काठमाण्डौं, १६ चैत । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले प्रशासनिक खर्च कटौती र सुशासन प्रवर्धनका लागि भन्दै राजनीतिक भर्तीकेन्द्रका रूपमा रहेका ३० वटा सार्वजनिक निकायहरूलाई खारेजी, समायोजन र प्रदेशमा हस्तान्तरण गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ। विगतका विभिन्न अध्ययन कार्यदलका सिफारिस र ‘सुशासन मार्गचित्र २०८२’ लाई आधार मानेर सरकारले यो महत्वपूर्ण निर्णय लिएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले जनाएको छ।
विभिन्न समिति, कोष, केन्द्र र बोर्डका नाममा राजनीतिक नियुक्ति दिने र राज्यकोषमा अर्बौं रुपैयाँको आर्थिक भार थप्ने यस्ता संरचनाहरू हटाउँदा बर्सेनि ठूलो रकम बचत हुने सरकारको विश्वास छ। खारेजीको सूचीमा लामो समयदेखि निष्क्रिय रहेको न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिदेखि जिल्ला निर्वाचन कार्यालय र राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्डसम्म रहेका छन्। यस्तै, वैदेशिक रोजगारीका लागि दिइने श्रम स्वीकृति प्रणाली र वैदेशिक अध्ययनका लागि आवश्यक ‘एनओसी’ (NOC) प्रणालीलाई समेत खारेज गर्ने तयारी गरिएको छ।
सरकारले समान प्रकृतिका काम गर्ने निकायहरूलाई एक आपसमा गाभ्ने नीति पनि लिएको छ। जसअनुसार नेपाल पर्वतीय प्रशिक्षण प्रतिष्ठानलाई पर्यटन तथा होटल व्यवस्थापन प्रतिष्ठानमा, मुद्रण विभाग र कानुन किताब व्यवस्था समितिलाई सुरक्षण मुद्रण केन्द्रमा तथा विभिन्न स्वरोजगार कोषहरूलाई एकीकृत गरी ‘राष्ट्रिय उद्यमशीलता तथा स्वरोजगार कोष’ बनाइने भएको छ। यसैगरी न्याय सेवा तालिम केन्द्रलाई न्यायिक प्रतिष्ठानमा र केन्द्रीय कानुन पुस्तकालय विकास समितिलाई राष्ट्रिय पुस्तकालयमा समायोजन गरिनेछ।
त्यसैगरी, केही महत्वपूर्ण कार्यक्रम र आयोजनाहरूलाई सङ्घीयताको मर्म अनुरूप प्रदेश सरकार मातहत हस्तान्तरण गरिने भएको छ। तराई मधेस समृद्धि कार्यक्रम, राष्ट्रिय चुरे संरक्षण समिति, वनस्पति अनुसन्धान केन्द्र, पशुपक्षी रोग अन्वेषण परियोजना र विभिन्न सिँचाइ आयोजनाहरू अब सम्बन्धित प्रदेश वा स्थानीय तहबाटै सञ्चालन हुनेछन्। विगतका आयोगहरूले करिब एक हजार कर्मचारीले काम बिना नै तलब भत्ता बुझिरहेको प्रतिवेदन बुझाए पनि राजनीतिक पहुँचका कारण ती निकायहरू खारेज हुन सकेका थिएनन्। यो नयाँ नीति कार्यान्वयनमा आएपछि अनावश्यक राजनीतिक नियुक्ति अन्त्य हुने र कर्मचारी व्यवस्थापनमा सहजता आउने सरकारको दाबी छ।
