काठमाडौँ । बेलायतको स्थायी बसोबास (पीआर) प्रणालीमा ठूलो परिवर्तन आएको छ। अब बेलायतमा ५ वर्ष बसेकै भरमा स्वतः पीआर पाइने नियम खारेज गर्दै बेलायत सरकारले योगदान र कमाइमा आधारित ‘अर्न्ड सेटलमेन्ट’ नीति सार्वजनिक गरेको छ। नयाँ व्यवस्थाअनुसार अब आप्रवासीहरूले आफ्नो आर्थिक तथा सामाजिक योगदान, आचरण र नियमपालनका आधारमा पीआरको अधिकार आर्जन गर्नुपर्नेछ।
गृह मन्त्रालयले संसद्मा प्रस्तुत गरेको यो नयाँ मोडेलअनुसार अब पीआरका लागि पर्खनुपर्ने अवधि व्यक्तिको आम्दानी र पेसाका आधारमा फरक-फरक हुनेछ। वार्षिक ५० हजार २७१ पाउन्डभन्दा बढी कमाउने आप्रवासीहरू तथा चिकित्सक, नर्स र शिक्षकजस्ता सार्वजनिक सेवा क्षेत्रमा कार्यरत व्यक्तिहरूले ३ वर्षमै स्थायी बसोबासका लागि आवेदन दिन सक्नेछन्। त्यस्तै, कोभिड-१९ महामारीका बेला योगदान पुर्याएका र वार्षिक कम्तीमा २५ हजार पाउन्ड आम्दानी गरेका केयर वर्करहरूले ५ वर्षमै स्थायी बसोबासको अवसर पाउनेछन्।
तर, अन्य अधिकांश सामान्य आप्रवासीका लागि स्थायी बसोबासको अवधि बढाएर १० वर्ष पुर्याइएको छ। यसबाट ५ वर्षमै पीआरको अपेक्षामा रहेका ५ लाखभन्दा बढी व्यक्तिले अब थप समय कुर्नुपर्ने भएको छ। अध्यागमन नियम उल्लंघन गर्ने व्यक्तिले कम्तीमा २० वर्ष पर्खनुपर्नेछ भने अवैध रूपमा साना डुङ्गामार्फत प्रवेश गर्ने शरणार्थीका लागि यो अवधि ३० वर्षसम्म पुग्न सक्नेछ। सुरक्षित कानुनी मार्गबाट आउने शरणार्थीले भने ५ वर्षमै आवेदन दिन सक्नेछन्।
नयाँ नीतिअनुसार पीआर पाउनका लागि सबैले चारवटा अनिवार्य सर्तहरू पूरा गर्नुपर्नेछ: कुनै पनि आपराधिक कसुरमा दोषी नठहरिएको हुनुपर्ने, अङ्ग्रेजी भाषामा ‘ए लेभल’ सरहको उच्च क्षमता भएको हुनुपर्ने, करलगायत सरकारी तिर्नुपर्ने रकम बाँकी नरहेको, र नेसनल इन्स्योरेन्समा निरन्तर योगदान गरेको प्रमाण हुनुपर्ने। यसअघि नै स्थायी बसोबास पाइसकेकाहरू, बेलायती नागरिकका परिवार, हङकङका ब्रिटिस नेसनल (ओभरसिज) हक भएका व्यक्ति तथा सशस्त्र सेनाका सदस्यहरूलाई भने यो नयाँ नियमले असर पार्ने छैन।
प्रधानमन्त्री एन्डी बर्नह्याम र गृहमन्त्री शबाना महमुदले आप्रवासन प्रणालीलाई नियन्त्रित, योगदानमा आधारित र न्यायोचित बनाउन यो कदम चालिएको स्पष्ट पारेका छन्।
