काठमाडौँ । नेपालको यातायात र पूर्वाधार विकासको इतिहास पल्टाउँदा हेटौंडा–काठमाडौं रोपवे एउटा त्यस्तो गौरवशाली अध्याय हो, जसले पहाडका विकट भीरपाखा र भौगोलिक जटिलतालाई प्राविधिक दृढताले जित्न सकिन्छ भन्ने उदाहरण प्रस्तुत गरेको थियो । तराईको खाद्यान्नदेखि भारी निर्माण सामग्रीसम्मलाई तारमा झुन्ड्याइएका डिब्बाका सहायताले सीधा काठमाडौँ उपत्यकामा भित्र्याउने यो प्रणाली कुनै समय राजधानीको आपूर्ति व्यवस्थाको मुख्य मेरुदण्ड बनेको थियो । तर, आज तिनै तारहरू जीर्ण बनेका छन्, टाहरा र स्टेसनहरू भग्नावशेषमा परिणत भएका छन् र राज्यको उदासीनताका कारण यो प्रविधि इतिहासको एउटा पुरानो कथा मात्र बनेर सीमित भएको छ ।
यस रोपवेको इतिहासको थालनी राणा प्रधानमन्त्री चन्द्रशमशेरको पालामा वि.सं. १९८२ मा भएको थियो । त्यसबेला मकवानपुरको भीमफेदी नजिकै रहेको धोर्सिङदेखि काठमाडौंको मातातीर्थसम्म करिब २२ किलोमिटर लामो पहिलो चरणको रोपवे निर्माण गरिएको थियो । हेटौंडासम्म मोटरबाट आएका सामानहरूलाई भीमफेदीबाट रोपवेका डिब्बामा हालेर काठमाडौं पुर्याइन्थ्यो । त्यस समयमा सडक मार्गको सहज पहुँच नभएको अवस्थामा यो प्रविधि निकै क्रान्तिकारी मानिएको थियो ।
पछिल्लो समय जुद्धशमशेरको पालामा यसको मार्ग टेकुसम्म विस्तार गरियो भने वि.सं. २०१६ देखि अमेरिकी सहयोगमा थप परिष्कृत र आधुनिक प्रणालीको निर्माण कार्य अघि बढाइयो। सन् १९६४ (वि.सं. २०२०) अप्रिल २७ का दिन राजा महेन्द्र र रानी रत्नबाट उद्घाटन गरिएको उक्त नयाँ प्रणालीको कुल लम्बाइ करिब ४२.२ किलोमिटर पुगेको थियो । नेपालका कठिन भौगोलिक भूभागमा टावर र तारहरू जडान गर्न नेपाली श्रमिकले गरेको अथक श्रम तथा भारी उपकरणहरू समेत आफ्नै काँधमा बोकेर पुर्याउनुपरेको इतिहासले यस आयोजनाको महत्वलाई अझ बढाएको छ ।
सञ्चालनमा आएपछि यस रोपवेले काठमाडौंको बजार र जनजीवनमा ठხलो राहत पुर्याएको थियो । सडक मार्गबाट घण्टौँ र दिनौँ लाग्ने यात्राको तुलनामा हेटौंडाबाट काठमाडौंसम्म मालसामान पुग्न करिब चार घण्टा १५ मिनेट मात्र लाग्थ्यो । यस प्रणालीसँग ३६० वटा मालवाहक डिब्बा थिए, जसले प्रतिघण्टा करिब २२ टन खाद्यान्न, नुन, चिनी, सिमेन्ट, औद्योगिक कच्चा पदार्थ र अन्य उपभोग्य वस्तु ढुवानी गर्ने क्षमता राख्थे ।
विशेषगरी बर्खायाममा पहिरोका कारण देशका मुख्य सडकहरू अवरुद्ध हुँदा रोपवेले राजधानीको आपूर्ति प्रणालीलाई अड्याइराख्ने काम गर्थ्यो । सडकमा गाडी चल्न नसक्दा पनि तारमा गुड्ने डिब्बाले उपत्यकावासीको भोक टार्न सघाएका थिए । इन्धनको परनिर्भरता घटाउने, जलविद्युत्बाट चल्ने र वातावरणीय रूपमा समेत अति सुरक्षित मानिएको यो माध्यम आर्थिक हिसाबले पनि निकै किफायती थियो ।
यति महत्वपूर्ण राष्ट्रिय पूर्वाधार एकाएक बन्द भने भएको होइन, यसको पतनका पछाडि शृङ्खलाबद्ध व्यवस्थापकीय कमजोरी, मर्मतसम्भारको अभाव र राजनीतिक–प्रशासनिक उदासीनता जिम्मेवार छन् ।
