काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको समानुपातिकतर्फ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले प्राप्त गरेको उल्लेख्य जनमतसँगै अहिले देशमा एउटा ठूलो बहस सुरु भएको छ- ‘के अब संविधान संशोधन हुन्छ? के प्रदेश खारेज हुन्छन्? के संघीयता धरापमा पर्छ?’
नागरिक तहमा देखिएका यी प्रश्न र चिन्ताहरूलाई संवैधानिक व्यवस्था र विद्यमान राजनीतिक धरातलबाट हेर्नु आवश्यक छ। चुनाव जित्दैमा संविधान फेर्नु र राज्यको संरचना बदल्नु गणितीय हिसाबले मात्र नभई संवैधानिक रूपमा पनि निकै जटिल छ।
धेरैले प्रतिनिधिसभामा कुनै एक दलको दुई तिहाइ बहुमत हुनु भनेको ‘जे पनि गर्न सक्ने अधिकार’ हो भन्ने बुझेका छन्, जुन पूर्ण सत्य होइन। नेपालको संविधानको धारा २७४ ले संविधान संशोधनका लागि संघीय संसद्का दुवै सदन (प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभा) को दुई तिहाइ बहुमत अनिवार्य गरेको छ।
-
प्रतिनिधिसभा: यहाँ प्रत्यक्ष र समानुपातिक गरी २७५ सदस्य हुन्छन्। यहाँ दुई तिहाइ ल्याउनु मात्रै पर्याप्त छैन।
-
राष्ट्रिय सभा: यो माथिल्लो सदन हो। यहाँ रास्वपाको उपस्थिति हाल शून्य छ। राष्ट्रिय सभामा पुराना दलहरूकै पकड छ। त्यसैले, जबसम्म राष्ट्रिय सभामा समेत आफ्नो अनुकूलको बहुमत हुँदैन, तबसम्म कुनै पनि संशोधन प्रस्ताव पारित हुन सक्दैन।
यदि कसैले प्रदेश संरचना खारेज गर्न वा प्रदेशको सीमाना परिवर्तन गर्न चाहन्छ भने, त्यसका लागि संविधानको धारा २७४ मा भएको व्यवस्था तगारो बन्नेछ:
-
प्रदेश सभाको सहमति: संविधान संशोधन विधेयक यदि प्रदेशको सीमाना वा अधिकारसँग सम्बन्धित छ भने, त्यस्तो विधेयक संघीय संसद्मा दर्ता हुनुअघि सम्बन्धित प्रदेश सभाहरूमा छलफलका लागि पठाउनुपर्छ।
-
बहुमतको आवश्यकता: कम्तीमा बहुमत प्रदेश सभाहरूले उक्त संशोधनको पक्षमा निर्णय दिनुपर्ने संवैधानिक बाध्यात्मक व्यवस्था छ। हालका सातवटै प्रदेश सभाहरूमा पुराना दलहरूको वर्चस्व छ।
यसको अर्थ, प्रदेश खारेज गर्ने वा संघीयता उल्टाउने प्रयास गर्नका लागि रास्वपाले केवल प्रतिनिधिसभा होइन, देशका अधिकांश प्रदेश सभाहरूमा पनि भारी बहुमत ल्याउनुपर्छ। यो प्रक्रिया यति लामो छ कि, यसका लागि कम्तीमा दुईवटा निर्वाचन चक्र (स्थानीय र प्रदेश) कुर्नुपर्ने हुन्छ।
राष्ट्रिय सभा सदस्यहरूको कार्यकाल ६ वर्षको हुन्छ र हरेक दुई वर्षमा एक तिहाइ सदस्यको कार्यकाल सकिन्छ। यी सदस्यहरू स्थानीय तहका प्रमुख/उपप्रमुख र प्रदेश सांसदहरूद्वारा चुनिन्छन्। अर्को शब्दमा, राष्ट्रिय सभाको संरचना बदल्नका लागि पहिले स्थानीय तह र प्रदेश तहमा आमूल राजनीतिक परिवर्तन आउनुपर्छ। जुन तत्काल सम्भव देखिँदैन। तसर्थ, संघीयताको भविष्य अर्को ५-६ वर्षसम्म त पुराना दलहरूको नियन्त्रणमै रहने देखिन्छ।
संविधान संशोधनले नेपालको सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थामाथि प्रहार गर्न सक्दैन। यस्ता विषयहरू संविधानको ‘आधारभूत संरचना’ (Basic Structure) भित्र पर्छन्, जसलाई कुनै पनि राजनीतिक दलले एकलौटी रूपमा संशोधन गर्न सक्दैन।
अन्त्यमा, रास्वपाको उदयले जनताले ‘परिवर्तन र सुशासन’ खोजेको स्पष्ट सन्देश दिएको छ। तर, संविधान र संघीयता जस्तो दीर्घकालीन विषयमा कुनै पनि दलले एकलौटी निर्णय लिन सक्दैन। जुनसुकै संशोधनका लागि पनि ‘राष्ट्रिय सहमति’ को विकल्प छैन।
संविधान संशोधन भनेको केबल अंकगणितको खेल होइन, यो राजनीतिक स्थिरता र राष्ट्रिय सहमतिको कडी हो। तसर्थ, संघीयता खारेज हुने वा संविधान फेरिने भन्ने चिन्ताभन्दा पनि, नयाँ जनमतको भावनालाई कसरी पुरानो संरचनासँग तालमेल मिलाएर देश विकासमा लगाउने भन्नेतर्फ लाग्नु नै अहिलेको आवश्यकता हो।
