काठमाडौं, १३ पुस । विशेष अदालतले पशुपतिनाथ मन्दिरको गर्भगृहमा रहेको चाँदीको जलहरी मर्मत गरी सुनको जलहरी राख्दा बदनियतपूर्ण तरिकाले सुनको हिनामिना नभएको फैसला गरेको छ।
विशेष अदालतका अध्यक्ष एवम् न्यायाधीश टेकनारायण कुँवर र न्यायाधीश मुरारीबाबु श्रेष्ठको इजलासले वैशाख १८ गते गरेको फैसलाको पूर्णपाठमा जलहरीका सन्दर्भमा तीन जनालाई मुद्दा दायर गर्ने कार्य पूर्वाग्रही भएको फैसला गरेको हो।
विशेष अदालतले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०८० असोज १४ गते दायर गरेको रिटमा गरेको फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक गर्दै नेपाली सेनासहित सुरक्षा निकायको घेराभित्र निर्माण गरिएको जलहरीमा कुनै किसिमको अनियमितता हुने अवस्था नदेखिएको ठहर गरेको हो।
‘मिति २०८० असार २१ गतेको मुचुल्कामा उल्लिखित ६२३ ग्राम सुनको तौल समेत जोड्नु पर्नेमा सो सुनलाई समावेश गरेको देखिएन। अतः करिव १०७ केजी तौल भएको जलहरी निर्माण गर्दा अन्य धातुहरूको मिश्रण गरिएको तथ्यलाई आरोपदाबीमा अन्यथा भनेको नपाइएको समेत परिप्रेक्ष्यमा यी प्रतिवादीहरूले बदनियत राखी कोषको सुन हिनामिना गरेको भन्ने कुनै पनि वस्तु, तथ्य र प्रमाणबाट पुष्टि हुन आएन,’ फैसलामा भनिएको छ।
पशुपति क्षेत्र विकास कोषका सदस्य सचिव डा. मिलनकुमार थापा, तत्कालीन सदस्य सचिव डा. प्रदीप ढकाल, बिसेट नाइके अरुणकुमार श्रेष्ठलाई विपक्षी बनाइ मुद्दा दायर भएको थियो। सदस्य सचिव डा. थापा जलहरी निर्माण गर्दा संयोजक एवम् कोषका कोषाध्यक्ष थिए।
आरोप पूर्वाग्रही भएको ठहर
विशेष अदालतले कुल १०७,४७०० ग्राम (शुद्ध सुन १०१,०४८.५ ग्राम) को जलहरीमा आरोपपत्रमा उल्लेख भए अनुसार १४९१.७१८ ग्राम फरक परेको भनिए पनि ६२३ ग्राम सुनको तौल समेत जोड्नु पर्ने फैसलामा उल्लेख गरेको छ। फैसलामा भनिएको छ, ‘सो सुनलाई समावेश गरेको देखिँदैन र सुनमा ससाना टुक्राहरु कणहरु जलहरीबाट अलग हुने भएकोले वजन गर्दा केही कमी आउनु स्वभाविक हुने हुँदा शुद्ध सुन १४९१.७१८ ग्राम फरक परेको भन्ने वादीको दाबीसँग सहमत हुन सकिएन।’
यसैबिच, आयोगको २०८० असोज ६ गतेको बैठकले निर्णयको पृष्ठ १९ मा कोषका तत्कालीन सदस्य भगवतीप्रसाद देव पनि अनियमिततामा संलग्न रहेको दावी गर्दै मुद्दा चलाउनुपर्ने निर्णय गरेको थियो। तर अन्यलाई पनि आरोपित भनेको आयोगले तीन जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो। फैसलामा मुचुल्काहरुबाट आराध्यदेव पशुपतिनाथको मन्दिरमा सुनको जलहरी निर्माण गर्ने कार्यका लागि विधिवत रुपमा कार्य शुरु भएको र विधिवत रुपमा नै कार्य सम्पन्न भएको देखिने प्रस्ट पारिएको छ।
