विश्वका धेरै देशमा संविधानलाई राज्यको मेरुदण्ड मानिन्छ। संविधानको मूल उद्देश्य राज्य सञ्चालनको आधार तय गर्नु हो—शक्ति कसरी बाँडिन्छ, सरकार कसरी बन्छ र हटाइन्छ, नागरिकका अधिकार र कर्तव्य के–के हुन् भन्ने कुरा निर्धारण त्यो देशको मूल कानुन अर्थात् संविधानले गर्छ । यी सबै कुरा हरेक राष्ट्रहरूले एउटा लिखित दस्ताबेजको रूपमा तयार गर्छन् तर एउटा रोचक यथार्थ के हो भने—संविधान नभए पनि देश चलिरहेका छन्, अझ शक्तिशालीसमेत छन्। मध्यपूर्वको सानो तर प्रभावशाली राष्ट्र इजरायल यसको सबैभन्दा चर्चित उदाहरण हो।
नेपालको संविधानका बारेमा बहस छलफल चल्दा कहिलेकाहीँ भनेको सुनिन्छ, खै बेलायत, इजरायलजस्ता शक्तिशाली देशमा त संविधान नै नभएर पनि चलिरहेको छ । एउटा उत्सुकता जाग्नु स्वाभाविक हो – आखिर यस्तो जटिल भूराजनीतिक संवेदनशीलता भएको यो देशमा किन संविधान बन्न सकेको रहेनछ ?
नेपालको संविधान विश्वकै उत्कृष्ट संविधान मध्ये एक हो, धेरै विद्वानहरू यसमा सहमति जनाउँछन् केही संविधान बनेर मात्र हुँदैन त्यसको व्याख्या र अभ्यास राम्रो हुनुपर्नेमा जोड दिन्छन् । जे होस् लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको महान् उपलब्धिका रूपमा र २/२ पटक संविधान सभाको जोड बलको प्रतिफल हाम्रो हातमा गणतान्त्रिक नेपालको संविधान छ । संविधान राज्य, शक्ति र कानुनको आधार के हो ? भन्ने मूल प्रश्नसँगै जोडिएको विषय हो ।
प्रश्न उठ्छ—के कुनै देशका लागि लिखित संविधान अनिवार्य हुन्छ ? यदि होइन भने, संविधानबिना पनि इजरायल कसरी एक सशक्त राष्ट्र बन्न सफल भयो ?
संविधानको अपरिहार्यता
राज्य संचालनका लागि संविधान अपरिहार्य छ । राजनीतिक सिद्धान्तकारहरूका अनुसार —संविधान एउटा किताब मात्र होइन, शासन प्रणालीको व्यवहार हो । यसले संविधानको महत्तामाथि जोड दिन्छ तर यो अलिखित पनि हुन सक्छ ।
इजरायल मात्र होइन विश्वमा अरू पनि केही देशहरू छन् जहाँ एउटै दस्ताबेजको रूपमा लिखित संविधान छैन। बेलायत, न्यूजिल्यान्ड, क्यानडा (आंशिक), स्विडेन यस्ता उदाहरण हुन्। यी देशहरूमा संविधानको भूमिका विभिन्न ऐन, अदालतका फैसलाहरू, परम्परा र मौलिक कानुनहरूले पूरा गर्छन्। बेलायतमा संसद् सर्वोच्च छ, न्यूजिल्यान्डमा ऐन र परम्परा निर्णायक छन्, भने इजरायलमा ‘आधारभूत कानुन ’ (Basic Laws) नै व्यवहारिक संविधानको रूपमा लागू छन्।
इजरायलमा संविधान किन बनेन ?
