपरिहार्य छ ।
