- राम शरण अधिकारी
नेपालको विकासको बहस जतिसुकै सिंहदरबारका वातानुकूलित कोठामा भए पनि, सुदूरपश्चिमको महाकाली किनारमा रहेका नागरिकका लागि विकासको परिभाषा आज पनि ‘तुइनको डोरी’सँगै जोडिएको छ। वर्षौंदेखि हामीले सुन्दै आएका छौं- ‘तुइन मुक्त नेपाल’। तर, के साँच्चै हाम्रो देश तुइनमुक्त भयो त? तथ्याङ्कले ‘हो’ भन्ला, तर दार्चुलाको महाकाली नदीमा झुण्डिएको डोरीले ‘अझै छैन’ भनी गिज्याइरहेको छ।
तुइन केवल नदी तर्ने फलामको तार होइन, यो हाम्रा नागरिकको अस्तित्व, संघर्ष र राज्यको पहुँचको अभावको जीवित साक्षी हो। धादिङको त्रिशूली किनारका बासिन्दाले केही वर्षअघिसम्म यही नियति भोगेका थिए। तर, सामुदायिक झोलुङ्गे पुल निर्माणको मोडेलले आज धादिङका धेरैजसो क्षेत्रमा तुइन विस्थापित भइसकेका छन्। गल्छी–मलेखु आसपासमा पुल निर्माण भएपछि स्थानीयले आफ्नो कृषि उत्पादन बजारसम्म पुर्याउन पाएका छन्, बालबालिकाले सुरक्षित रूपमा विद्यालय टेक्न पाएका छन्। धादिङको यो ‘सफलताको कथा’ अब देशको अन्य दुर्गम क्षेत्रका लागि उदाहरण बन्नुपर्ने हो, तर दार्चुलाको अवस्था भने झनै भयावह छ।
दार्चुलाका नागरिकका लागि महाकाली नदी पार गर्नु रहर होइन, बाध्यता हो। नुन, तेल र औषधिका लागि भारतीय बजार धाउनुपर्ने बाध्यतामा तुइन एउटा ‘जीवनरेखा’ बनेको छ, तर त्यही रेखा कतिपयका लागि ‘मृत्युको पासो’ बनिरहेको छ। पछिल्लो तीन दशकमा महाकाली नदीले तुइनबाट खसेर २० जनाभन्दा बढी नागरिकको प्राण हरिसकेको छ। २०८२ को असारमा दुम्लिङ क्षेत्रमा भएको दुखद दुर्घटनाले सरकारी तुइन विस्थापनको नारालाई पुनः गम्भीर चुनौती दिएको छ।
सरकारी तथ्याङ्कलाई हेर्ने हो भने, २०७२ मा १४६ वटा रहेका तुइन घटेर हाल १४ को हाराहारीमा झरेका छन्। यो सुखद पक्ष हो। तर, प्रश्न त्यहाँ उब्जिन्छ जहाँ ‘सीमा’को बहाना बनाइन्छ। दार्चुलामा पुल निर्माणमा देखिएको ढिलाइ र भारतको सुरक्षा संवेदनशीलताको तर्कले स्थानीयलाई झन् अप्ठ्यारोमा पारेको छ। त्रिदेशीय सीमा नजिकका क्षेत्रमा पुल बनाउन भारतसँगको समन्वय अनिवार्य छ, तर के हाम्रो कूटनीति यति कमजोर छ कि आफ्नै नागरिकको ज्यान जोगाउन छिमेकीलाई मनाउन नसकियोस्? हर्क साम्पाङजस्ता व्यक्तिहरूले जनस्तरबाट अभियान थाल्नुले राज्यको कमजोरी र नागरिकको आक्रोशलाई नै दर्शाउँछ।
खाद्यान्नका लागि तुइन तर्दै गर्दा झोलाभित्रका किताब रुझ्ने ती साना नानीबाबुहरूको मनस्थिति कल्पना गरौँ त! के ती बालबालिकाले भविष्यमा ‘सुरक्षित देश’को अनुभूति गर्न पाउलान्? यहाँ प्राविधिक समस्याभन्दा बढी ‘पुल-कूटनीति’को खाँचो छ। सरकारले टिंकर सडकलाई मात्र प्राथमिकतामा नराखी, तत्कालका लागि भारतीय पक्षसँग प्राविधिक तहमा मात्रै भए पनि सहमति जुटाई पुल निर्माण गर्नुपर्छ।
पछिल्लो समय स्थानीय सरकारहरू अधिकार सम्पन्न छन्, तर सीमा क्षेत्रको मामिलामा उनीहरू निरीह देखिन्छन्। स्थानीय सरकारले पुलका लागि बजेट छुट्याउँछ, तर केन्द्र सरकारको ‘कूटनीतिक अनुमति’को फाइलमा त्यो अड्किन्छ। सिंहदरबारले आफ्नो कूटनीतिक सक्रियता नबढाएसम्म, स्थानीय सरकारको मात्र प्रयासले महाकालीका तुइन काटिन सक्दैनन्।
नाराले पुल बन्दैनन्, न त तार काटिन्छन्। अब सरकारले कूटनीतिक टेबलमा ‘हाम्रो नागरिकको जीवन, सीमाभन्दा माथि’ भन्ने स्पष्ट अडान राख्नुपर्छ। महाकालीको धारमाथि नेपालीको जीवन अब कुनै पनि हालतमा भाग्यमा छाड्नुहुँदैन। तुइन मुक्त नेपालको नारा अब कागजमा मात्र सीमित नहोस्, ती डोरीहरू काटिउन् र तिनको ठाउँमा सुरक्षित पुलले नेपालीको काँधमा काँध मिलाउन्। तब मात्र हामीले भन्न सक्नेछौं- “हाम्रो देश साँच्चै फेरिएको छ।”
(सांकेतिक तस्बिर)