सुन्दा अचम्म लाग्न सक्छ इजरायल – एउटा यस्तो आधुनिक लोकतान्त्रिक देश, जसको आफ्नै लिखित संविधान छैन । इजरायल सन् १९४८ मा स्थापना भएको आधुनिक राष्ट्र हो। राज्य स्थापनाकै बेलादेखि नै संविधान बनाउने योजना थियो, तर त्यो सम्भव भएन। यसको कारण केवल प्राविधिक होइन, गहिरो राजनीतिक र सांस्कृतिक थियो। इजरायलको राजनीति र कानुन निर्माण प्रक्रियालाई नजिकबाट नियाल्दा हामी एउटा अनौठो र गहिरो द्वन्द्व पाउँछौँ—त्यो हो धर्म र राज्य बिचको सङ्घर्ष ।
इजरायलको संविधान निर्माणको यो सकस कुनै सामान्य राजनीतिक द्वन्द मात्र होइन, यो ईश्वरीय कानुन ‘तोराह’ र ‘लोकतन्त्र’ बिचको ७५ वर्ष लामो रस्साकस्सी हो, जो अझै टुङ्गिन सकेको छैन । आउनुहोस्, यो जटिल कथालाई सरल रूपमा बुझौँ । दोस्रो विश्वयुद्धपछि जति बेला आधुनिक इजरायलको परिकल्पना र निर्माण भयो (धार्मिक ग्रन्थहरूमा त २००० वर्ष अगाडी नै राजा डेभिडले इजरायलको स्थापना गरेको मान्यता छ ) त्यस बेलादेखि नै संविधान निर्माणका प्रयास भयो तर इजरायलको धार्मिक र धर्मनिरपेक्ष बीचको तनाव यति जटिल भइदियो कि आधुनिक इजरायलको संविधान निर्माण प्रक्रिया कहिल्यै नटुङ्गिने विषय बन्न पुग्यो ।
इजरायल धर्मकै कारण लखेटिएका यहुदीहरूले बनाएको देश हो । यहुदीहरू फिरन्ते आप्रवासीका रूपमा युरोप लगायत विश्वभर छरिएका थिए । उनीहरूमाथि यहुदी भएकै कारण भेदभाव, थिचोमिचो र अन्याय हुन थाल्यो । उनीहरूमाथि यतिसम्म ज्यादती भयो कि लाखौँ यहुदीहरूमाथि नृशंस हत्या भयो, लाखौँ जिउँदै गाडिए, आगोमा होमिए र कतिपयलाई ग्यास च्यामबरमा थुनेर नरसंहार गरियो । धार्मिक विभेदको यो पराकाष्ठाले नै आधुनिक इजरायलको जन्म भएको थियो ।
धार्मिक समुदायका लागि तोरा (यहुदी धार्मिक ग्रन्थ) नै संविधान हो, सर्वोच्च कानुन हो । त्यसबाहेक अर्को कानुनको परिकल्पना उनीहरूले गर्न नै चाहेनन् । उनीहरू आधुनिक नागरिक संविधान स्विकार्न तयार भएनन्। अर्कातर्फ क्रिश्चियन, इस्लामिक या अन्य धर्मनिरपेक्ष समूह आधुनिक, लोकतान्त्रिक संविधान चाहन्थे। कुन कानुन माथि राख्ने भन्ने प्रश्नमै अझसम्म सहमति जुट्न सकेको छैन ।
अर्को भनेको राज्यको पहिचानको सङ्कट। इजरायल यहुदीहरूको राष्ट्र हो कि सबै नागरिकको साझा राष्ट्र ? यदि संविधानमा “यहुदी राष्ट्र” लेखियो भने अरब नागरिक असन्तुष्ट हुने, यदि “नागरिक राष्ट्र” लेखियो भने धार्मिक यहुदी असन्तुष्ट हुने अवस्था भयो। संविधान आफैँमा आन्तरिक द्वन्द्व र राजनीतिक विस्फोटनको कारण बन्न सक्ने खतरा देखियो।
इजरायलको कानुन निर्माणमा सबैभन्दा ठुलो बाधा यसको स्थापनाकालदेखि नै देखिएको धार्मिक र धर्मनिरपेक्ष समुदायबिचको वैचारिक खाडल हो।
इजरायल स्थापनाकाल देखि नै धर्मनिरपेक्ष (Secular) नेताहरू पश्चिमा शैलीको लोकतान्त्रिक संविधान चाहन्थे, जहाँ धर्म र राज्य अलग होउन्। तर, कट्टरपन्थी यहुदी धार्मिक समूहहरू यसको सख्त विरुद्धमा थिए। उनीहरूको तर्क बडो स्पष्ट तर कठोर थियो: “इजरायललाई मान्छेले लेखेको संविधान चाहिँदैन, हामीसँग भगवानले दिएको ‘तोराह’ (धार्मिक ग्रन्थ) छँदै छ नि”।
धार्मिक दलका प्रतिनिधिहरूले त त्यस बेला नै चेतावनी दिँदै भनेका थिए: “यदि नयाँ संविधान तोराहसँग बाझियो भने त्यो कदापि स्वीकार्य हुँदैन, र यदि तोराहसँग मिल्यो भने त्यो फेरी लेखिरहनु पर्दैन अनावश्यक छ”। यही डरले गर्दा इजरायलका संस्थापक नेताहरू पछि हट्न बाध्य भए। इजरायलका प्रथम प्रधानमन्त्री डेभिड बेन-गुरियन आफैँमा एक धर्मनिरपेक्ष समाजवादी थिए, तर उनी व्यावहारिक राजनीतिज्ञ पनि थिए। उनलाई थाहा थियो कि यदि उनले धर्मनिरपेक्ष संविधान लागु गर्न खोजे भने, भर्खरै बन्दै गरेको देशमा ठुलो धार्मिक विद्रोह हुन सक्छ।
