काठमाडौँ। मुलुकमा सुशासन अभिवृद्धि तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले आफ्नो अनुगमन गतिविधिलाई तीव्रता दिएको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मातहत रहेको केन्द्रले नयाँ सरकार गठन भएयता देशभरका ८५३ वटा सरकारी कार्यालयमा आकस्मिक निरीक्षण तथा अनुगमन गरेको छ। सो क्रममा कार्यालय समय र आचारसंहिता पालना नगर्ने ८ हजार ८३० जना कर्मचारीलाई कारबाहीका लागि सम्बन्धित अख्तियारवाला (विभागीय प्रमुख) समक्ष निर्देशन दिइएको छ।
सेवाग्राहीलाई सहजरूपमा सेवा उपलब्ध गराउन र ढिलासुस्ती अन्त्य गर्न केन्द्रले प्राविधिक तथा प्रणालीगत सुधारका कामलाई पनि अघि बढाएको छ। जसअन्तर्गत राष्ट्रिय गौरव तथा प्रमुख आयोजनाहरूको प्राविधिक परीक्षण (Technical Audit), कार्यसम्पादनमा पारदर्शीता ल्याउन ‘फाइल ट्र्याकिङ’ प्रणाली र नागरिकको प्रतिक्रिया बुझ्न ‘सेवाग्राही सन्तुष्टि सर्वेक्षण’ जस्ता कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेका छन्।
केन्द्रको संरचना र नियमन क्षमतालाई थप सशक्त बनाउन ‘सतर्कता ऐन’ तर्जुमाको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ। नयाँ ऐन लागू भएसँगै प्रविधिको अधिकतम प्रयोग गरी प्रदेश, जिल्ला तथा स्थानीय तहसम्मै सतर्कता अधिकृत खटाएर अनुगमन प्रणालीलाई देशभर विस्तार गर्ने रणनीति सरकारको छ।
यसैबीच, कुनै पनि सरकारी निकायमा भ्रष्टाचार भएको, कर्मचारीले अनुशासन वा आचारसंहिता उल्लंघन गरेको अथवा शंकास्पद सम्पत्ति आर्जन गरेको पाइएमा सर्वसाधारणलाई सिधै खबर गर्न अपिल गरिएको छ। नागरिकले सतर्कता केन्द्रको हटलाइन नम्बर ०१–४२००३४५ मा फोन गरी सूचना वा उजुरी दर्ता गराउन सक्ने मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले जनाएको छ।
