काठमाडौं:धादिङ क्षेत्र नम्बर १ बाट निर्वाचित राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी) की सांसद आशिका तामाङ सामाजिक सञ्जालमार्फत स्थानीय तहलाई निर्देशन दिएको विषयलाई लिएर विवादमा परेकी छन्।
पछिल्ला दुई दिनमा उनले गरेका फेसबुक पोस्टहरूमा स्थानीय निकायलाई प्रत्यक्ष निर्देशन दिएको उल्लेख गरेपछि उनको कार्यशैलीप्रति व्यापक आलोचना सुरु भएको हो।
सोमबार उनले बेनीघाट रोराङ गाउँपालिका–९ स्थित त्रिशूली नदी क्षेत्रमा भइरहेको अवैध बालुवा तथा गिट्टी उत्खनन रोक्न निर्देशन दिएको बताएकी थिइन्। उक्त पोस्टमा उनले कानुनविपरीत गतिविधि सहन नसकिने उल्लेख गर्दै अवज्ञा गर्नेलाई कारबाही गरिने चेतावनीसमेत दिएकी थिइन्।
त्यसको भोलिपल्ट उनले सोही गाउँपालिकाले उठाउँदै आएको ‘मलेखु–ताल्ती स्थानीय सडक पूर्वाधार सेवा शुल्क’ नलिन निर्देशन दिएको भन्दै अर्को पोस्ट सार्वजनिक गरिन्।
तर, कानुनी रूपमा संघीय सांसदले यसरी प्रत्यक्ष निर्देशन दिन नमिल्ने भन्दै आलोचना भइरहेको छ। नेपालको संविधानको अनुसूची ८ अनुसार स्थानीय तहलाई कर संकलन, सेवा शुल्क निर्धारण तथा सडक व्यवस्थापनलगायतका अधिकार स्पष्ट रूपमा प्रदान गरिएको छ।
संघीय सांसदको भूमिका भने मुख्यतः कानून निर्माण, नीतिगत निर्देशन, सरकारी कामको निगरानी तथा संसदमार्फत जनताको मुद्दा उठाउनेमा सीमित रहने व्यवस्था छ।
यसै सन्दर्भमा, तामाङको नियत सकारात्मक भए पनि कार्यशैली संविधानसम्मत नभएको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा बहस तीव्र बनेको छ।