अर्कोतर्फ, उनी यो पनि चाहँदैनथे कि इजरायल पूर्ण रूपमा धार्मिक कानुनमा चलेको देखियोस्, जसले पश्चिमा विश्वसँगको सम्बन्ध बिगार्न सक्थ्यो। त्यसैले, “सामाजिक द्वन्द्व रोक्न” र देशलाई एकताबद्ध राख्न उनले संविधान बनाउने कामलाई जानीजानी पन्छाए ।
यसको सट्टा, सन् १९५० मा ‘हरारी प्रस्ताव’ मार्फत एउटा मध्यमार्गी बाटो रोजियो। एकै पटक संविधान बनाउनुको साटो टुक्रा-टुक्रामा “आधारभूत कानुनहरू” (Basic Laws) बनाउँदै जाने निर्णय गरियो। यो निर्णयले तत्कालीन समस्या त टार्यो, तर आजको इजरायलको लागि यो घाँडो साबित भएको छ ।
धार्मिक र धर्मनिरपेक्ष तनावले गर्दा स्पष्ट संविधान नबन्दा इजरायललाई केही फाइदा पनि भयो। संविधान नहुँदा देशको सिमाना र ‘इजरायली’ को परिभाषा स्पष्ट गर्नुपर्ने बाध्यता हट्यो । यदि संविधान बनेको भए, यसले गैर-यहुदी (विशेष गरी प्यालेस्टाइनी) नागरिकहरूलाई समान अधिकारको ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने हुन्थ्यो, जुन “यहुदी राज्य” को अवधारणा बोकेका धार्मिक र दक्षिणपन्थी दलहरूलाई स्वीकार्य थिएन।
इजरायल आजसम्म ‘तोराह’ मान्ने कि ‘लोकतन्त्र’ मान्नेको—भन्ने लडाइँको मैदान बनेको छ ।
त्यसपछि काम चलाउ र अस्थायी समाधान स्थायी बन्दै गए । तत्काल संविधान बनाउने सट्टा इजरायलले बिस्तारै ‘आधारभूत कानुन ’ बनाउने बाटो रोज्यो। समय क्रममा ती नै संविधानसरह संविधानको विकल्पको रूपमा प्रयोग हुन थाले।
आज इजरायलमा १४ भन्दा बढी बेसिक ल छन्। ती लहरूले संसद्, सरकार, न्यायपालिका, मानव अधिकार, सेना र राज्य संरचना नियमन गर्छन्। सर्वोच्च अदालतले तिनै कानुनको आधारमा संवैधानिक फैसला गर्छ। यस अर्थमा, इजरायलसँग लिखित संविधान नभए पनि बलियो संवैधानिक शासन व्यवस्था अवश्य छ।
संविधान नभए पनि इजरायल किन शक्तिशाली छ ?
यहाँ एउटा महत्त्वपूर्ण सत्य बुझ्नुपर्छ—देशको शक्ति संविधानको पृष्ठसंख्याले होइन, संस्थाको क्षमताले निर्धारण हुन्छ। इजरायलको शक्ति केही आधारमा टेकेको छ। पहिलो, बलियो र स्वतन्त्र संस्था। न्यायपालिका, सेना र गुप्तचर संस्था राजनीतिक दबाबभन्दा माथि काम गर्छन्। कानुनको शासन व्यवहारमा लागू छ ।
दोस्रो, सुरक्षामा राष्ट्रिय एकता। राजनीतिक मतभेद तीव्र भए पनि राष्ट्रिय सुरक्षाको सवालमा समाज अत्यन्त एकजुट छ। त्यसमाथि १८ वर्ष उमेर पुगेका नागरिकले अनिवार्य सैनिक सेवा गर्नुपर्ने व्यवस्थाका कारण नागरिक र राज्यबिच बलियो सम्बन्ध बनाएको छ । हरेक नागरिक देशका रक्षा गर्ने सैनिक हौँ भन्ने मनोविज्ञानले पनि राष्ट्रिय एकताको सवालमा जनताहरू एक ढिक्का छन् ।
इजरायलको शक्तिको तेस्रो महत्त्वपूर्ण पक्ष भनेको ज्ञान र प्रविधिमा लगानी हो । साइबर सुरक्षा, रक्षा प्रविधि, कृषि र जल व्यवस्थापनमा इजरायल विश्वकै अग्रणी मुलुकमध्ये पर्छ। यसले आर्थिक र सामरिक शक्ति दुवै बढाएको छ।
चौथो, यथार्थवादी कूटनीति। अमेरिका लगायत प्रमुख शक्तिसँग रणनीतिक सम्बन्ध, क्षेत्रीय यथार्थ बुझ्ने नीति र सक्रिय कूटनीतिले इजरायललाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा प्रभावशाली बनाएको छ।
संविधान आवश्यक छ, तर त्यसको आत्मा—कानुनको शासन, संस्थागत इमानदारी र नागरिक जिम्मेवारी—अझ बढी आवश्यक छ। इजरायल यही आत्माको उदाहरण हो। इजरायलको अनुभवले एउटा स्पष्ट पाठ दिन्छ—संविधान आफैँ म्याजिकल समाधान होइन। संविधान लागू गर्ने संस्था कमजोर छन् भने उत्कृष्ट संविधान पनि कागजमै सीमित हुन्छ। र, लिखित संविधान नभए पनि यदि संस्था बलिया छन्, कानुन पालना हुन्छ र साझा राष्ट्रिय उद्देश्य स्पष्ट छ भने देश सशक्त बन्न सक्छ।
मूलतः आख्यानमा कलम चलाउने कृष्णपक्ष थापा कला र साहित्यमा रुचि राख्छन् । यस अनलाइनमा प्रकाशित गैर आख्यान तथा समसामयिक लेखहरुमा अभिव्यक्त विचार उनका निजी हुन ।