फैसलामा प्रक्रियाअनुसार गरेको कार्यलाई अन्यथा प्रमाणित नभएसम्म कानुन बमोजिमको कार्य मान्नु पर्ने नै देखिने बताइएको छ। फैसलामा भनिएको छ, ‘मुचुल्काहरुमा उल्लेख भएको प्रक्रियामा बदनियत राखी जानाजान त्रुटी गरी अनियमितता भएको भए यी प्रतिवादीहरु मात्र नभई सो प्रक्रियामा सामेल रहेका सबै व्यक्तिहरु उपर अनुसन्धान गरी प्रति व्यक्तिप्रति कसुरका हिसाबले जवाफदेहिता निर्धारण गरिनु पर्ने हुन्छ।”
अदालतले त्यस्तो निष्कर्षमा आरोप दाबी आएको नदेखिइ छनौटका आधारमा वा व्यक्ति छानेर अभियोजनजस्तो गरी उही प्रक्रियाका केही व्यक्ति उपर अभियोग लगाइएको देखिए केहीको हकमा दाबी लिइएको नपाइएको फैसला गरेको छ। ‘जुन समानताको सिद्धान्त विपरित र स्वच्छ अनुसन्धानको मान्यताभन्दा विपरित देखिन्छ। समान भूमिकामा रहेका समान जिम्मेवारी लिएका सोही स्तरका व्यक्तिमाथि कसै उपर मुद्दा चलाउने र कसै उपर नचलाउने निर्णय गरी असमान ढंगले आरोपित गरियो भने त्यो चयनात्मक अभियोजन हुन जान्छ,’ फैसलामा भनिएको छ।
फैसलाको पूर्णपाठमा कुनै पनि व्यक्ति उपर मुद्दा चलाउने वा नचलाउने निर्णय गर्दा वस्तुनिष्ठ आधार र कारण उल्लेख गरिनु पर्ने र यी आधारहरू बिना त्यस्तो कार्य शंकास्पद हुने र त्यसको परिणाम पनि सत्य धरातलीय यथार्थबाट विमुख भई अन्ततः विश्वासनीय नहुने प्रस्ट पारिएको छ।
‘प्रस्तुत आरोपपत्रमा सेफको चाबी जिम्मा लिने कसै उपर दाबी गरिएको र कसै उपर नगरिएको अवस्था देखिँदा के कति कारणबाट त्यसो गरिएको हो भनी अभियोजकले सन्तोषजनक प्रमाण कागजहरु प्रस्तुत गर्नुपर्ने दायित्व रहन्छ। यस सन्दर्भमा समान रुपमा र स्वच्छ अनुसन्धान भएन भनी प्रतिवादी तर्फका विद्वान कानुन व्यवसायीहरुले उठाउनु भएको तर्कमा पनि दृष्टिगोचर गर्नुपर्ने देखिएको छ,’ फैसलामा भनिएको छ।
अभियोजक निकायले कुनै पूर्वाग्रह राखेर असमान र कपटपूर्ण अभियोजन गर्ला भनेर त परिकल्पना पनि गर्न नसकिने ठहर गर्दै फैसलामा भ्रष्टाचारको आरोपजस्तो गम्भीर कसुरको अभियोग लगाउँदा सिद्धान्ततः स्वच्छता समानता र त्यसबाट पर्ने समाजिक प्रभावलाई समेत विचार गरिनु वाञ्छनीय हुन आउने प्रस्ट पारिएको छ।
सुनको तौल स्वाभाविक
फैसलामा कोष सञ्चालक परिषद्को २०७७ माघ १४ गते बसेको बैठकले जलहरी निर्माणका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकबाट खरिद गरी टिनको बाकसमा लाहा छाप लगाइ ल्याइएको ६४१६३.४०० ग्राम सुन नेपाली सेनाको सुरक्षामा पशुपति रुद्रगाडेश्वर प्राङ्गणको लकरमा बन्द गरिराखिएको देखिने प्रस्ट पारिएको छ।
