काठमाडौँ, १९ जेठ । आगामी साउन महिनादेखि सर्वसाधारणको भान्सा र दैनिक जनजीवन थप महँगो बन्ने भएको छ। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत ५० युनिटभन्दा बढी बिजुली खपत गर्ने घरायसी उपभोक्तामाथि ५ प्रतिशत कर लगाउने घोषणा गरेसँगै लाखौँ नागरिकको मासिक विद्युत महसुल बढ्ने निश्चित भएको हो।
सुरुवाती हेराइमा महिनाको २०, ५० वा १०० रुपैयाँ मात्रै थपिने जस्तो देखिए पनि देशभरीका लाखौँ उपभोक्ताबाट संकलन हुँदा यसले राज्यकोषमा अर्बौँ रुपैयाँ योगदान पुर्याउनेछ। तर, यस निर्णयले सरकारको आफ्नै पुरानो नीतिमाथि भने गम्भीर प्रश्न खडा गरिदिएको छ।
हाल नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका करिब ५८ लाख ग्राहक रहेका छन्, जसमध्ये ९५ प्रतिशत हिस्सा घरायसी उपभोक्ताको छ। प्राधिकरण र अर्थ मन्त्रालयको प्रारम्भिक अनुमान अनुसार देशका झन्डै आधाभन्दा बढी ग्राहकले मासिक ५० युनिटभन्दा बढी बिजुली खपत गर्छन्। सामान्य बत्ती, पंखा र मोबाइल चार्ज गर्ने परिवारको खपत ५० युनिट आसपास पुग्ने भए पनि फ्रिज, राइस कुकर, इन्डक्सन वा गिजर प्रयोग गर्ने मध्यमवर्गीय परिवारले यो सीमा सहजै पार गर्छन्।
अर्थ मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार ५१ देखि १५० युनिटसम्म खपत गर्ने करिब १२ लाख परिवारले मासिक औसत २४ रुपैयाँ र १५१ देखि २५० युनिटसम्म प्रयोग गर्ने २ लाख परिवारले २५ देखि १०२ रुपैयाँसम्म अतिरिक्त कर तिर्नुपर्नेछ। एकमुष्ट रूपमा हेर्दा, वार्षिक सवा खर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको विद्युत व्यापार गर्ने प्राधिकरणको घरायसी राजस्वबाट मात्रै सरकारले वर्षमा करिब ५ अर्ब रुपैयाँ अतिरिक्त राजस्व संकलन गर्ने देखिन्छ।
सरकारका लागि यो कर संकलनको सबैभन्दा सजिलो र विना-लागतको माध्यम बनेको छ। डिजिटल बिलिङ प्रणालीमा एउटा सानो सूत्र थपेर सोझै रकम उठाउन सकिने भएकाले सरकारले अतिरिक्त जनशक्ति वा संयन्त्र परिचालन गर्नु पर्दैन।
तर, अर्कोतर्फ सरकारको यो कदमले नीतिगत विरोधाभास निम्त्याएको विज्ञहरूको टिप्पणी छ। एकातर्फ राज्यले एलपिजी ग्यासको आयात विस्थापन गर्न, स्वदेशी ऊर्जा प्रवर्द्धन गर्न र इन्डक्सन चुलो एवं विद्युतीय उपकरणको प्रयोग बढाउन प्रोत्साहन गरिरहेको छ। अर्कोतर्फ, विद्युत् खपत बढाउने बित्तिकै थप कर लगाउने नीतिले नागरिकलाई थप अन्योलमा पारेको छ। बिजुलीलाई आधारभूत विकासको माध्यम मान्ने कि विशुद्ध राजस्व उठाउने वस्तु, भन्ने बहस अहिले सुरु भएको छ।
