काठमाण्डौ, ९ जेठ । सरकारले देशैभरि सार्वजनिक सवारी साधनको नयाँ दर्ता प्रक्रियामा पूर्णरूपमा रोक लगाएको छ। यातायात व्यवस्था विभागले सातै प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयहरू र देशभरका स्थानीय तहहरूलाई औपचारिक पत्राचार गर्दै अर्को सूचना जारी नभएसम्मका लागि नयाँ सार्वजनिक सवारी साधनको दर्ता रोक्न निर्देशन दिएको हो।
नेपालमा सार्वजनिक यातायातको वैज्ञानिक र व्यवस्थित व्यवस्थापन हुन नसक्दा वायु प्रदूषणको मात्रा अत्यधिक बढेको, सडकमा सवारी साधनको चाप र ट्राफिक जामले गर्दा सर्वसाधारणको आवतजावतमा चरम कठिनाइ थपिएको निष्कर्ष निकाल्दै विभागले यस्तो कठोर निर्णय लिएको जनाएको छ। यसका साथै अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा इन्धनको बढ्दो मूल्यका कारण सार्वजनिक सवारी र समग्र यातायात क्षेत्रमा परेको असहज परिस्थितिलाई सम्बोधन गर्न आवश्यक रहेको विभागको भनाइ छ। नयाँ सवारी साधन थप्नुभन्दा हाल सञ्चालनमा रहेका मौजुदा यातायात प्रणालीलाई नै व्यवस्थित र सुदृढ बनाउनु अहिलेको आवश्यकता रहेको पत्रमा उल्लेख गरिएको छ।
विभागले ‘सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९’ को दफा २४ को उपदफा (३) ले दिएको विशेष अधिकार प्रयोग गर्दै यो निर्णय गरेको स्पष्ट पारेको छ। उक्त कानुनी प्रावधानमा वातावरणीय प्रदूषण, सवारी साधनको अत्यधिक चाप, सडकको वर्तमान स्थिति र सार्वजनिक हितलाई ध्यानमा राखेर विभागले आवश्यक ठानेमा निश्चित समयका लागि कुनै पनि सवारी साधनको दर्ता रोक्का गर्न आदेश दिन सक्ने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था छ।
विभागका अनुसार यो नयाँ नियम विद्युतीय सवारी साधन (ईभी) को हकमा समेत समान रूपमा लागू हुनेछ। वातावरणमैत्री भन्दै भित्र्याइने ईभीका सार्वजनिक सवारी साधनलाई समेत यो रोकले समेटेपछि अब देशैभरि कुनै पनि प्रकृतिका नयाँ सार्वजनिक गाडी गुड्नका लागि दर्ता हुन पाउने छैनन्।
