काठमाडौँ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँको विशाल बजेट संघीय संसद्मा प्रस्तुत गर्नुभएको छ। जेन जी आन्दोलनपछि बनेको स्थिर सरकारको तर्फबाट पहिलो बजेट पेश गर्दै अर्थमन्त्री वाग्लेले यस वर्षको बजेटलाई देश र विदेशमा रहेका नेपालीका लागि पत्यारिलो नीतिगत उपकरणका रूपमा व्याख्या गर्नुभयो। उहाँले राजनीतिक अस्थिरताको दुष्चक्र समाप्त भएको उल्लेख गर्दै युवा जनासाङ्ख्यिक पुँजीलाई अवसरका रूपमा लिएर अघि बढ्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो।
बजेटको सबैभन्दा ठूलो आकर्षणका रूपमा करको सीमामा गरिएको ऐतिहासिक पुनरवलोकन देखिएको छ। अर्थमन्त्री वाग्लेले मध्यम वर्गको विस्तार र समग्र अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन आयकर छुटको सीमालाई दोब्बर बनाएर १० लाख रुपैयाँ पुर्याइएको घोषणा गर्नुभयो। यसअघि व्यक्तिका लागि ५ लाख र दम्पतीका लागि ६ लाख रुपैयाँसम्म मात्र न्यून करको सीमा कायम थियो। करको बोझ घटाउने उद्देश्यले व्यक्तिगत आयको अधिकतम करको दरलाई समेत १० प्रतिशत बिन्दुले घटाइएको छ। यसअघि नेपालको माथिल्लो तहको आयकर दक्षिण एसियामै उच्च रहेको भन्दै विज्ञहरूले आलोचना गर्दै आएकोमा यो नयाँ व्यवस्थाले कर प्रशासनमा ठूलो सुधार ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ।
यसैगरी विगत चार वर्षदेखि तलब वृद्धि नभएर निराश बनेका सरकारी कर्मचारीहरूका लागि पनि बजेटले उत्साहजनक खबर ल्याएको छ। अर्थमन्त्रीले मर्यादित जीवनयापनका लागि पारिश्रमिक वृद्धि अनिवार्य रहेको महसुस गर्दै कर्मचारीको तलबमा २१ प्रतिशतसम्म वृद्धि हुने घोषणा गर्नुभयो। उहाँका अनुसार आधारभूत तलबमानमा १० प्रतिशत र कार्यसम्पादनमा आधारित १० प्रतिशत मासिक प्रोत्साहन भत्ताको व्यवस्था गरिएको छ। योसँगै ग्रेडसहित कर्मचारीको न्यूनतम पारिश्रमिक ४० हजार रुपैयाँदेखि १ लाख रुपैयाँभन्दा माथिसम्म कायम हुने भएको छ। यो नयाँ तलबमान आगामी साउन १ गतेदेखि नै लागू हुने अर्थमन्त्रीले स्पष्ट पार्नुभयो।
बजेटको विनियोजनतर्फ कुल २१ सय २४ अर्ब ३४ करोडमध्ये चालु खर्चतर्फ १२ खर्ब ७० अर्ब ५८ करोड अर्थात् ५९.८ प्रतिशत छुट्याइएको छ। पुँजीगततर्फ ४ खर्ब ३१ अर्ब १० करोड र वित्तीय व्यवस्थातर्फ ४ खर्ब २२ अर्ब ६४ करोड विनियोजन गरिएको छ। यो खर्च अनुमान चालु वर्षको संशोधित अनुमानको तुलनामा २५ प्रतिशतले बढी हो। सरकारले आगामी वर्ष ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य राखेको छ भने महँगीलाई ६ प्रतिशतभित्रै सीमित राख्ने दाबी गरेको छ। बजेटले सामाजिक सुरक्षाका क्षेत्रमा पनि नवीन प्रयोग गर्दै सक्षम नागरिकलाई स्वेच्छिक रूपमा भत्ता त्याग्न ‘सक्नेले छाडौँ, नसक्नेलाई जोडौँ’ भन्ने राष्ट्रिय अभियान घोषणा गरेको छ।
कृषि क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दै २ करोड रुपैयाँसम्म लगानी गर्ने कृषकलाई ४० प्रतिशतसम्म लगानी प्रोत्साहन अनुदान दिने पाइलट कार्यक्रम पनि बजेटमा समावेश छ। त्यस्तै प्रवासमा रहेका नेपालीलाई मताधिकार दिने कानुनी र प्राविधिक व्यवस्था गर्ने तथा युरोपेली युनियनको हवाई सुरक्षाको कालोसूचीबाट नेपाललाई हटाउने विषयलाई पनि प्राथमिकतामा राखिएको छ। मध्यपूर्वमा देखिएको युद्ध र विश्वव्यापी मुद्रास्फीतिको चुनौतीका बीच अर्थतन्त्रका जानकार मानिने वाग्लेले ल्याएको यो बजेटलाई विज्ञहरूले महत्त्वाकाङ्क्षी तर चुनौतीपूर्ण मानेका छन्।
