काठमाडौँ, कात्तिक १९ – नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षक (आईजीपी) पदबाट हटाइएका दानबहादुर कार्की सरकारको उक्त निर्णयविरुद्ध कानुनी उपचारका लागि सर्वोच्च अदालत पुगेका छन्। सरकारले आफ्नो पदावधि बाँकी रहँदै स्वेच्छाचारी रूपमा हटाएको दाबी गर्दै कार्कीले सर्वोच्चमा रिट निवेदन पेस गरेका छन्। यद्यपि, सर्वोच्च अदालत प्रशासनले उक्त रिट तत्काल दर्ता नगरी अध्ययनका लागि रोकेको छ।
बुधबार (कात्तिक १८ गते) बसेको मन्त्रिपरिषद्को आकस्मिक बैठकले नेपाल प्रहरीका तत्कालीन महानिरीक्षक (आईजीपी) दानबहादुर कार्कीलाई पदबाट हटाउने निर्णय गरेको थियो। सरकारले कार्कीलाई प्रहरी प्रमुखको जिम्मेवारीबाट हटाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आईजीपीसरहको मर्यादाक्रम रहने गरी ‘प्रधानमन्त्रीको विशेष सुरक्षा सल्लाहकार’ मा सरुवा गरेको छ।
कार्कीको स्थानमा सरकारले अतिरिक्त प्रहरी महानिरीक्षक (एआईजी) डा. मनोजकुमार केसीलाई नेपाल प्रहरीको नयाँ महानिरीक्षक (आईजीपी) मा नियुक्त गरेको छ। नवनियुक्त आईजीपी केसीले बुधबार नै गृह मन्त्रालयबाट दर्ज्यानी चिन्ह ग्रहण गरी प्रहरी प्रधान कार्यालय पुगी औपचारिक रूपमा कार्यभार सम्हालिसकेका छन्।
आफूलाई बिनाकारण र गैरकानुनी ढङ्गले पदावधिबाट हटाइएको भन्दै निवर्तमान आईजीपी कार्की कानुन व्यवसायीहरूसहित सर्वोच्च अदालत पुगेका हुन्। कार्कीका तर्फबाट अदालतमा पेस भएको रिट निवेदनमा प्रहरी नियमावलीको कानुनी प्रावधानविपरीत गरिएको सरुवा तथा बर्खास्तीको निर्णय खारेज गरी आफूलाई प्रहरी महानिरीक्षक पदमै पुनर्बहाली गर्न अन्तरिम आदेशको माग गरिएको छ।
कार्कीका निकट अधिवक्ता टीकाबहादुर कुँवरका अनुसार सर्वोच्च अदालत प्रशासनले निवेदन दर्ता गरिहाल्नको सट्टा यसका कानुनी आधार, कागजात र क्षेत्राधिकारको विषयमा गहिरो अध्ययन गर्नुपर्ने जनाएको छ।
अदालत प्रशासनले अध्ययनका लागि समय लाग्ने भन्दै बिहीबार रिट दर्ता गरिसकेको छैन। यदि भोलि शुक्रबार रिट दर्ता भए तापनि त्यसलगत्तै तिहार तथा छठ पर्वको सार्वजनिक बिदा सुरु हुने भएकाले यस मुद्दामाथि अदालतबाट कुनै पनि प्रारम्भिक सुनुवाइ अब बिदापछि मात्रै हुने निश्चित देखिएको छ।
