काठमाडौँ, १५ चैत । नेपाल सरकारले वि.सं. २०८२ भदौ २४ गते घटेको घटनाको सत्यतथ्य पत्ता लगाउन एक साताभित्र उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको छ। शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वीकृत गरेको ‘शासकीय सुधार सम्बन्धी १०० बुँदे कार्यसूची’ मा उक्त घटनाको छानबिनका लागि समयसीमा नै तोकेर समिति बनाउने उल्लेख गरिएको हो।
सरकारको निर्णय अनुसार गठन हुने उक्त समितिलाई घटनासम्बन्धी सम्पूर्ण विवरण सङ्कलन, सुक्ष्म विश्लेषण तथा घटनामा जिम्मेवार पक्षको पहिचान गरी निश्चित समयभित्र प्रतिवेदन पेश गर्ने कार्यादेश दिइनेछ। समितिको सिफारिसका आधारमा दोषी ठहरिएका पक्षमाथि आवश्यक कानुनी कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाइने सरकारले जनाएको छ।
यसैगरी, सरकारले गत भदौ २३ र २४ गते भएको ‘जेन-जी’ (Gen-Z) आन्दोलनका क्रममा भएका घटनाबाट प्रभावित परिवार र नागरिकहरूको न्याय सुनिश्चित गर्न एकीकृत पहल गर्ने निर्णय गरेको छ। राज्यप्रतिको जनविश्वास पुनर्स्थापना गर्ने उद्देश्यले शहीद परिवार तथा घाइतेहरूको आधिकारिक तथ्याङ्क सङ्कलन र प्रमाणीकरण गरी उनीहरूको सम्मानजनक पुनर्स्थापना, जीवनयापनको सुरक्षा र सामाजिक संरक्षण सुनिश्चित गरिनेछ।
यस पहल अन्तर्गत आगामी १०० दिनभित्र योग्यताअनुसार सरकारी, सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रमा रोजगारीको अवसर, सीप विकास तालिम, मनोसामाजिक परामर्श र पुनर्स्थापना सहायता समेटिएको एक ‘समन्वित प्याकेज’ कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ।
साथै, उक्त आन्दोलनका क्रममा भएका घटनाहरूको सत्यतथ्य छानबिन गर्न पूर्वप्रशासक गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा गठित आयोगको प्रतिवेदनलाई आधार मानी दोषी ठहरिएका व्यक्ति तथा पक्षहरूमाथि प्रचलित कानुनबमोजिम आवश्यक अनुसन्धान, कारबाही र अभियोजनको प्रक्रिया तत्काल अगाडि बढाउने निर्णय समेत सरकारले गरेको छ।
