नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष सुरेन्द्र पाण्डेले प्रदेश सञ्चालन गर्ने नेताहरुले आर्थिक स्रोतको विषयमा बहस नगरेको बताउनुभएको छ ।
सोमवार काठमाडौंमा भएको एक कार्यक्रममा बोल्दै उपाध्यक्ष पाण्डेले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले मुलुकमा आम्दानीको स्रोत धेरै भएपनि पैसा विना स्रोतलाई क्यासमा बदल्न नसकिने भन्दै प्रदेश चलाउनको लागि प्रदेश सरकारको नेतृत्व गर्नेहरुले आर्थिक स्रोतको बहस गर्नु जरुरी रहेको बताउनु भयो। उहाँले संविधान संशोधन गर्ने बहस चलिरहेको भन्दै आर्थिक स्रोत बाँडफाँडमा भिएटी,आयकर,भन्सार र अन्तशुल्क कर केन्द्र सरकारले लिने व्यवस्थामा विरोध गर्नु आवश्यक नभएको बताउनु भयो । उहाँले यी चार करहरु केन्द्र सरकारले राख्न जरुरी रहेको र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास पनि यही रहेको बताउनु भयो । उहाँले यो करलाई केन्द्र सरकारले विभिन्न माध्यमबाट स्रोत बाँडफाँड गर्ने व्यवस्था ठिक रहेको बताउनु भयो । उहाँले चार वटा करको योगदान विगतमा ९० प्रतिशत बढी रहेको भन्दै अहिले पनि ८७ प्रतिशत रहेको बताउनु भयो । उहाँले प्रदेशमा यो बाहेक अन्य कर उठाउने क्षमता नभएको भन्दै अहिलेकोे समस्या यही भएको बताउनु भयो । उहाँले नेताहरुले सेन्टीमेन्टमा बहस गरेर स्रोत दियो र स्रोत दिएन केन्द्र सरकारले भनेर बहस गरेर समस्या समाधान नहुने बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो,‘भिएटी,आयकर,भन्सार र अन्तशुल्क कर केन्द्र सरकारले लिने व्यवस्था संविधानले व्यवस्था गरेको छ । संविधान बनाउने समयमा कुन कर संघ कि प्रदेश कहाँ राख्ने भनेर बहस हुँदा मैले चार प्रकारका कर केन्द्रमा राख्नुपर्छ भनेको कुरा लागू भएको छ । देश रि सोर्सले चल्छ भने पनि रिसेर्स परिचालनको लागि पैसा आवश्यक पर्छ । स्रोतलाई पैसामा बदल्न पैसाकै आवश्यक पर्छ । विना पैसा पानीको कुरा गरेर केही हुँदैन । यी चार वटा करको योगदान ९० प्रतिशत बढी छ । अहिले पनि ८७ प्रतिशत छ । अब प्रदेशले कुन पैसा उठाउने हो । प्रदेशमा यो बाहेक अन्य कर उठाउने क्षमता छैन । आजको समस्या यो हो । प्रदेश चलाउने नेताहरुले प्रदेश चलाउने स्रोत के हुन्छ भनेर बहस गर्नुभएको छैन । कृषिबाट कुनै पैसा आउँछ । पैसा आउँदैन । अहिले आर्थिक पक्षबाट बहस भएको छैन । त्यो नभइ छलफलको पूर्णरुपमा गहिराईमा पुग्न सक्दैनौं । सेन्टीमेन्टमा बहस गरेर स्रोत दिएन केन्द्रले र स्रोत दियो भनेर बहस गरेर समस्या समाधान हुँदैन । संविधान संशोधन गर्ने धेरै मुद्दाहरु छन् । विवादका बीचमा संविधान जारी भएको हो । संविधान संशोधनको प्रक्रिया र मुद्दामा सबैसँग सहमति गर्नुपर्छ । त्यसैबाट समस्या समाधान हुन्छ । मन्त्रीको संख्या तोक्ने प्रश्ताव मेरै हो । १६५ जनाको प्रतिनिधि सभा बनाउनु र्ने प्रश्ताव मेरो हो । प्रदेश कति राख्ने भन्ने थियो । पालिकाहरु धेरै भए । प्रदेशको मन्त्री २० प्रतिशत राख्ने म हो । तर धेरै भए छ । १० प्रतिशत गर्नुपर्ने रहेछ । १० प्रतिशत बनाएको भए प्रदेशमा धेरै मन्त्री हुने थिएनन् । यी विषयमा संशोेधन गर्नुपर्ने खाँचो छ ।’
उहाँले संविधान संशोधन गर्ने धेरै मुद्दाहरु रहेको भन्दै संविधान संशोधनको प्रक्रिया र मुद्दामा सबैसँग सहमति गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउनु भयो । उहाँले प्रदेशमा मन्त्रीको संख्या २० प्रतिशत हुँदा धेरै भएको भन्दै अब १० प्रतिशत मात्रै राख्ने गरी संविधान संशोधन गर्नुपर्ने खाँचो रहेको बताउनु भयो ।
खबरसाइट डट कम (www.khabarsite.com) तपाईँको आफ्नै खबर साइट हो । हामी कुनै पनि आग्रह र पूर्वाग्रहरहित भएर हरेक पल सत्य तथ्य निष्पक्ष खबर पस्कने जमर्को गर्छौँ । हाम्रो यस स्वतन्त्र अभियानमा तपाईँको साथ अपरिहार्य छ ।
