काठमाडौं– देशका पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीहरूले अबदेखि विदेशमा उपचार गराउँदा राज्यकोषबाट खर्च पाउने छैनन्। सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले पूर्वराष्ट्रपति, पूर्वप्रधानमन्त्रीदेखि पूर्वसांसदसम्मले विदेशमा उपचार गर्दा सरकारले खर्च बेहोर्ने गरी बनाइएको कानुनी व्यवस्थालाई बदर गरिदिएको छ। सोमबार भएको यो ऐतिहासिक फैसलाले वर्षौँदेखि विशिष्टका नाममा वैदेशिक उपचारमा खर्च हुँदै आएको राज्यको करोडौँ रकम अब जोगिने भएको छ।
कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको नेतृत्वमा न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी, डा. मनोजकुमार शर्मा, शारङ्गा सुवेदी र अब्दुल अजीज मुसलमान सम्मिलित संवैधानिक इजलासले यसअघि कायम रहेको खर्च दिने प्रावधानलाई पूर्ण रूपमा खारेज गरेको हो। अदालतले ‘नागरिक राहत क्षतिपूर्ति तथा आर्थिक सहायतासम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) कार्यविधि २०७३’ को दफा १२ (१) मा रहेको व्यवस्थालाई संविधानसँग बाझिएको ठहर गर्दै खारेजीको निर्णय सुनाएको हो। उक्त दफामा पूर्वविशिष्टहरूले विदेशमा उपचार गराउँदा निश्चित मापदण्डका आधारमा सरकारले रकम उपलब्ध गराउने सुविधा उल्लेख थियो।
सर्वोच्चको यो फैसलासँगै अब पूर्वराष्ट्रपति, पूर्वउपराष्ट्रपति, पूर्वप्रधानमन्त्री, पूर्वसभामुख, पूर्वप्रधानन्यायाधीश, पूर्वमन्त्री, पूर्वसांसद तथा पूर्वसंवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरूले निजी वा सरकारी कामको सिलसिलामा बाहेक उपचारका लागि विदेश जाँदा सरकारी अनुदान पाउने बाटो बन्द भएको छ। अधिवक्ताद्वय राधिका चम्लागाईं र भद्रप्रसाद नेपाल (स्वागत नेपाल) ले विसं २०७९ मा दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै अदालतले यस्तो कडा आदेश जारी गरेको हो। रिट निवेदनमा राज्यकोषको दुरुपयोग रोक्न र सबै नागरिकलाई समान स्वास्थ्य सुविधाको प्रत्याभूति गराउन माग गरिएको थियो।
यद्यपि, अदालतले स्वदेशभित्रै हुने उपचारको हकमा भने पुरानो व्यवस्थामा हस्तक्षेप गरेको छैन। पूर्वविशिष्टहरूले नेपालकै अस्पतालहरूमा उपचार गराउँदा सरकारले तोकेको मापदण्ड अनुसारको सहयोग र सुविधा भने यथावत रहनेछ। यो फैसलाले स्वदेशी स्वास्थ्य प्रणालीमाथि विश्वास जगाउन र राज्यकोषको न्यायोचित वितरणमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउने विश्वास गरिएको छ। नेपालका विशिष्ट व्यक्तिहरू सामान्य उपचारका लागि पनि विदेश जाने र त्यसको भार सर्वसाधारणले तिरेको करबाट बेहोर्ने प्रवृत्तिको यो फैसलासँगै अन्त्य भएको छ।