समय बित्दै जाँदा निजी ट्रक व्यवसायीहरूको प्रतिस्पर्धा, नारायणगढ–मुग्लिन सडक खण्डको सञ्चालन र सरकारी संस्थानहरूले आफ्नै सवारीसाधन प्रयोग गर्न थाल्नुले रोपवेको व्यापारलाई क्रमशः खुम्च्याउँदै लग्यो । अर्कोतर्फ, विद्युत् आपूर्तिमा भएको अनियमितता र नारायणगढ–मुग्लिन सडक खुल्दा वैकल्पिक सडक मार्गको विकास हुनुले यसमा व्यापारीहरूको आकर्षण घटायो । सबस्टेसनका ट्रान्सफर्मर बिग्रिँदा वा सामान्य मर्मਤका लागि आवश्यक पर्ने थोरै रकमसमेत समयमै जुटाउन नसक्नु राज्यको चरम अदूरदर्शिता थियो ।
मर्मत नपाएर जीर्ण बनेका तार र डिब्बाहरू बिग्रिँदै गएपछि सेवा पूर्ण रूपमा अनियमित भयो । अन्त्यमा, सन् १९९८ मा भैँसे र टक्सार क्षेत्रका ट्रान्सफर्मर बिग्रिएर सेवा ठप्प भएपछि सरकारले यसलाई सुधार गर्नुको सट्टा वि.सं. २०५६ मा पूर्ण रूपमा बन्द गरी २०५९ मा खारेज गर्ने निर्णय गर्यो । करोडौँ लागतको राज्यको सम्पत्ति यसरी अलपत्र पर्नु नेपाली विकासको एउटा ठूलो विडम्बना बन्यो ।
विगत दुई दशकयता हेटौंडा–काठमाडौं रोपवे पुनः सञ्चालनमा ल्याउने विषय राजनीतिक दलका चुनावी घोषणापत्र, स्थानीय तहका प्रतिज्ञापत्र र प्रादेशिक नीति तथा कार्यक्रमहरूमा निरन्तर प्राथमिकताका साथ उठ्दै आएको छ । बागमती प्रदेश सरकारले समेत विगतमा यसलाई पुनः सञ्चालन गर्ने औपचारिक निर्णय गर्दै बजेटसमेत विनियोजन गरेको थियो । विभिन्न मन्त्रीहरूले प्राविधिक टोलीसँग अध्ययन गर्ने र निजी क्षेत्रको साझेदारीमा यसलाई ब्युँताउने प्रतिबद्धता सार्वजनिक गरेका थिए । तर, यी सबै घोषणाहरू कागजी पन्ना र भाषणमै सीमित रहे, धरातलमा कुनै पनि ठोस काम हुन सकेन ।
यदि अब यो ऐतिहासिक रोपवेलाई पुनः सञ्चालन गर्ने हो भने केवल पुरानै जीर्ण संरचनामा सामान्य रंगरोगन गरेर पुग्दैन । दशकौँदेखि अलपत्र रहेका टावर, तार र स्टेसनहरूको प्राविधिक परीक्षण अपरिहार्य छ । पुराना मार्गमा बस्ती र अन्य संरचनाहरू समेत निर्माण भइसकेकाले आधुनिक प्रविधि र नयाँ रुटको सम्भाव्यता अध्ययन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।
वर्तमान समयमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि, सडक मार्गमा हुने अत्यधिक यातायातको चाप, दुर्घटनाको जोखिम र जलवायु परिवर्तनका मुद्दाहरूलाई हेर्दा विद्युत् ऊर्जामा आधारित मालवाहक रोपवेको औचित्य झनै बढेर गएको छ । हेटौंडा औद्योगिक क्षेत्रका उत्पादनहरूलाई राजधानीसम्म सहज र सुलभ रूपमा पुर्याउन यसले सडकको भार निकै हदसम्म कम गर्न सक्छ ।
इतिहासको एउटा स्वर्णिम धरोहरलाई भग्नावशेषमा सधैँका लागि विलिन हुन दिनु राज्यका लागि सुहाउने विषय होइन । यसलाई संग्रहालयका रूपमा पुरानो इतिहासको संरक्षण गर्दै, वर्तमानको आवश्यकता सुहाउँदो आधुनिक प्रविधिमा आधारित नयाँ रोपवे निर्माण गर्न सकिन्छ । अब शासकहरूले केवल भाषण र अध्ययन प्रतिवेदनको नाटक मञ्चन गर्नुभन्दा यसलाई व्यावहारिक रूपमा अगाडि बढाउने दृढ राजनीतिक इच्छाशक्ति देखाउनु पर्दछ ।
