काठमाडौँ, १५ चैत। बालेन्द्र शाह नेतृत्वको वर्तमान सरकारले निजामती कर्मचारी, शिक्षक तथा प्राध्यापक लगायत सम्पूर्ण राष्ट्रसेवकहरू आबद्ध रहेका दलीय ट्रेड युनियनहरू खारेज गर्ने महत्वपूर्ण निर्णय गरेको छ। शुक्रबार मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत ‘शासकीय सुधारको १०० बुँदे कार्यसूची’ अन्तर्गत प्रशासनिक सुधार, पुनर्संरचना र मितव्ययिता कायम गर्न यस्तो कदम चालिएको हो।
सरकारको यस निर्णयले सार्वजनिक प्रशासनलाई पूर्ण रूपमा राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त तुल्याउँदै निष्पक्ष, तटस्थ र नागरिकप्रति उत्तरदायी बनाउने लक्ष्य राखेको छ। स्वीकृत कार्यसूचीमा भनिएको छ, “निजामती कर्मचारी, शिक्षक, प्राध्यापक तथा सबै राष्ट्रसेवकले कुनै पनि दल, समूह वा स्वार्थ केन्द्रसँगको प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष आबद्धताबाट मुक्त भई कार्यसम्पादन गर्न अनिवार्य गरिनेछ।” यस व्यवस्थाको उल्लङ्घन गर्ने जो-कोहीलाई पनि प्रचलित कानुनबमोजिम कडाइका साथ विभागीय कारबाही गरिने सरकारले स्पष्ट पारेको छ।
साथै, सार्वजनिक प्रशासनमा विद्यमान दलीय ट्रेड युनियनहरूको अन्त्य गरी अवाञ्छित हस्तक्षेप र अनौपचारिक दबाबलाई निरुत्साहित गरिनेछ। यसले सरकारी निर्णय प्रक्रिया तथा सेवा प्रवाहलाई थप प्रभावकारी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ। यसका लागि आवश्यक कानुनी व्यवस्था मिलाउन संघीय निजामती सेवा विधेयक आगामी ४५ दिनभित्र तर्जुमा गरिसक्ने सरकारको योजना छ।
भ्रष्टाचार, ढिलासुस्ती र सेवाग्राहीप्रति हुने असहज व्यवहार जस्ता प्रवृत्तिमा सुधार ल्याउन कर्मचारी आचारसंहितालाई अक्षरशः कार्यान्वयन गरिनेछ। कर्मचारीहरूले आफ्नो व्यावसायिक मर्यादा कायम राख्दै निष्पक्ष र तटस्थ रहेर सरकारका निर्णयहरूको कार्यान्वयनमा समर्पित हुने वातावरण सुनिश्चित गरिने कार्यसूचीमा उल्लेख छ।
यसैगरी, सङ्घ, प्रदेश तथा स्थानीय तहको सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण को राष्ट्रिय मापदण्ड १५ दिनभित्र तर्जुमा गरी स्वीकृत गरिनेछ। शिक्षकहरूको सिटरोल दर्ता तथा अवकाशपछिको सेवा सुविधा व्यवस्थापन आगामी आर्थिक वर्षदेखि प्रदेशको शिक्षा हेर्ने मन्त्रालयबाटै हुने व्यवस्था मिलाइने भएको छ। कर्मचारीहरूको कार्यसम्पादनलाई परिणामसँग जोड्न प्रत्येक पदको वस्तुनिष्ठ कार्यसम्पादन सूचक सम्बन्धित निकायले ४५ दिनभित्र तयार पारी लागू गर्ने निर्णय समेत सरकारले गरेको छ।
