हेटौडा, २३ जेठ । बागमती प्रदेश सरकारले प्रशासनिक संरचनामा हेरफेर गर्दै मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयहरूको संख्यामा कटौती गर्ने निर्णय गरेको छ। बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेशको व्ययभार घटाउन र कार्यसम्पादनलाई चुस्त बनाउन ८ मन्त्रालयअन्तर्गत १९१ कार्यालय रहने गरी निर्णय गरेको हो। यसअघिको निर्णय अनुसार १४ वटा मन्त्रालयलाई घटाएर ८ वटामा सीमित गरिएको थियो भने सोही अनुसार मन्त्रालय मातहत रहने गरी २०१ वटा कार्यालयहरूलाई १९१ मा झार्ने निर्णय गरिएको छ।
सरकारका प्रवक्ता एवं आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रभात तामाङका अनुसार, संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण समितिको सिफारिस अनुसार पुनर्संरचना गरिएको हो। नयाँ व्यवस्था आगामी साउन १ गतेबाट लागु हुनेछ। मन्त्रिपरिषद् बैठकले यसअघि कायम रहेका २०१ वटामध्ये दोहोरो प्रकृतिका र अस्थायी कार्यालयहरूलाई हटाएर १९१ वटा कायम गरेको हो। यसबाट वार्षिक चालु खर्चतर्फ ५ अर्ब रुपैयाँ बचत हुने सरकारको अनुमान छ।
साउन १ गतेबाट लागु हुने गरी कायम गरिएका ८ मन्त्रालय र तिनको संरचनाअनुसार कार्यालयहरूको विवरण यस प्रकार छ: मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मातहत ३ वटा कार्यालय (मुख्यमन्त्री कार्यालय, प्रदेश सुशासन केन्द्र र प्रदेश किताबखाना), आन्तरिक मामिला, कानुन तथा सहकारी मन्त्रालय अन्तर्गत ४ वटा कार्यालय (मन्त्रालय, सञ्चार रजिष्ट्रार कार्यालय, सहकारी रजिष्ट्रार कार्यालय, सहकारी तालिम केन्द्र) रहनेछन्। त्यसैगरी, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय अन्तर्गत ७ वटा कार्यालय (मन्त्रालय, प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय र ५ वटा प्रदेश लेखा इकाई कार्यालयहरू) र उद्योग, पर्यटन, श्रम तथा यातायात मन्त्रालयमा २७ वटा कार्यालय रहने व्यवस्था गरिएको छ, जसमा उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित निर्देशनालयलाई खारेज गरिएको छ।
अन्य मन्त्रालयहरूको हकमा कृषि, पशुपंक्षी, वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा ६० वटा, स्वास्थ्य तथा सामाजिक विकास मन्त्रालयमा ५३ वटा, खानेपानी, ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा २० वटा र भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा १७ वटा निकाय रहने व्यवस्था गरिएको छ। भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय मातहत रहेको यातायात पूर्वाधार निर्देशनालयको नामाकरण परिवर्तन गरेर पूर्वाधार विकास निर्देशनालय राखिएको छ।
प्रदेश सचिव रामबाबु पुरीका अनुसार, मन्त्रालयको संख्या घटेसँगै प्रशासनिक खर्चमा कमी आउने र विकास निर्माण तथा सेवा प्रवाहमा सहजता हुनेछ। सरकारले प्रदेशमा रहेको दुग्ध विकास बोर्ड, सहकारी विकास बोर्ड लगायतका बोर्डहरूलाई बजेट शीर्षक नपठाइने निर्णय पनि गरेको छ।