फैसलामा भनिएको छ, ‘लकरको साँचो १ सेट नेपाली सेना, १ सेट पशुपति क्षेत्र बिकास कोष र १ थान ताला चाँबी पशुपति भण्डार तहबिलका बिसेट नाईके अरुणकुमार श्रेष्ठको जिम्मामा रहेको भन्ने ब्यहोराको लकरमा सुन राखिएको मुचुल्काबाट बेहोरा अवगत हुन आउँदछ। यसरी हेर्दा खरिद गरिएको सुनको सुरक्षा व्यवस्था मजबुत राखिएकोमा विवाद देखिँदैन।’
२०७७ फागुन ५ गते पशुपतिनाथको जलहरी निर्माण कार्यका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकबाट थप ३९६०९.०७ ग्राम सुन खरिद गरि ल्याइ जलहरी निर्माणस्थल पशुपति रुद्रगाडेश्वरमा रहेको सेफमा उपस्थितिका रोहवरमा राखिएको भन्ने ब्यहोराको मुचुल्काबाट देखिने फैसलामा उल्लेख छ।
फैसलामा जम्मा १०७ किलो ४७०० ग्राम (शुद्ध सुन १०१ किलो ०४८.५ ग्राम) को जलहरीमा १४९१.७१८ ग्राम फरक परेको दावी आरोपपत्रमा गरिए पनि ६२३ ग्राम सुनको तौल समेत जोड्नु पर्नेमा सो सुनलाई समावेश नगरेको उल्लेख छ। फैसलामा भनिएको छ, ‘सुनमा ससाना टुक्राहरू कणहरू जलहरीबाट अलग हुने भएकाले वजन गर्दा केही कमी आउनु स्वाभाविक हुने हुँदा शुद्ध सुन १४९१.७१८ ग्राम फरक परेको भन्ने वादीको दाबीसँग सहमत हुन सकिएन।’
२०७७ मा नेकपा (एमाले) अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा जलहरी निर्माण गरिएको थियो। अख्तियारले नापजाँच गरेपछि २०८० असार १३ गते जलहरी पशुपतिनाथ मन्दिरको ज्योतिर्लिङ्गमा राखिएको थियो। नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी, नेपाल प्रहरी, जनप्रतिनिधि, पशुपति क्षेत्र विकास कोषका पदाधिकारीको रोहबरमा सुनको जलहरी पशुपतिनाथ मन्दिरको गर्भगृहमै राखिएको थियो।
सुनको जलहरीको तौल एक सय सात किलो ८०७ ग्राम देखिएको थियो। गुणस्तर परीक्षण गर्दा समग्रमा २२ क्यारेटको सुन प्रयोग भएको देखिएको थियो। २०८० असार १० गते अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पशुपतिनाथ मन्दिरको शिवलिङ्गमा राखिएको सुनको जलहरी नापतौल र गुणस्तर (क्यारेट) परीक्षण गरेको थियो।
कोषका सदस्य सचिव डा. मिलनकुमार थापाले भगवान पशुपतिनाथको गर्भगृहमा सुनको जलहरीका सन्दर्भमा विवाद गरेर धार्मिक भावनामाथि चोट पुर्याउने कार्य भए पनि अदालतले न्याय दिएको बताएका छन्। ‘विश्वका हिन्दूको आस्थाको केन्द्रमा जलहरी राख्दा विवाद गर्दा अन्य देशमा पनि राम्रो सन्देश गएन, तर सम्मानित विशेष अदालतले यी सबै प्रश्नको निरुपण गर्दै फैसला गरेको छ, भगवान पशुपतिनाथलाई पनि अदालतबाट न्याय भएको छ,’ उनले भने।
