काठमाडौँ । दाङको गढवा गाउँपालिकाका पूर्वअध्यक्ष, तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसहित ५ जनाविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालत काठमाडौँमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ। नदीजन्य पदार्थ उत्खनन ठेक्का व्यवस्थापनमा अनियमितता गरी १ करोड ४१ लाख ५० हजार रुपैयाँ सरकारी राजस्व नोक्सानी पुर्याएको अभियोगमा आयोगले मंगलबार मुद्दा दायर गरेको हो।
आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा गढवा गाउँपालिका–१ स्थित राप्ती नदी क्षेत्रको रङसिङ–राप्ती दोभानदेखि मलमला घाटसम्मबाट नदीजन्य पदार्थ उत्खनन तथा सङ्कलनका लागि सगुन कन्स्ट्रक्सनसँग २ करोड ८२ लाख ९७ हजार ६९२ रुपैयाँ ५० पैसामा ठेक्का सम्झौता गरिएको थियो। सम्झौता कार्यान्वयनका क्रममा उत्खननको वास्तविक परिमाण यकिन गर्न आवश्यक स्थलगत निरीक्षण, नापजाँच तथा प्राविधिक प्रतिवेदन नै तयार नगरी ठेकेदारसँगको मिलेमतोमा दोस्रो किस्ताबापतको बैंक जमानत रकम १ करोड ४१ लाख ५० हजार रुपैयाँ गैरकानुनी रूपमा मिनाहा गरिएको अख्तियारको आरोप छ।
प्रचलित कानुन र नदीजन्य पदार्थ व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यविधिविपरीत लुम्बिनी प्रदेश सरकार र गढवा गाउँपालिकाले प्राप्त गर्नुपर्ने सार्वजनिक राजस्व छुट दिई ठेकेदारलाई गैरकानुनी लाभ पुर्याइएको र सरकारी रकम हिनामिना भएको पुष्टि भएपछि आयोगले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ अन्तर्गत मुद्दा दायर गरेको हो।
उक्त प्रकरणमा गढवा गाउँपालिकाका तत्कालीन अध्यक्ष सहजराम अहिर, तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लालबहादुर योगी, तत्कालीन राजस्व शाखा प्रमुख शम्भु चौधरी, सगुन कन्स्ट्रक्सन एन्ड इन्जिनियरिङ प्रालिका प्रबन्ध निर्देशक सहदेव खड्का तथा कम्पनीका प्रतिनिधि विकास (विरास) पुनलाई प्रतिवादी बनाइएको छ।
आयोगले सबै प्रतिवादीहरूबाट जनही १ करोड ४१ लाख ५० हजार रुपैयाँ बिगो कायम गरी सो रकम असुलउपर, भ्रष्टाचार निवारण ऐन बमोजिम कैद तथा राजस्व चुहावट भएको रकमको दोब्बर जरिवानाको मागदाबी गरेको छ। साथै निर्माण कम्पनीका प्रबन्ध निर्देशक र प्रतिनिधिलाई मुख्य कसुरदारलाई सहयोग गरी गैरकानुनी लाभ लिएको अभियोगमा मुख्य प्रतिवादीसरह नै सजाय गर्न आयोगले माग गरेको छ।
